Watershed Management : पाणलोट क्षेत्रांचे आरोग्य जपण्याची जबाबदारी आपलीच!

डॉ. चंद्रशेखर पवार, डॉ. सतीश पाटील

Watershed Development : संभाव्य मानवी पिढ्यांच्या शाश्‍वतेसाठी पाणलोट क्षेत्रांचे आरोग्य जपणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. आज विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची केली जाणारी ओरबड म्हणजे आपल्याच पायावर मारलेली कुऱ्हाड ठरणार आहे. देशातील सर्व पाणलोट क्षेत्रे त्या त्यात परिस्थितिकीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहेत. कारण त्या संसाधनावर आजवरच्या पिढ्या जगत आल्या. ही संसाधने पुढील पिढ्यांसाठी टिकवून ठेवण्यातच सबंध मानवजातीचे कल्याण आहे. या लेखामध्ये आपण पाणलोट क्षेत्रांचे आरोग्य राखण्याबाबत काही उदाहरणे पाहू.

या लेखमालेमध्ये ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वास अनुसरून तयार केलेल्या केलेल्या पाणलोटाची विविध निर्देशांकाच्या कसोटीवर तपासणी करत आलो. पुढील निर्देशांकाकडे जाण्यापूर्वी काही संकल्पना जाणून घेऊ.

पाणलोट क्षेत्रांची सुरुवातच चढावरील रेषेपासून (Ridge line) होते. सध्या प्रत्येक टेकडी, डोंगर किंवा पर्वतीय प्रदेशामध्ये काही ना काही खोदकामे विकासाच्या नावाखाली सुरू असल्याचे दिसते. त्यामुळे देशांमध्ये सर्वत्र परिस्थितिकीय असंतुलन होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. पहिल्या लेखामध्ये उतारांबाबत काही माहिती दिली होती.

पाणलोट क्षेत्राच्या नियमानुसार, तीव्र कड्यांवरील उतारांवर (>३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उतार) मातीची उपलब्धता नसते. मात्र तरीही सूर्यप्रकाश, तापमान, पर्जन्यमान, वारा अशा भौतिक घटकांमुळे आणि खडकांमधील विविध रासायनिक मूलद्रव्यांतील प्रक्रियांमुळे कड्यांची नैसर्गिकरीत्या झीज होत राहते. म्हणून तीव्र कडेही माती निर्मितीमध्ये महत्त्वाचे ठरतात. या धूप प्रक्रियेवर संपूर्ण नियंत्रण आजवर शक्य झालेले नाही.

पाणलोट क्षेत्रामध्ये १५ ते ३५ टक्के उताराचे क्षेत्र हे जल व मृदा संधारणाच्या दृष्टिकोनातून अधिक महत्त्वाचे ठरते. या स्तरांमध्ये उघड्या खडकांची झीज होऊन माती तयार होण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू असते. यात नैसर्गिकरीत्या झाडेझुडपे, गवते यांची वाढ होते. असे वनस्पतींचे नैसर्गिक अच्छादन जलशोषकासारखे काम करते. पावसाचे पाणी या क्षेत्रामध्ये साठवून हळूहळू खालच्या पाणलोट क्षेत्राच्या क्षेत्रात सोडले जाते. ० ते ३ टक्का उतारावर अस्तित्वात असणाऱ्या शेतीक्षेत्रामध्ये बांधबंदिस्ती, शेतजमिनीचे सपाटीकरण, जमिनीतील आर्द्रता टिकविण्यासाठी गवताळ बांध अशा उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असते.

तर ० ते ५ टक्का उतारांवरती स्थानिक परिस्थितीनुसार माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, कोल्हापुरी बंधारे, शेततळे यांसारखे जलसंधारणाचे उपचार प्रस्तावित करता येतात. ५ ते १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उतारांवरती मातीच्या व जलसंरक्षणासाठी अनघड दगडी बांध, मातीचे छोटे बांध, सलग समतल चर, खंडित चरी असे उपचार प्रस्तावित केले जातात. मात्र यापुढील उतारांवरती पाणलोट क्षेत्रांचे आरोग्य टिकविण्यासाठी वनीकरण, गवत बी फेकणे या माध्यमातून उताराचे संरक्षण करणे हितावह ठरते.

त्यातून मातीची धूप कमी होते. कमी काळात अधिक पाऊस झाला तरीसुद्धा अशा उपचारीत केलेल्या क्षेत्रांमध्ये होणारी हानी कमी राहते. म्हणूनच पाणलोट क्षेत्रामध्ये चढांच्या भागामध्ये वनीकरणाशिवाय कोणताही उपाय सुचविला जात नाही. शिवाय माती व पाण्याचे मूलस्थानी संरक्षण झाल्यामुळे पाणलोट क्षेत्रांचे आरोग्य अबाधित राहते. यातूनच सुदृढ पर्यावरणीय साखळ्या जोडल्या जाऊन शाश्‍वत संसाधने उपलब्ध होतात. शक्यतो, मानवाने १५ ते ३५ टक्क्यांचा उतार असलेल्या जमिनीवर कुठल्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू नये, हा निसर्गाचा व पाणलोट शास्त्राचा नियम आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करत या उतारांवर मानवी हस्तक्षेप वाढल्यामुळे भूस्खलनासारख्या (Landslides) आपत्ती दिसत आहे. पूर्वी नैसर्गिक असलेल्या या भूस्खलनाच्या आपत्ती आता मानवनिर्मित झाल्या आहेत.

राज्यातील भूस्खलनाची उदाहरणे

माळीण (ता. आंबेगाव, जि. पुणे) या पुण्यापासून ११० कि.मी. अंतरावरील पश्‍चिम घाटात वसलेल्या गावातील भौगोलिक परिस्थितीचा (टॉपोग्राफी) अभ्यास करून एका अभ्यास गटा महत्त्वपूर्ण बाबी नोंदवल्या आहेत. (संदर्भ ः पिनॉम इयरिंग, रमेश कुलकर्णी, यशवंत कोळेकर, सत्यनारायणमूर्ती, शिवकुमार- फॉरेन्सिक ॲनालिसिस ऑफ माळीण लॅण्डस्लाइड, इंटरनॅशनल सिम्पोजियम ऑन जिओहजार्ड्स ॲण्ड जिओमेकॅनिक्स, ISGG, २०१५) त्यांच्या मते, माळीण गावाचा उतारांचे वर्गीकरण पुढील प्रकारे करता येते.

भूभाग क्रमांक १ : नालाक्षेत्र ते रस्त्यापर्यंत क्षेत्र. जवळपास समपातळीतील उतार ते चढाची सुरुवात. (पहिल्या क्रमांकाचे सपाटीकरण)

भूभाग क्रमांक २ : रस्त्यापासून चढाचे क्षेत्र ते तीव्र चढ (गावठाण व त्यावरचा चढ. इथे दुसऱ्या क्रमांकाचे उतारांचे सपाटीकरण)

भूभाग क्रमांक ३ : गावाच्या वरच्या चढांचा शेवट ते सपाटीकरण केलेले क्षेत्र (तिसऱ्या क्रमांकाचे सपाटीकरण ते मध्यम स्वरूपाचा चढ)

भूभाग क्रमांक ४ : तिसऱ्या क्रमांकाचे सपाटीकरण केलेला भाग (पठार) ते त्यावरील तीव्र चढाचा भाग.

या अभ्यासगटाने नोंदविलेला उतार नदी क्षेत्र ते भूभाग क्रमांक चार वरील तीव्र कढा यामध्ये सरासरी २५ डिग्री इतका आहे. ही सरासरी टक्केवारीमध्ये ४६.६३ टक्के इतकी होते. याचा सरळ अर्थ असा की इतक्या उतारावर कुठल्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप (मानवी वसाहत, शेती, मजगीकरण) निसर्ग खपवून घेत नाही. केवळ नैसर्गिक आच्छादनच टिकू शकते. माळीण येथील या भूस्खलनादरम्यानच्या कालखंडात २२ ते २८ जुलै २०१४ नेहमीसारखाच पाऊस पडला होता. मात्र २९ जुलै रोजी जवळपास तितकाच पाऊस नोंदविला गेला.

या दिवशी उपरोक्त नमूद चारही भूभागांतील उतारांवरील जमीन अस्थिर झाली. १९० मीटर रुंद (काही ठिकाणी ४५, तर काही ठिकाणी १३४ मीटर) भूस्खलन झालेल्या भाग रस्त्यापासून भूभाग क्रमांक चारच्या कड्यापर्यंतचे अंतर ९३६ मीटर इतके नोंदवले आहे. दुर्दैवाने एवढ्या अंतरावर झालेले भूस्खलन माळीण गावातील मानवी वस्तीवरती कोसळले. हा थर सरासरी ७ मीटर इतका प्रचंड होता. या दुर्दैवी घटनेमध्ये ४५ कुटुंबांतील १५१ लोकांना प्राण गमवावे लागले.

यासाठी आठवडाभर झालेल्या संततधार पाऊस हा जबाबदार घटक असल्याचे या अभ्यास गटाने मान्य आहे. या भूस्खलनाचा अभ्यास अनेक तांत्रिक निकषांवर करण्यात आला आहे. मात्र हे भूस्खलन होण्यामागे कारणीभूत असणाऱ्या मूळ कारणांचे आणखी थोडे विश्‍लेषण आपण करणार आहोत. आणखी एका अभ्यास गटाच्या म्हणण्यानुसार, (सरवदे, खडतरे, कोळेकर - २०१४, माळीण भूस्खलनाचा अभ्यास, पान क्र. ६९१-६९८) भूस्खलन झालेल्या माळीण गावाच्या याच परिसरामध्ये २८ हजारांहून अधिक झाडे तोडली गेली आहेत. (हिंदुस्थान टाइम्स, अभ्यासगट) याशिवाय, याच परिसरामध्ये शेती विकास बांधकाम व खाणकाम या कामासाठी तीन लाखांहून अधिक झाडे तोडल्याचे काही स्थानिक व्यक्तींनी नमूद केले आहे.

माळीण गावच्या डोंगरामध्ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत ‘पडकई विकास कार्यक्रम’ राबविण्यात आला होता. या अंतर्गत भात शेतीसाठी मजलीकरण हे जेसीबीसारख्या मशिनद्वारे करण्यात आले. अधिक झाडांच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणामध्ये सपाटीकरण करण्यात आले. या प्रक्रियेमध्ये २२ ते २८ जुलै २०१४ यादरम्यान झालेला पाऊस एकवटला. २९ जुलै २०१४ रोजी झालेल्या १०८ मिलिमीटर म्हणजेच सर्वाधिक पावसाने संपूर्ण चिखल व गाळ भूस्खलनाच्या स्वरूपामध्ये वाहून आणला. हा उतारांशी केलेला मानवी खेळ माळीणसारख्या गावाचे अस्तित्वच पुसवून गेला.

जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया(GSI) यांच्या २०२३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार केवळ पुणे जिल्ह्यामध्ये ७२ गावे भूस्खलन प्रक्रियेने प्रभावित होऊ शकतात. याच संस्थेच्या अहवालानुसार २०२० मध्ये महाराष्ट्रामध्ये २२५ गावे ही भूस्खलनामध्ये कधीही गाडली जाऊ शकतात, असा इशारा दिला होता.

१६ ते १९ जुलै २०२३ यादरम्यान रायगड जिल्ह्यातील इरसाळवाडी येथे ४९९ मिलिमीटर पावसाची नोंद होऊन झालेल्या भूस्खलनामध्ये जवळपास ८४ लोकांचा मृत्यू व आणखी काही लोक गाडले गेल्याची घटना घडली होती. ही घटना देखील माळीण या गावासारखीच आहे.

जुलै २००० मध्ये मुंबईसारख्या शहरात येथे ६७ लोकांचा मृत्यू झाला होता. नुकत्याच २५ जुलै २०२४ मध्ये पुण्याजवळ विकसित केलेल्या लवासा या प्रकल्पाजवळ भूस्खलनामुळे जवळपास तीन बंगल्यांवरती दरड कोसळून काही व्यक्ती बेपत्ता असल्याचे समजले. पश्‍चिम घाटातील थंड हवेच्या ठिकाणी असणारी होत असलेली अनाधिकृत बांधकामे, फार्म हाउस, बंगले, महाराष्ट्रातील न्यू महाबळेश्‍वर सारखा प्रकल्प निसर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप करत आहे. सरकारी व खासगी प्रकल्पांतून सुरू असलेला विकासाचा हा आगडोंब स्थानिक गावांच्या अस्तित्वावर घाला घालू शकतो. खरेतर निसर्गाला अबाधित ठेवणे हे सरकारचे आणि आपलेही आद्य कर्तव्य मानावे. निसर्स उद्ध्वस्त करून विकासाचा मार्ग चोखाळायचा की भूतानसारख्या छोट्या राष्ट्रांनी अवलंबलेला निसर्गावर आधारित अर्थव्यवस्था

विकासाचा मार्ग स्वीकारायचा याची कधीतरी आपल्याला विचार करावा लागणार आहे. भूतानसारख्या पर्वतीय प्रदेशात भूस्खलनाच्या घटना वारंवार होताना दिसत नाहीत. कारण भूतानने आपला निसर्ग जपलेला आहे.

देशपातळीवरील भूस्खलन

उत्तर हिमालयीन पर्वतरांगाची साखळी, पूर्वाचल आणि पश्‍चिम घाटाचा दक्षिण पश्‍चिम पट्टा प्रामुख्याने भूस्खलनासाठी ओळखला जातो.

१८ सप्टेंबर १९४८ रोजी गुवाहाटी (आसाम) येथे ५०० हून अधिक लोकांचा भूस्खलनामुळे झाला होता.

४ ऑक्टोबर १९६८ रोजी दार्जिलिंग भूस्खलनामुळे ६० किलोमीटरचा राष्ट्रीय महामार्ग प्रभावित होऊन हजारो लोकांचा मृत्यू झाला होता.

११ ते १७ ऑगस्ट १९९८ मध्ये उत्तराखंडमधील मालपा येथील भूस्खलनाने ३८० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.

अंबोरी (केरळ) येथे ९ नोव्हेंबर २००१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे भूस्खलन होऊन ४० लोकांचा मृत्यू झाला होता.

उत्तराखंड मधील केदारनाथ येथे १६ जून २०१३ रोजी आलेल्या महाप्रलयामुळे ५७०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता व ४२०० हून अधिक गावे प्रभावित झाली होती.

१२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी उत्तराखंड मधील सिलकरिया येथे राष्ट्रीय महामार्ग १३४ च्या कामातील बेंड -बारकोट या बोगद्याचे काम सुरू असताना जवळपास ४१ कामगार गुदमरले गेले होते.

पाणलोट क्षेत्र उतार वर्गीकरण

उतारांचा वर्ग उतार टक्केवारी उताराची वर्गवारी

१ ०-१ समपातळी

२ १-३ कमी स्वरूपाचा उतार

३ ३-५ मध्यम स्वरूपाचा उतार

४ ५-१० तीव्र स्वरूपाचा उतार

५ १०-१५ अधिक स्वरूपाचा उतार

६ १५ – ३५ तीव्र कडा

७ >३५ अति तीव्र कडा

(संदर्भ ः के. राधामोहन रेड्डी व इतर, पाणलोट व भूवस्थापनाची मार्गदर्शक तत्त्वे. इंडियन जर्नल ऑफ सायन्स ॲण्ड टेक्नॉलॉजी, २०१३, पान क्रमांक ६)

- डॉ. चंद्रशेखर पवार, ९९२३१२२७९१, (इंदिरा महाविद्यालय, ताथवडे, पुणे)

- डॉ. सतीश पाटील, ९४२२७०७२६१, (प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर)