डॉ. चंद्रशेखर पवार, डॉ. सतीश पाटील
Watershed Development : पाणलोट क्षेत्र विकास आणि व्यवस्थापनासाठी सामाईक मार्गदर्शक सूचना २००८ मध्ये निर्गमित करण्यात आल्या. भारतामध्ये वेगवेगळे पाणलोट विकासाचे कार्यक्रम एकाच नियमावलीनुसार चालण्यासाठी या सूचनांची निर्मिती करण्यात आली. सन २०११ मध्ये या सूचनांमध्ये फेरबदल करण्यात आले. भारतामध्ये २००९ सालापासून केंद्र शासनाने एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू केला.
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत (२०१२-२०१७) पर्यंत देशातील २५,००० दशलक्ष हेक्टर उपचारीत करण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. विविध ठिकाणच्या स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती अन्वये पाणलोट क्षेत्र उपचारांची किंमत ही १२,००० ते १५,००० रुपये प्रती हेक्टरी या दराने मंजूर करण्यात आली होती. यामध्ये ९०:१० याप्रमाणे केंद्र व राज्य शासनाने निधी मंजूर केला होता.
या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुसार उपचारीत पाणलोट क्षेत्रांमध्ये परिस्थितीकीय संतुलन व नैसर्गिक साधन संपत्ती उदा. मृद्-जलसंवर्धन, नैसर्गिक आच्छादनाचे संवर्धन, भूपृष्ठ-भूजलाचे पुनर्भरण इत्यादी महत्त्वाच्या बाबींवर भर देण्यात आला होता.
या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशासन व लाभार्थ्यांची प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी देखील विस्तृत स्वरूपामध्ये लिहिण्यात आली होती. यानंतर एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्र शासनाने नियमावली जाहीर केली.
या अगोदरच्या अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, वाळवंट विकास कार्यक्रम, एकात्मिक विकास कार्यक्रमांपेक्षा एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम हा नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या विकासासोबत सामाजिक आर्थिक उत्पन्नासाठी लाभार्थ्यांना सामावून घेण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वसमावेशक पद्धतीचा होता.
ज्यामध्ये मत्ता नसणारे, भूमिहीन, अल्पभूधारक शेतकरी यांचे निकषांनुसार सामाजिक -आर्थिक विकास होण्यासाठी आर्थिक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये लाभार्थ्यांची शाश्वत उपजीविका, वाढलेले आर्थिक उत्पन्न याबाबत काही बाबी निर्देशित करण्यात आल्या होत्या.
प्रकल्पाच्या सुरवातीला या सूचनांमध्ये प्रकल्पाचे उद्देश व प्रकल्प पूर्तीनंतर मिळणारे फलित याबाबत काही निर्देशांक निश्चित करण्यात आले होते. बऱ्याच वेळा अशा कार्यक्रमांमध्ये खूप मोठा बदल केंद्र शासनाला अपेक्षित असतो.
मात्र, उपचारीत पाणलोटांमध्ये नैसर्गिक, सामाजिक आणि आर्थिक अशा प्रकारचे बदल झाले नाहीत किंवा पूर्वपरिस्थितीत काही अंशी बदल झाले याबाबत मूल्यमापन करण्यासाठी प्रकल्प पूर्व परिस्थिती (बेंच मार्किंग) बाबत काही घटक ठरविण्यात आले.
पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम
पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम हा जरी एकात्मिक वाटला तरी त्याचे पदर वेगवेगळ्या बाबींना जोडले जातात. उदाहरणार्थ नैसर्गिक साधन संपत्ती व्यवस्थापन, उत्पादन व्यवस्था, मता नसणाऱ्यांचे उपजीविका सक्षमीकरण, प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी, संस्थात्मक रचना, संनियंत्रण व मूल्यमापन, शासकीय योजनांचे एकत्रीकरण इत्यादींचा समावेश होतो.
एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांमध्ये कृषी व फळ व्यवस्थापन, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय, वनीकरण, जमीन (मृदा)आरोग्य, भूजलशास्त्र, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील प्रकल्प पूर्व बाबी मूल्यमापनासाठी ग्राह्य धरण्यात आल्या होत्या.
एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम
या कार्यक्रमामध्ये २८ राज्यांमधील १२६ कृषी हवामानाशी निगडित प्रदेशांचा समावेश भारतीय कृषी संशोधन परिषद यांनी केला होता. या विभागांचे रचना त्या ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती, उतार, मातीचे प्रकार, वनीकरण, आणि पाण्याची उपलब्धता यानुसार पुढीलप्रमाणे करण्यात आली होती. ते आठ प्रदेश पुढीलप्रमाणे
I. पश्चिम व पूर्व हिमालय, II. पूर्वेकडचा पर्वतीय प्रदेश, III. दख्खनचे पठार , IV. मध्य भारतातील पठारी प्रदेश, V. पूर्व व पश्चिम घाट , VI. समुद्रसपाटीचा प्रदेश , VII. वाळवंटी प्रदेश , VIII. भारतीय गंगा नदीचा सपाटीचा प्रदेश याशिवाय ब्रह्मपुत्रा आणि बराक नदी खोऱ्यांचा प्रदेश. उपरोक्त नमूद प्रदेशांचा समावेश हा प्रकल्प पश्चात मूल्यमापनासाठी काही निर्देशांकाच्या आधारे ठरविण्यात आला. (तक्ता पहा.)
मातीचे आरोग्य
यामध्ये प्रामुख्याने मातीचे आरोग्य या घटकांतर्गत मातीतील सेंद्रिय कर्ब व धूप प्रतिबंध स्थिती याबाबत प्रकल्प पूर्व व प्रकल्प पश्चात या घटकांवरील मिळवलेले नियंत्रण अपेक्षित होते.
जलशास्त्र
केंद्र शासनाने या निर्देशकांतर्गत एकूण प्रकल्पाच्या कालखंडामध्ये प्रमुख सहा घटकांवर भर दिला होता. त्यामध्ये पर्जन्यमान, नदी/नाले यातून वाहणारा प्रवाह, भूपृष्ठाखालील जलसाठा, जलसाठ्यांची स्थिती पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आणि जमिनीचे आद्रता घटकांचा समावेश आहे.
वनीकरण
पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांमध्ये वनीकरणामुळे होणारे फायदे सर्वश्रुत आहेत. वनीकरणाशी निगडित काही निर्देशांक प्रकल्प पश्चात तपासले जातात. यामध्ये वनीकरणांमध्ये सरासरी पडलेला फरक, लागण केलेल्या रोपांपैकी जिवंत असणाऱ्या रोपांचे प्रमाण, शेती वनीकरण प्रक्रियेत समाविष्ट झालेले कुटुंबे आणि वनस्पती प्रजातीय विविधता यांचा समावेश होतो.
कृषी व फळबाग विकास
पाणलोट क्षेत्रांच्या उपचारानंतर उपलब्ध जलसाठ्यांमुळे माती व पाण्याच्या संदर्भात अनेक चांगले बदल प्रकल्प पश्चात दिसून येतात. त्याचा परिणाम कृषी व फळबाग यावरती दिसून येतो. याबाबत केंद्र शासनाने १५ निर्देशांक दिले आहेत.
त्यामध्ये पडीक व अनुत्पादित जमीन यांचे कृषी व फळबागांमध्ये झालेले रूपांतर, पीक पद्धतीतील बदल, अधिक उत्पादनक्षम बियाणे वापर व फळबागांची लागवड, सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, एकात्मिक पोषणद्रव्य व्यवस्थापन, विस्तार सेवांचा घेतलेला लाभ, उत्पादकता, पिकांची वारंवारता इत्यादी घटकांचा समावेश होतो.
कृषी व फळबाग विकास
पाणलोट क्षेत्रांच्या उपचारानंतर उपलब्ध जलसाठ्यांमुळे माती व पाण्याच्या संदर्भात अनेक चांगले बदल प्रकल्प पश्चात दिसून येतात. त्याचा परिणाम कृषी व फळबागांवरती दिसून येतो. याबाबत केंद्र शासनाने १५ निर्देशांक दिलेले आहेत.
त्यामध्ये पडीक व अनुत्पादित जमीन यांचे कृषी व फळबागांमध्ये झालेले रूपांतर, पीक पद्धतीतील बदल, अधिक उत्पादनक्षम बियाणे वापर व फळबागांची लागवड, सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, एकात्मिक पोषणद्रव्य व्यवस्थापन, विस्तार सेवांचा घेतलेला लाभ, उत्पादकता, पिकांची वारंवारता इत्यादी घटकांचा समावेश होतो.
पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यपालन
जलसंधारणाच्या कार्यक्रमानंतर पाणलोट क्षेत्रातील उपलब्ध चारा व इतर जैविक भार, तसेच ओढे, नद्या, तळी यामध्ये पाण्यामुळे या व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात बदल दिसून येतो. या बदलांबाबत सहा निर्देशांक महत्त्वाचे ठरतात.
त्यामध्ये गायरान किंवा ग्रामपंचायत यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जमिनीवर गवताची निर्मिती, शेती क्षेत्रामध्ये चारा पिकांची झालेली वाढ, बंदिस्त गोठा पद्धती, पशुआरोग्य शिबिर, कृत्रिम रेतन पद्धती, माशांची उत्पादकता इत्यादीचा समावेश होतो.
वित्तीय
आर्थिक प्रक्रिया, प्रकल्पातील मत्ता व संस्था, प्रकल्पातील जोखीम आणि एकत्रीकरण या नमूद बाबींवर एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन प्रकल्पांमध्ये २१ निर्देशांक देण्यात आले आहेत.उपरोक्त नमूद सर्वच सहाही निर्देशांकाबाबत आपण विस्तृतपणे माहिती घेणार आहोत.
(आठ प्रदेश पुढीलप्रमाणे , I. पश्चिम व पूर्व हिमालय, II. पूर्वेकडचा पर्वतीय प्रदेश, III. दख्खनचे पठार , IV. मध्य भारतातील पठारी प्रदेश V. पूर्व व पश्चिम घाट , VI. समुद्र किनारपट्टी प्रदेश (यात क्षाराचे अधिक प्रमाण असल्याने त्याला a५ संबोधले जाते.)े , VII. वाळवंटी प्रदेश , VIII*. भारतीय गंगा नदीचा सपाटीचा प्रदेश. यात ब्रह्मपुत्रा आणि बराक नदी खोऱ्यांचा समावेश आहे.) (मार्गदर्शक सुचनेमध्ये सरसकट पाच टक्के वाढ असली तरी ती त्या त्या प्रदेशाच्या मूळ प्रमाणाच्या पाच टक्के वाढ असली पाहिजे.)
राज्यस्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणा
राज्यस्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणा ही राज्यस्तरीय यंत्रणा सर्व राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रामध्ये या यंत्रणेचे नाव वसुंधरा असे आहे. उपरोक्त नमूद सर्व मूल्यमापनाच्या निर्देशांकाची माहिती गोळा करणे हा देखील या यंत्रणांच्या कर्तव्याचा भाग आहे.
जमिनीच्या बदललेल्या आरोग्य विषयी मातीतील सेंद्रिय कर्ब तपासणी एन एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपीच्या माध्यमातून पाच वर्षानंतर करावी, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये लिहिले आहे. याशिवाय ओघळ नियंत्रणाचे उपचार केल्यानंतर त्यामुळे अडलेल्या अपधावाची मोजणी तीन वर्ष व पाच वर्षांनी करावी.
या दोन्ही निर्देशांकाची किंमत प्रमाण (%) या एककामध्ये मोजतात. भारताच्या जैव भौगोलिक आठ विभागणी आहे आढळणाऱ्या किमती उपरोक्त तक्त्यामध्ये दिल्या आहेत. याशिवाय प्रकल्प पश्चात आढळलेल्या किमती शासकीय बिगर शासकीय प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा यांच्याकडे उपलब्ध आहे. आपण या पुढच्या लेखांमध्ये उर्वरित निर्देशांकाबाबत चर्चा करणार आहोत.
डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१, (इंदिरा महाविद्यालय, ताथवडे, पुणे)
डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.