कीर्ती मंगरूळकर

Realities of Agriculture and Market System : दे शातील ६३ टक्के जनता आजही खेड्यात राहते, २०१९ ला झालेल्या जागतिक बँकेच्या सर्व्हेचा हा रिपोर्ट आहे. खेड्यातील जवळपास ७० टक्के लोक हे शेतीशी निगडित व्यवसायात आहेत. त्यातील ८२ टक्के लोक हे छोटे शेतकरी आहेत, असे आकडेवारी सांगते. शहरातील लोकांच्या राहणीमानाशी गावातील लोकांच्या राहणीमानाशी तुलना केली तर लक्षात येते, की शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती खूपच कमी आहे.

कारण त्याचे उत्पन्न कारखान्यातील मजुरांपेक्षाही कमी आहे. एकीकडे ही ६३ टक्के जनता संपूर्ण देशाचे पोषण करते. धान्य, भाजी, तेल सगळ्यांचे उत्पादन करते आणि तरीही एका कामगारापेक्षाही कमी उत्पन्नात आपला उदरनिर्वाह चालवते. हे मी छोट्या शेतकऱ्यांबद्दल बोलते आहे. मोठ्या शेतकऱ्याचे उत्पन्न जास्त असते, तसेच त्यांचा खर्च देखील जास्त असतो.

आजपर्यंत ‘सॅम्पल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ने जे सर्व्हेक्षण केले आहेत, त्यानुसार शेतकऱ्याचे उत्पन्न २५ हजार ३२० ते ७७ हजार ११२ रुपये वर्षाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते जर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दरवर्षी १४ टक्क्यांनी वाढले तर येत्या पाच वर्षांत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकते. पण ही वाढ कशी करायची, हे काही स्पष्ट होत नाही. म्हणजेच काय जर सगळ्या गोष्टी जसे की हवामान, पाणी आणि बाजार जर अनुकूल असेल तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढायला किमान पाच वर्षे तरी लागतीलच.

मात्र २०१४-१५ नंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढलेच नाही. शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची तुलना जर कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुराशी केली तर असे लक्षात येते की कारखान्यात काम करणारा जास्त पैसे कमावतो. त्यामुळेच गेले अनेक वर्षे शेती सोडून शहराकडे लोकांचे स्थलांतर सुरू आहे. शेतकऱ्याचा मुलगा आज शेती करायला तयार नाही, याला एक नाही अनेक कारणे आहेत.

बदलत्या वातावरणामुळे शेती आधीच बेभरवशाची झाली आहे. त्यातच जंगली जनावरांचा त्रास आहेच. शिवाय शेतीसाठी आवश्यक गोष्टी जसे की जमीन, पाणी, वीज याबद्दल काहीच बोलल्या जात नाही. रासायनिक शेतीमुळे जमिनीचे व मानवी आरोग्याचे झालेले नुकसान सर्वश्रुत असूनही सेंद्रिय शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही. हरित वायूच्या उत्सर्जनात ६० टक्के वाटा हा रासायनिक शेतीचा आहे, हे सत्य सरकारपासून लपलेले नाही.

सरकार रासायनिक खते घेण्यासाठी शेतकऱ्याला अनुदान देत आहे. काही कीडनाशकांचे वाटप करीत आहे. त्यापेक्षा शेणखतावर अनुदान दिले तर शेतकऱ्यांचा आणि गावाचाही फायदा होईल. परंतु यामुळे कंपन्यांचा फायदा होणार नाही ना! जैविक कीटकनाशकांना अनुदान दिले असते तर लोकांचे आरोग्याचे प्रश्‍न देखील कमी झाले असते.

हे सगळे न करता फक्त खुल्या बाजार व्यवस्थेचा नको तेवढा प्रचार केला जातोय. भारतातल्या बहुतांश बाजार समित्या ई-नामला जोडण्याची व शेतकऱ्याला संपूर्ण भारतातील बाजार उपलब्ध करून देण्याची योजना २०१६ मध्ये आली होती. मी २०१४ पासून शेती करतेय पण मला आजपर्यंत ई-नाम कसे काम करते ते कळले नाही. मग गावातल्या शेतकऱ्यांची काय कथा? ही योजना फेल झाली म्हणून खुली बाजार व्यवस्था आणावी लागली का? शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्याची गोष्ट करताना जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठीचे सेंद्रिय उपाय, पाण्याची सोय, विजेची सोय या सगळ्या बाबी विचारात घ्यायला हव्या की नको?

शेतकऱ्याला महाराष्ट्रात २०१६ पासून वीज जोडणी मिळाली नाही, त्याचे उत्पन्न केवळ बाजार खुला करून कसे वाढणार? शेतकऱ्याच्या शेतीमालास हमीभाव देखील मिळत नाही तर त्याने शेती का करावी? असाही प्रश्‍नही उपस्थित होतो. कदाचित शेतकऱ्यांनी शेती सोडावी म्हणूनच शेतीमालास हमीभाव मिळू दिला जात नाही. शेती तोट्यात गेल्याने शेतकरी आपले शेत मोठ्या उद्योजकांना, भांडवलदारांना भाड्याने देईल व स्वतः तिथे मजूर बनून काम करायला बाध्य होईल, अशी परिस्थिती निर्माण केली जातेय.

जगातल्या कुठल्याच उद्योगात वस्तूंची किंमत सरकार ठरवत नाही तर ते तयार करणारा ठरवतो. परंतु शेतीत मात्र शेतकरी माल पिकवतो व बाजार त्याची किंमत ठरवतो. बाजाराने शेतकऱ्याला न्याय द्यावा म्हणून सरकार आधारभूत किंमत ठरवते. ही आधारभूत किंमत देखील अशी ठरवली जाते की ज्यामुळे जीवनावश्यक गोष्टींचे भाव कमी राहतील.

म्हणजे महागाई वाढू नये म्हणून शेतकऱ्याला गरीब ठेवायचे हा कुठला न्याय? कांदा ८० रुपये किलो झाला की सगळे आवाज उठवतात. कांद्याची साठेबाजी करून कृत्रिम तुटवडा निर्माण केल्यामुळे कांदा महाग झालेला असतो. कांदे, बटाटे उत्पादक शेतकऱ्याला कधीच एवढा भाव मिळालेला नसतो, हे वास्तव आहे.

बटाटा उत्पादक मग तो उत्तर प्रदेशातील असो की पश्‍चिम बंगालमधील तो नेहमी गरीबच असतो आणि जे साठेबाजी करतात ते मोठे व्यापारी कायम नफ्यात राहतात. परवाच टीव्हीवर बटाटे उत्पादक सांगत होते, की त्यांना ५ ते १० रुपये प्रतिकिलोच्या वर कधीही भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे म्हणून अनेक उपाय सांगितले जातात, पण जेव्हा त्याच्या उत्पादनाला भाव द्यायची वेळ येते तेव्हा सगळ्यांना स्वस्त हवे असते.

शेतकऱ्याने मालावर प्रक्रिया करून विकावे म्हणजे त्याचे उत्पन्न वाढेल, त्याने मार्केट नीट शोधावे म्हणजे उत्पन्न वाढेल, त्याने मालाचे पॅकींग चांगले वापरावे म्हणजे भाव मिळेल, असे सगळे उपाय सुचवणारे जेव्हा, शेतकरी तूरडाळ १०० रुपये किलो म्हणतो तेव्हा महाग आहे म्हणून घेण्याचे टाळतात.

बाजार समित्यांसारख्या मोठ्या संस्था सरकारी पैशाने म्हणजेच जनतेच्या पैशाने उभ्या झाल्या आहेत व त्यात त्रुटी आहेत हे सरकारही मान्य करते. मग त्या त्रुटी दूर करणे शक्य नव्हते, असेही नाही. जनतेच्या पैशाने उभी झालेली मोठी गोदामे आता खासगी कंपन्यांना मिळणार का? काही तज्ज्ञ असेही म्हणत आहेत की या सगळ्या बदलांचे परिणाम दिसण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. परंतु अशाप्रकारचे उपाय या आधीही केले गेले आहेत आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात काहीही फरक पडला नाही.

पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांना आपला माल (गहू, भात) बाजार समितीत विकून कमीत कमी हमीभाव तरी मिळतो म्हणून ते शेती करू शकतात. हमीभावाला कायद्याच्या आधाराची आता ते मागणी करताहेत. परंतु महाराष्ट्रात बहुतांश शेतीमाल खरेदी ही बाजार समित्यांच्या बाहेरच होते. त्यामुळे इथला शेतकरी हमीभाव, त्याला कायद्याचा आधार यासाठी रस्त्यावर उतरताना दिसत नाही. परंतु शेती सातत्याने तोट्याची ठरताना आपल्या न्याय्य हक्कासाठी शेतकऱ्यांनीही देशील एकत्र येऊन आवाज उठवलाच पाहिजे.

(लेखिका शेती व बाजार व्यवस्थेच्या अभ्यासक आहेत.)