Pune News : राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी २३७ कोटी रुपयांच्या मदत निधीला मंजुरी दिली आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यात जून ते ऑगस्ट २०२४ दरम्यान अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे नुकसानग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मदतीची मागणी केली होती. राज्य सरकारने १२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा शासन निर्णय सोमवारी (ता.२३) प्रसिद्ध केला आहे. 

१२ जिल्ह्यांमध्ये अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम,  सांगली, सातारा, पुणे, नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये नागपूर विभागासाठी सर्वाधिक १८७ कोटी २९ लाख ९६ हजार रुपये तर पुणे विभागासाठी १६ कोटी ५६ लाख ८२ हजार रुपये तसेच अमरावती विभागासाठी ३३ कोटी २० लाख ३५ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

राज्य सरकारच्या १ जानेवारी २०२४ च्या शासननिर्णयानुसार जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी सुधारीत दराने जास्तीत जास्त ३ हेक्टर मर्यादेत नुकसान मदत देणार असल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटीच्या माध्यमातून मदत निधी जमा करण्याचे निर्देश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जून ते ऑगस्ट दरम्यान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ आणि सततचा पाऊस आदी कारणामुळे शेती पिकांचं नुकसान झाल्यास निविष्ठा अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना मदत करतं. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे पूर्ण केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडून अधिकच्या निधी प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवण्यात आले होते. या प्रस्तावानुसार राज्य सरकारने मदत निधीला मंजुरी दिली आहे.

दरम्यान, मराठवाड्यात सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात काही जिल्ह्यात अतिवृष्टीनं सोयाबीन कापूस पिकांचं नुकसान केलं. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला गेला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तातडीने मदतीची मागणी केली होती. परंतु तातडीने मदत देण्याबाबत राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. परिणामी अतिवृष्टी बाधित शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकार तोंडी घोषणा करतं, परंतु मदत निधी वेळेत मिळत नाही, अशी तक्रारही शेतकरी करत आहेत.