Sugarcane Ethanol Prodcution : केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर मागच्या वर्षी अचानक घातलेले सर्व निर्बंध काल (ता.२९) हटवले. या नव्या निर्णयामुळे उसाचा रस, बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्याचा कारखान्यांचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. देशभरातील अनेक साखर कारखान्यांनी कोट्यावधी रुपये खर्चून इथेनॉल प्लांट केले होते पुन्हा सुरू होणार असल्याने साखर उद्योगात समाधान व्यक्त केले जात आहे.

याबाबत साखर उद्योगाचे अभ्यासक पी. जी. मेढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने इथेनॅाल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध येत्या २०२४-२५ गाळप हंगामात उठवल्याने साखर उद्येागापुढे निर्माण झालेल्या फार मेाठ्या आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक होवून साखर उद्येागास दिलासा मिळाला आहे.

गेल्यावर्षीच्या हंगामात साखरेचे उत्पादन कमी होईल. त्यामुळे साखरेचे दर वाढतील. त्याचा परिणाम महागाईवर होईल म्हणून हंगाम सुरू असतानाच १५ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्र सरकारने उसाच्या रसासह बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती.

त्याचवेळी सी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती सुरू होती. या निर्णयाचा मोठा फटका साखर उद्योगाला बसला. बाजारातील इथेनॉलची मागणी आणि पुरवठा यातही मोठी तफावत झाली होती. केंद्र सरकारने इंधनात सध्या दहा टक्के इथेनॉल मिश्रण सक्तीचे केले आहे. २०२५ मध्ये हे प्रमाण २० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट सरकारपुढे आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर साखर उद्योगांकडून हे निर्बंध उठवण्याची मागणी होत होती. त्यातच गेल्या हंगामातील साखर निर्यातीचा कोटा पूर्ण झाला आहे. देशांतर्गत शिल्लक साखरेचा साठाही पुरेसा आहे आणि येणाऱ्या हंगामातील ऊस पिकांची परिस्थिती पाहता साखरेचे उत्पादन चांगले होईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने आज उसाचा रस व बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली. या निर्णयाचे साखर उद्योगातून स्वागत होत आहे.

देशांतर्गत वापरासाठी साखरेची उपलब्धता वर्षभर राखली जावी, यासाठी देशातील एकूण साखर उत्पादनाच्या संबंधात साखरेच्या इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्याचा वेळोवेळी आढावा सरकारकडून घेतला जाणार आहे. इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या डिस्टिलरींना ‘एफसीआय’च्या लिलावात खासगी व्यापाऱ्यांनाही भाग घेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

अन्न, धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती करणारे काही कारखाने आहेत. त्यांना ऑगस्ट-ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान होणाऱ्या तांदळाच्या अंतिम लिलावाच्या दरानुसार तांदूळ उचलण्याची परवानगी या आदेशात दिली आहे. ‘एफसीआय’ तांदूळ फीडस्टॉक म्हणून वापरून संबंधित डिस्टिलरींना इथेनॉलचे वाटप करण्याच्या अधीन राहून तांदूळ उचलण्यासाठी परवानगी दिली आहे. जास्तीत जास्त २३ लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदीची परवानगी दिली आहे.