Government Corruption: मार्च २०२५ मध्ये काही महत्त्वाच्या बातम्या झळकल्या. पहिली ही की सर्व खासदारांच्या पगारात व निवृत्ती वेतनात २४ टक्के वाढ करण्यात आली. या प्रस्तावाला कोणत्याही पक्षाच्या एकाही खासदाराने विरोध केला नाही. सर्वसंमतीने प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. दुसरी ही की दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाच्या घरात कोट्यवधी रुपयांच्या चलनी नोटा आगीत धुमसताना सापडल्या. हा अपघात नसता झाला तर न्यायदानाचे हे रूप कधीच जनतेसमोर आले नसते. येथे देशाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन थोडा त्याग करण्याची भावना झाली नाही, उलट अफाट माया जमविण्याचा मोहही सुटत नाही.

स्वस्त धान्यासाठी त्यागाची अपेक्षा

दुसऱ्या बाजूला शेती संदर्भात आलेल्या काही बातम्या पहिल्या तर शेतकऱ्यांना लुटण्याचा सरकारी कार्यक्रम दिसून येतो. उत्तर प्रदेशमध्ये गव्हाला आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त दर शेतकऱ्यांना मिळत असताना, कोणीही आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त दराने गहू खरेदी करू नये, अशी तंबी सरकारने व्यापाऱ्यांना लेखी आदेश काढून दिली आहे. शेतकऱ्यांना दोन पैसे नफा होण्याची शक्यता निर्माण होताच सरकारने हा फतवा काढला. तो यासाठी की गोरगरिबांना सरकार जे धान्य पुरवते ते सरकारला स्वस्तात मिळावे व त्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्याग करायला हवा.

महागाई नियंत्रणासाठी त्याग करावा

शेतीमालाचा वायदे बाजार ही व्यवस्था शेतीमालाचे संभाव्य बाजारभाव सूचित करणारी व्यवस्था आहे. साधारण पेरणीच्या वेळेलाच, त्या मालाचे कापणीच्या वेळेला काय दर असतील, हे शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना व प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योजकांना कळून येतात. शेतकऱ्याला दर समाधानकारक वाटले तर तो पेरणीच्या वेळेलाच आपल्या मालाची किंमत निश्‍चित करून विकू शकतो. पण केंद्र शासनाच्या आदेशावरून सेबीने, सात शेतीमालांवरील बंदीला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. कशासाठी? तर खाद्यान्नाची महागाई रोखण्यासाठी! त्यासाठीही शेतकऱ्यांनाच त्याग करायचा!!

शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यागाचे वावडे

वेतन आयोग, महागाई निर्देशांकावर आधारित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतनवाढ दर दहा वर्षांनी जाहीर करत असते. शासनाकडे जमा होणाऱ्या महसुलांपैकी सर्वांत जास्त खर्च शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होत आहे. आता असलेले वेतन तसे खूप जास्त आहे तरी देशाची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी आपणही त्याग करावा, वेतन आयोग नाकारवा असे कोणाला वाटत नाही. पाचवा वेतन आयोग नाकारणाऱ्या हेरंब कुलकर्णी या शिक्षकानंतर एकही त्यागी कर्मचारी देशभरात समोर आला नाही.

भरपूर वेतन असूनही भ्रष्ट मार्गाने माया जमविण्याचा मोह या कर्मचाऱ्यांना आवरता येत नाही. त्यांच्याकडून त्यागाची अपेक्षा काय करावी? इतकेच नाही तर कोरोना काळात शासकीय कर्मचाऱ्यांना काही काळ अर्धे वेतन देण्याचा निर्णय होताच, मंत्रालयातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात धुडगूस घालून हा निर्णय मागे घेण्यास ठाकरे सरकारला भाग पाडले. खासगी क्षेत्रातील नोकर बिन पगारी जगले, शेतकऱ्यांनी जिवावर उदार होऊन अन्नधान्य पुरवले सरकारी कर्मचारी मात्र बिन कामाचे पूर्ण पगार घेत राहिले.

विविध विकासकामांसाठी जमिनी संपादन करण्याची शासनाची मोठी भूक व गरज असते. महामार्ग, रेल्वेमार्ग, विमानतळ, धरणे, शासकीय कार्यालये वगैरे विकासकामांसाठी शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करावी लागते. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमिनी ताब्यात घेतल्या जातात व शासनाने निश्‍चित केलेल्या दरानुसार मोबदला घेऊन शेतकऱ्यांनी शांत बसावे, अशी अपेक्षा असते. देशाच्या विकासासाठी शेतकऱ्यांनी त्याग करायला हवा! आपल्या इच्छेविरुद्ध जमीन संपादन होत असल्यास शेतकरी न्यायालयात दाद सुद्धा मागू शकत नाही कारण भूसंपादनाचा कायदा राज्य घटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट आहे. आपल्या बाप दादांची वारसा हक्काने मिळालेली किंवा विकत घेतलेली जमीन विना तक्रार सरकारच्या हवाली करणे ही त्यागाची भावना शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित आहे.

देशातील भूमिहीन जनतेला जगण्याचे साधन म्हणून मोठ्या शेतकऱ्यांनी त्यागाच्या भावनेतून जमीन द्यावी यासाठी विनोबा भावे यांनी भूदान चळवळ सुरू केली. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी यासाठी आपल्या जमिनी दिल्याही! विदर्भात मला काही शेतकरी भेटले जे सांगत होते की त्यांच्या आजोबाने भूदान चळवळीत आपली जमीन दिली पण ते स्वतःच आज भूमिहीन झाले आहेत. हे, मागच्या पिढीच्या त्यागाच्या भावनेतून झाले आहे, पण सरकारने कमाल जमीन धारणा कायदा वापरून सक्तीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेतल्या व भूमिहीनांना वाटल्या. उपजीविकेसाठी शेती सोडून दुसरे काहीच साधन नाही का?

ही मंडळी ‘कारखानाहीन’सुद्धा होती, मग त्यांना कारखान्यांचे काही शेअर का दिले नाहीत? शहरी मालमत्तेवर मर्यादा घालणारा अर्बन सीलिंग ॲक्ट आणीबाणीच्या काळात आला होता. तो का रद्द केला? शहरात अनेक लोक झोपडपट्टीत, फूटपाथवर, उड्डाण पुलाखाली वास्तव्य करतात. ज्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त सदनिका आहेत त्या संपादित करून या निवाराहीन लोकांना द्यायला काय हरकत आहे? त्याग फक्त शेतकऱ्यांनीच करायचा का?

शेवटी शेतकऱ्यांचा देहत्याग

भारतात मोठमोठे उद्योग आहेत व जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींमध्ये ज्यांची गणना होते अशा व्यक्तींच्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज निर्लेखित केले जाते. ते फारसे वसूल केले जात नाही, म्हणजे एक अर्थाने माफ केले जाते. निसर्गाशी झुंज देत आणि शेती माल व्यापारात सरकारी हस्तक्षेपाचे बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यास मात्र सरकार किती आढे वेढे घेते? जणू देशाची अर्थव्यवस्था कोसळणारच आहे. या सगळ्या लुटीच्या आणि शोषणाच्या व्यवस्थेचा शिकार ठरलेल्या शेतकऱ्याला सन्मानाने जगणे मुश्कील होते.

कर्जात पिचलेला शेतकरी शेवटचा त्याग करायला मजबूर होतो. तो त्याग म्हणजे देहत्याग! एक दिवस गळफास घेऊन, विषप्राशन करून, किंवा स्वतःची चिता स्वतःच रचून अग्नीच्या स्वाधीन होतो आणि हा त्यागी अनंतात विलीन होतो. पण त्याच्यावरचे कर्ज त्याच्याबरोबर जळत नाही, लूट थांबत नाही, शोषण थांबत नाही. पुढच्या पिढ्यांना देशासाठी त्याग करण्याचे अधिकार देऊन ही त्यागमूर्ती, बळीराजाचा वंशज आपली सुटका करून घेतो. शेतकरी तर हतबल आहे पण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जे कायदे मंडळात बसतात त्यांनी तरी या पोशिंद्यांचे देहत्याग थांबविण्यासाठी काही करावे, ही अपेक्षा!

९९२३७०७६४६ (लेखक स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)