Crop Insurance Scam: विनयकुमार आवटेंची ‘एसआयटी’ चौकशी करा

Mumbai News: पीकविमा योजनेत भ्रष्टाचार आणि स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या माहितीत फेरफार करून कंपन्यांना मालामाल आणि शेतकऱ्यांना कंगाल करणारे कृषी आयुक्तालयातील संचालक विनयकुमार आवटे आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) माध्यमातून कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी बुधवारी (ता. १६) विधानसभेत केली. शेतकरी आत्महत्यांसाठी श्री. आवटे यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर ३०२ कलम लावावे, असेही ते म्हणाले.

विधानसभेत नियम २९३ अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेत आमदार धस सहभागी झाले होते. पंतप्रधान पीकविमा योजनेत कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी आणि पीकविमा कंपन्यांनी संगनमत करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले, ‘‘कृषी विभागात लहाळे, तोटावार, दिलीप झेंडे, संतोष कराड, किरण जाधव हे महाप्रतापी, महाउद्योगी अधिकारी आहेत.

सरकारचे पैसे आपापसांत कसे खाता येतील याचे नियोजन गेली काही वर्षे सुरू आहे. अनेक गंभीर आरोप आणि चौकशा सुरू असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या चुकांवर कृषी आयुक्त पांघरून घालत आहेत. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या ७८ कंपन्या बायको आणि मुलांच्या नावावर आहेत. या कंपन्यांकडून राज्यभर खते वितरित केली जातात. या कंपन्या लिंकिंकला प्रोत्साहन देत आहेत. जेथून शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा तेथेच अन्याय केला जात असेल तर हे भयानक आहे. कृषी आयुक्त कोणावरही कारवाई करत नाहीत.’’

आमदार धस म्हणाले, ‘‘२००४ पासून २०२५ पर्यत पीकविम्याच्या बाबतीत विनयकुमार आवटे सोडून दुसरा एकही अभ्यासू अधिकारी आपल्या सरकारला सापडलेला नाही. सरकार कोणाचेही असले तरी ते एकाच जागेवर ठाण मांडून आहेत. १९९९-२००० पासून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पीकविमा योजना सुरू होती. पंतप्रधान पीकविमा योजना आल्यानंतर वेगवेगळ्या खासगी कंपन्यांमार्फत राबवायचा निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाला आवटे यांनी पाठवला आणि निर्णय करून घेतला.

एआयसीच्या सूचनेनुसार मार्गदर्शक सूचनांनुसार जशीच्या तशी योजना राबवावी, अशी अट घातली नव्हती. तरीसुद्धा आवटेंनी अनेक ट्रिगर म्हणजे हंगामपूर्व नुकसान, पेरणीच्या वेळी नुकसान, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान अशा बाबी समाविष्ट केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.

या कंपन्यांना पीकविम्यातला केवळ नफा मिळाला नाही तर केंद्र आणि राज्य सरकारने विमाहप्त्यापोटी रक्कमही दिली. या कंपन्यांनी हे पैसे शेअर मार्केटमध्ये गुंतवले. एक रुपयात पीकविमा योजना चांगली होती. यातही आवटेंनी डोके चालवले. बीडमधील परळीचे लोक राज्यभर पीकविमा काढत होते. अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. विदर्भात काश्मीरच्या माणसाने विमा भरला आहे. आवटेंनी कंपन्यांकडून १० टक्के कमिशन घेतले. कृषी आयुक्त, कृषी सचिव आणि तत्कालिन मंत्र्यांपर्यंत यथायोग्य पैसा पाठवला.’’

हवामान केंद्राच्या माहितीत छेडछाड

श्री. आवटे यांनी विमा कंपन्यांशी संगनमत करून स्कायमेटच्या स्वयंचलित हवामान केंद्राच्या माहितीत छेडछाड केली; त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही, असा गंभीर आरोप आमदार धस यांनी केला. श्री. आवटे आणि उदय देशमुख हे अधिकारी त्यात सामील होते. त्या बदल्यात त्यांना विमा कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचे हप्ते मिळत होते, असा आरोप आमदार धस यांनी केला.