Amaravati News : राज्याने लागू केलेल्या सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे. यंदा खरीप हंगामासाठी ३१ जुलै ही विमा काढण्यासाठी अंतिम मुदत असताना १६ जुलैपर्यंत जिल्ह्यातील ११ हजार २२४ शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. गतवर्षीच्या खरिपात जिल्ह्यातील २ लाख ३१ हजार ६०२ शेतकरी या योजनेत सहभागी होते.

एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करून राज्यात सुधारित पीकविमा योजना लागू करण्यात आली आहे. एक जुलैपासून ही योजना लागू केली असून, विभागनिहाय विमा कंपनी नियुक्त झाल्या आहेत. या कंपन्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून सहभागासाठी पोर्टल सुरू झाले आहे.

१ ते १६ जुलै, या कालावधीत अमरावती जिल्ह्यातील केवळ ११ हजार २२४ शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला असून २० हजार ९३० बिगर कर्जदार प्रकरणे दाखल झाली आहेत. १७ हजार ४३० हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले आहे.

३१ जुलै ही विमा काढण्याची अंतिम मुदत आहे. येत्या पंधरवड्यात किती शेतकरी या योजनेत सहभागी होतात, यावर सुधारित विमा योजनेचे महत्त्व अवलंबिले आहे. २०२४ च्या खरिपात २ लाख ३१ हजार ६०२ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता व ४ लाख ७१ हजार २३८ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले होते. यंदा मात्र या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद अल्प आहे.

का घेत नाहीत विमा?

सुधारित पीकविमा योजनेतील स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती व काढणीपश्‍चात नुकसान, हे नुकसानभरपाईचे तीन ट्रीगर काढून टाकण्यात आले आहेत. केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानभरपाई मिळणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांचा प्रीमियम वाढला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

गत हंगामात मिळालेली नुकसानभरपाई

गतवर्षीच्या खरिपात अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीपोटी ५०.४५ कोटी, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती ५१ लाख व पेरणीपश्‍चात नुकसानीचे १०.३२ कोटी, असा एकूण ६ हजार १२८ कोटी रुपयांचा विमा परतावा मिळाला आहे.