Watershed Management : पाणलोट क्षेत्रातील व्यवस्थापनाची व्यापकता

Water Conservation : जल हवामानाशी (hydroclimatic) निगडित संकटामध्ये दुष्काळ आणि अवर्षण यांचा समावेश होतो. त्याचा परिणाम शेतीवर होत असल्यामुळे कृषी उत्पादकता व पर्यायाने अन्नसुरक्षा धोक्यात येते. प्रतिवर्षी नैर्ऋत्य मॉन्सूनचा पाऊस हा भारतासाठी भूपृष्ठ व भूजल स्रोतांच्या बळकटीसाठी महत्त्वाचा ठरतो. त्यातून सुमारे ८० टक्के पाण्याच्या गरजेची पूर्तता होते. भारतीय समुद्रांचे वाढते तापमान व ‘एल निनो’सारखे घटक मॉन्सून कमजोर करण्यासाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे अनेकांचे मत आहे. अर्थात, ही सारी गुंतागुंतीची, क्लिष्ट प्रक्रिया असल्याने तज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नताही मोठ्या प्रमाणात आहे.

भारतातील वैविध्यपूर्ण जैवभौगोलिक रचनांमुळे पर्जन्याची विगतवारी अतिविषम आहे. भारतामध्ये १८७७, १८९९, १९१८, १९७२, १९८७, २००२, २०११, २०२३ या वर्षांमध्ये तीव्र स्वरूपाच्या पाणीटंचाईस सामोरे जावे लागले. देशाचे ६८ टक्के भौगोलिक क्षेत्र हे अवर्षण प्रवण आहे. त्यातही ३३ टक्के क्षेत्रात ७५० मि.मी.पेक्षा कमी, तर ३५ टक्के क्षेत्रात ७५० ते ११२५ मि.मी. पाऊस मिळतो. बहुतांशी भाग दख्खनचा प्रदेश व पश्चिम भारतात आढळतो. या प्रदेशाची शुष्क, समशुष्क, आणि अतिशुष्क अशी विभागणी केली जाते.

आता नाण्याची दुसरी बाजू पाहू. राष्ट्रीय धरण सुरक्षा समितीच्या माहितीनुसार देशामध्ये ५७४५ धरणे आहेत. जागतिक पातळीवर धरण बांधणीमध्ये भारताचा तिसरा क्रमांक आहे. राष्ट्रीय जलप्रबोधिनुसार, या धरणांची सध्याची विगतवारी महाराष्ट्रात १८४५, मध्य प्रदेशमध्ये ९०६, गुजरातमध्ये ६३२, कर्नाटकमध्ये २३१, राजस्थानमध्ये २११, ओडिशामध्ये २०४, तमिळनाडूमध्ये ११६, तर तेलंगणामध्ये १८२ धरणे अशी आहे. धरणांच्या संख्येसाठी असलेल्या या ओळखीपाठोपाठ ही राज्ये तेथील दुष्काळासाठीही ओळखली जातात. हा खरेतर विरोधाभास आहे.

पण त्यातूनच जलव्यवस्थापनाचा एकूण कारभार डोळ्यापुढे येतो. देशाचे एकूण लागवडीखालील क्षेत्र १४१ दशलक्ष हेक्टर असून, त्यातील जवळपास ७३ दशलक्ष हेक्टर (५२ टक्के क्षेत्रास सिंचन सुविधा उपलब्ध झाली आहे. भारतीय कृषी क्षेत्राचा इतिहासाचा विचार करताना पहिल्यांदाच २०२२ -२३ मध्ये इतकी मोठी वाढ झाल्याचे निती आयोगाने नमूद केले आहे. उर्वरित ४८ टक्के शेतीयोग्य जमिनीस सिंचन सुविधा उपलब्ध करण्याचा दृष्टिकोनातून वेगवेगळे पर्याय तपासले जात आहेत. नदीजोड प्रकल्पाचा पर्यायही केंद्राकडून तपासला जात आहे. मात्र त्या अपेक्षित यश मिळण्यासाठी अधिक संशोधनाची गरज आहे.

नद्याजोड प्रकल्पातील मर्यादा

याबाबत महाराष्ट्रातील कृष्णानीरा नदीजोड प्रकल्प उदाहरण घेऊ. नीरा नदीच्या वरच्या खोऱ्यामध्ये (upper basin) नीरा देवधर धरणामध्ये कृष्णा नदीतील धोम धरणातून बोगद्याद्वारे पाणी दिले गेले आहे. या खोऱ्यातील भूपृष्ठीयशास्त्र (Geomorphology) लक्षात घेतल्यास हा भाग भूगर्भातील ज्वालामुखीपासून बनलेला आहे. त्यासाठी स्थानिक भाषेमध्ये ‘मांजऱ्या’ किंवा पुणे जिल्ह्यामध्ये काही ठिकाणी ‘उडद्या’ असे देखील म्हणतात. कृष्णा नदी खोऱ्याकडून मराठवाड्याकडे जात असताना खडकांचे गुणधर्म बदलतात. मराठवाड्यातील खडक हा कठीण गुणधर्माचा बनतो.

त्यामागे भूगर्भशास्त्राशी निगडित मूलद्रव्ये, रासायनिक अभिक्रिया, या ठिकाणाचे वातावरण यांसारखी वेगवेगळी शास्त्रीय कारणे आहेत. मात्र कृष्णा व नीरा नदीच्या वरच्या भागात काहीसा ठिसूळ किंवा मृदू स्वरूपाचा खडक आपणास दिसून येतो. धोम धरणातून उचलून नीरा नदीच्या खोऱ्यामध्ये पाणी सोडल्यानंतर भूस्तरीय खडकांच्या रचनेमुळे भूजल पातळीत कमालीची वाढ झाल्याचे दिसून आले. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये ६.६ मीटर खोलीवर असलेली भूजल पातळी मे २०१५ मध्ये १.७० मीटर इतकी जवळ आली. भूजल पातळीतील १.५ ते १.९ मीटर हे स्थित्यंतर आश्‍चर्यकारक होते.

मांजऱ्या खडक आणि आंतरखोऱ्यातील जलवहनामुळे हे शक्य झाले. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी कालव्यासह अन्य माध्यमांतून उपलब्ध भूपृष्ठ पाण्याचा वापर सिंचनासाठी केला. परिणामी, विहिरी व बोअरवेल यांद्वारे होणारा उपसा तुलनेने कमी झाला. इतक्या प्रथमदर्शनी माहितीवरून हा आंतरखोरे पाणी वहनाचा प्रकल्प फायदेशीर दिसतो, यात शंका नाही. मात्र वाढलेला जलसाठा आणि बदललेल्या ऊस अंतर्भूत पीक पद्धतीमुळे जमिनी क्षारपड, खारपाणपट्टा होण्याचे प्रमाण वाढण्याचा धोका संशोधक व्यक्त करत आहेत.

खोरेनिहाय पाण्याचे रासायनिक गुणधर्म हे वेगळे असतात. अशा प्रकल्पांमुळे त्यात बदल होऊन समस्यांमध्ये वाढ होऊ शकते. (संदर्भ-भूगर्भशास्त्र व पाणलोट- अंतर खोरे जलवहनाचा खडक व भूगर्भातील जल व्यवस्थांवर होणारा परिणाम - नीरा खोऱ्याचा अभ्यास, २०१६. व्ही कृष्णमूर्ती, रेमंड दुराईस्वामी, बाबाजी मस्करे. पान. २५). हे टाळण्यासाठी भूपृष्ठावरील पाणी असो की भूजल याचा संतुलित वापर, पिकांची फेरपालट व जमिनीची उत्पादकता टिकविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

भारतातील प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रांचे गुणधर्म वेगवेगळे आहेत. नदीजोड प्रकल्प किंवा छोट्या नद्याचे खोरे जोडणीतून स्थानिक पातळीवर अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. याशिवाय नीरा नदी खोऱ्यातून उचललेले पाणी पूर्वेकडे सातारा जिल्ह्यातील फलटण, शिखर शिंगणापूर व सोलापूर जिल्ह्याच्या काही भागांतील अवर्षणप्रवण क्षेत्रामध्ये सिंचनासाठी उपलब्ध करून देता येईळ. पण ज्या गावांमध्ये खडक लगेच लागतो. अशा ठिकाणी बाष्पीभवनामुळे पाणी निघून जाऊन क्षार एकवटतात. केशाकर्षण पद्धतीने जमिनीच्या वरच्या थरामध्ये साठतात. कालांतराने अशा जमिनी क्षारबाधित होतात.

महाराष्ट्रामध्ये अशी क्षेत्रे (खारपाणपट्टा) अनेक ठिकाणी तयार झाली आहेत. नद्या जोडसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवरती मोठी निधी खर्च करण्यातून एक समस्या सोडवल्याचे समाधन मिळेपर्यंत आपण तरी दुसरी समस्या ताटात ओढलेली असेल. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांनी याबाबत अभ्यासगट नेमून मोठ्या प्रकल्पांचे चाचपणी करणे हितावह ठरेल.इतका द्रविडी प्राणायाम, त्यावर होणारा खर्च आणि संभाव्य समस्यांचा विचार करताना पाणलोट क्षेत्र विकासाचे आणि मूलस्थानी जलसंवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित होईल, यात मला तरी शंका वाटत नाही.

मातीचे वहन व पाणलोट क्षेत्रे

जगामध्ये भारत धरणांच्या निर्मितीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकासह आघाडी असला तरी त्यात येणाऱ्या गाळाची मोठी समस्या आपल्याला भेडसावत आहे. अमेरिकेतील जल पर्यावरण व आरोग्य संस्थेच्या भारतविषयक अहवालानुसार, भारतातील एकूण धरणांपैकी ३७०० धरणांची पाणी धारण क्षमता ही २०५० पर्यंत २६ टक्के इतकी कमी होणार आहे. हा गाळ धरणांपर्यंत येऊ नये, यासाठी भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये उंच भागांमध्ये (Ridge portion), पश्‍चिम घाट प्रदेश, निलगिरी पर्वताच्या रांगा, सह्याद्रीच्या रांगा, हिमालयीन क्षेत्रे अशा सर्व ठिकाणी मातीचे मूलस्थानी संवर्धन करणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, एकूणच देशाच्या असणाऱ्या सिंचन क्षेत्रातील मर्यादा किंवा अपेक्षित सिंचन उद्दिष्ट साध्य करून निर्माण होणाऱ्या समस्या, वाळवंटीकरण, क्षारपडपट्टा किंवा खारवट जमिनी, सिंचित व दुष्काळी पट्ट्यातील मोडकळीस आलेल्या परिसंस्था, भूजलाची समस्या, वातावरणीय बदल अशा अनेक समस्यांवर पाणलोट क्षेत्रांचा योग्य विकास व व्यवस्थापन हाच पर्याय प्रामुख्याने उपलब्ध असणार आहे.

देशातील बहुतांशी मोठ्या धरण प्रकल्पांना विरोध करण्यामध्ये पर्यावरणवाद्यांची भूमिकाही जाणून घेणे गरजेचे आहे. भागीरथीवर टिहरी धरण होऊ नये, यासाठी पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा धडपडत होते. त्यांच्या मते, परिसरातील वृक्षतोडीमुळे मातीचे वहन होऊन समस्या वाढेल. त्यामुळे पाणलोट क्षेत्रांच्या उपचारांमध्ये सर्वप्रथम वनीकरण, सलग समतल चर, अनघड दगडी बांध, मातीचे छोटे बांध या उपचारांना महत्त्व दिले पाहिजे. अशा साध्या साध्या उपचारांमध्ये देशाचे भवितव्य दडले आहे.

डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१,

(इंदिरा महाविद्यालय, ताथवडे, पुणे.),

डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.)