मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप
Government Scheme : शासनामार्फत घेतले जाणारे निर्णय प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शेती व्यवसायावर परिणाम करीत असले तरी शेतीमाल उत्पादन व त्याची विक्री हे संपूर्णत: ग्राहक आणि पणन व्यवस्थेवर अवलंबून असते. यापुढील काळात कृषी पणन या संकल्पनेची व्याप्ती प्रचंड मोठी असून भविष्यात या माध्यमातून व्यवसायाच्या खूप मोठ्या संधी उभ्या राहणार आहेत.
मागील बऱ्याच वर्षांपासून ग्रामीण भाग ते शहरी भागापर्यंत सहकार क्षेत्रामार्फत शेती व अन्य क्षेत्रांशी निगडीत रोजगार निर्मितीमध्ये मोठे काम झाले आहे. राज्यात सुमारे १०० वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना यापुढील काळात प्रगतीच्या दृष्टीने मोठी संधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. वास्तविक राज्यात १०० वर्ष आणि त्यापेक्षा जास्त कार्यकाळ उभ्या असलेल्या संस्था, काही अपवाद वगळले तर अद्यापही नफ्यात न येता फक्त शासनाची अनुदानाची वाट बघत आहेत. याचा अर्थ एक तर या संस्थांशी निगडित सहकार कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे किंवा सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाच्या मानसिकतेत बदल करणे किंवा घडवणे आवश्यक आहे. सहकारी संस्थांनी स्वयंस्फूर्तीने व्यवसाय उभारणीच्यादृष्टीने पाऊले उचलणे आवश्यक असून तसे होताना दिसत नाही.
सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र शासनाने देशपातळीवर सहकार क्षेत्राची ताकद पाहून स्वतंत्र सहकार खात्याची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शासनाने सहकारी संस्थांच्या प्रगतीचे नवे दालन सुरू करण्याच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस सुरवात केली आहे. देशातील सर्व सहकारी संस्थापैकी प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था की ज्या थेट शेतकरी वर्गाशी जोडलेल्या असतात अशा सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे ठरविले असून त्यासाठी काही योजनांची निर्मिती केलेली आहे. या योजनांमध्ये सहभागी होऊन सहकारी संस्थांनी आपल्या प्रगतीचा मार्ग सुकर केला तरच त्यांची प्रगती होणार आहे. परंतु याकरिता सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाने अग्रभागी राहून पुढील नियोजन करणे गरजेचे आहे. सहकार क्षेत्राची प्रगती होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने खालील प्रमाणे काही उपाययोजना केल्या असून त्याची अंमलबजावणी प्रगती पथावर आहे.
अ) प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण ः
१) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना(PACs) बहुउद्देशीय संस्था बनवण्यासाठी मॉडेल उपकायदे.
२) संगणकीकरणाद्वारे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे (PACs) बळकटीकरण.
३) दुग्ध/मच्छीमार क्षेत्रात बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची (दोन लाख नवीन सोसायट्या) प्रत्येक पंचायत/गावात स्थापना करणे.
४) अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठा विकेंद्रित धान्य साठवणूक कार्यक्रम.
५) विविध ई-सेवा पुरविणारे कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना देणे.
६) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांद्वारे नवीन शेतकरी उत्पादक संघटनांची (FPOs) निर्मिती.
७) गॅस सिलिंडर वितरणासाठी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थेला प्राधान्य.
८) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थाद्वारे संचलित घाऊक पेट्रोल पंप किरकोळ ग्राहक विक्री केंद्रामध्ये रूपांतरित करण्याची परवानगी देणे.
९) ग्रामीण भागात जेनेरिक औषधांच्या प्रवेशासाठी जन औषधी केंद्र म्हणून प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना मान्यता देणे.
१०) खत वितरण केंद्र म्हणून प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना प्राधान्य देणे.
११) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थास्तरावर पीएम-कुसुम
योजनेचे साहाय्य घेणे.
ब) सहकारी संस्थांना आयकरात सूट देण्यासाठी आयकर कायद्यात सुधारणा ः
१) सहकारी संस्थांना आयकरात सूट देणे.
२) सहकारी संस्थांच्या न्यूनतम पर्यायी करात सूट देणे.
३) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना रोख रक्कम ठेव आणि रोख कर्ज यावरील व्यवहारात मर्यादा वाढविणे.
४) उत्पादन करणाऱ्या नवीन सहकारी संस्थांच्या करात सूट देणे.
५) रोख रक्कम काढण्याच्या प्रक्रियेतील टीडीएस कपातीची मर्यादा वाढविणे.
६) आयकर कायदा सेक्शन २६९ एसटी अंतर्गत रोख व्यवहारात सूट देणे.
क) सहकारी संस्थांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे.
ड) सहकारी साखर कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन ः
१) सहकारी साखर कारखान्यांना आयकरात सूट देणे.
२) बऱ्याच वर्षांपासून वादातीत असलेल्या आयकराबाबतच्या विषयांवर तोडगा काढणे.
३) सहकारी साखर कारखान्यांच्या बळकटीकरणासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अंतर्गत १०,००० कोटी कर्जाची योजना राबविणे.
४) सहकारी साखर कारखान्यांमार्फत उत्पादित इथेनॉल खरेदीस प्राधान्य देणे आणि कोजन पॉवर प्लांट उभारणीस प्राधान्य देणे.
इ) राष्ट्रीय स्तरावर तीन नवीन बहू-राज्यीय सहकारी संस्थांची निर्मिती ः
१) निर्यातवाढीसाठी नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्यीय सहकारी संस्थेची निर्मिती करणे.
२) बिजोत्पादनासाठी नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्यीय सहकारी संस्थेची निर्मिती करणे.
३) सेंद्रिय शेतीसाठी नवीन राष्ट्रीय स्तरावरील बहुराज्यीय सहकारी संस्थेची निर्मिती करणे.
ई) शिक्षण व प्रशिक्षण यांचा सहकार क्षेत्रात समावेश ः
१) जगातील सर्वात मोठ्या सहकारी संस्थेची निर्मिती करणे.
२) सहकार क्षेत्रातील प्रशिक्षण व शिक्षण यासाठी नवीन योजना तयार करणे.
३) राष्ट्रीय सहकार प्रशिक्षण संस्थेमार्फत प्रशिक्षण व जनजागृतीस प्रोत्साहन देणे.
उ) नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण आणि नवीन राष्ट्रीय सहकारी माहितीचे संकलन ः
१) नवीन राष्ट्रीय सहकारीता धोरण तयार करणे.
२) नवीन राष्ट्रीय सहकाराशी संबंधित माहितीचे संकलन करणे.
ऊ) सहकारी संस्थांचा ‘विक्रेता‘ म्हणून जेम-पोर्टलवर अंतर्भाव करणे.
ए) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या राज्यस्तरीय संस्थांचा विस्तार व बळकटीकरण करणे.
ऐ) केंद्रीय निबंधक कार्यालयांचे बळकटीकरण ः
१) केंद्रीय निबंधक कार्यालयांचे संगणकीकरण करणे.
२) बहूराज्यीय सहकारी संस्था कायद्यात २०२२ मध्ये दुरुस्ती करणे.
ओ) इतर काही महत्त्वाच्या उपाययोजना ः
१) कृषी व ग्रामीण विकास बँकांचे संगणकीकरण करणे.
२) सहारा ग्रुप संस्थेमधील गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करणे.
३) राज्यातील व केंद्रशासित प्रदेशातील जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, कार्यालयांचे संगणकीकरण योजनेची निर्मिती करणे.
उपरोक्त उपाययोजना करताना सहकारी संस्थांचा उस्फूर्त सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. संचालक मंडळाने योग्य नियोजन करून योग्य निर्णय घेऊन विहित कालावधीत कामकाज केले तर सहकार क्षेत्रात क्रांती होऊन शेतकरी वर्गाला नक्कीच फायदा होऊ शकेल. त्याचप्रमाणे यशस्वी, स्वयंपूर्ण व सशक्त सहकारी संस्थांची निर्मिती होऊन कृषी मालाच्या शाश्वत मूल्य साखळ्यांची निर्मिती होण्यास साहाय्य होऊन शेतकरी वर्गाकरीता पर्यायी बाजार व्यवस्थेच्या उभारणीस सुरवात होऊ शकेल, यात शंका नाही.
अ) प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण ः
१) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना(PACs) बहुउद्देशीय संस्था बनवण्यासाठी मॉडेल उपकायदे ः
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था किंवा विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थांसाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय महासंघ आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करून मॉडेल उपविधी तयार करून ५ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसारित केले होते. यामुळे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आणि मोठ्या क्षेत्रावरील सहकारी संस्था यांचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. पंचवीस हून अधिक क्षेत्रे जसे की दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, गोदाम व साठवणूक इत्यादी. क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. आतापर्यंत २३ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी हे काम स्वीकारले असून इतर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये हे काम प्रगतीपथावर आहे.
२) संगणकीकरणाद्वारे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे (PACs) बळकटीकरण ः
- देशात एकूण ६३,००० कार्यरत आणि चांगल्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था व मोठ्या क्षेत्रावरील सहकारी संस्था स्वतंत्र राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर नेटवर्कच्या माध्यमातून नाबार्डशी जोडल्या जात आहेत.
- आतापर्यंत एकूण २४ राज्ये आणि ४ केंद्रशासित प्रदेशांकडून ५८,३८३ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरणाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने एकूण ४३७.१७ कोटी रुपये निधी वितरित केला असून या निधीत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना संगणकीय हार्डवेअर खरेदी, डिजिटायझेशन आणि सपोर्ट सिस्टीम स्थापित करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येत आहे. नाबार्डने याकरिता राष्ट्रीय एकात्मिक सॉफ्टवेअर तयार केले असून हार्डवेअरची खरेदी केल्यानंतर आणि सिस्टम इंटिग्रेटरचे अंतिमीकरण केल्यानंतर राज्यांमधील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थामध्ये संगणकीकरण सुरू होईल.
- या उपक्रमामुळे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थामध्ये कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढून कामकाजास गती येईल.
३) दुग्ध/मच्छीमार क्षेत्रात बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची (२ लाख नवीन सोसायट्या) प्रत्येक पंचायत/गावात स्थापना ः
- १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून पुढील ५ वर्षांत आत्तापर्यंत समाविष्ट न केलेल्या ग्रामपंचायती/गावे यामध्ये दुग्ध/मच्छिमार क्षेत्रातील सुमारे २ लाख नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
- या अंतर्गत भारत सरकारच्या विविध योजना प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थास्तरावर एकत्रित केल्या जाणार आहेत. आंतर-मंत्रालय समिती, राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय समिती, राज्यस्तरीय सहकार विकास समित्या आणि जिल्हास्तरीय अंमलबजावणीसाठी सहकार विकास समित्या या योजनेचे अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
- केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडून सर्व राज्यांशी बैठका सुरू आहेत. नवीन सोसायट्यांच्या स्थापनेशी संबंधित कृती आराखडा नाबार्ड, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड आणि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यांनी तयार केला असून या योजनेवर काम यापूर्वीच सुरू झाले आहे.
४) अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठा विकेंद्रित धान्य साठवणूक कार्यक्रम ः
- ३१ मे २०२३ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या योजनेंतर्गत विविध उपलब्ध शासकीय योजनांचे एकत्रीकरण करून विविध प्रकारच्या कृषी पायाभूत सुविधा जसे की गोदामे, कस्टम हायरिंग सेंटर किंवा अवजारे बँक, शेतमाल प्रक्रियेशी संबंधित युनिट्स, स्वस्त धान्य दुकाने इत्यादीची उभारणी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था स्तरावर करण्यात येणार आहे.
- या योजनेमुळे देशाची अन्न सुरक्षिततेची खात्री निर्माण करणे, अन्नधान्याची नासाडी कमी करणे, परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव उपलब्ध करून देणे, तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था स्तरावरच विविध कृषी विषयक गरजा निर्माण करणे आणि त्यांची पूर्तता करणे असा या योजनेचा उद्देश आहे. राज्यांच्या सहकार्याने या योजनेची पथदर्शक प्रकल्पाद्वारे अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून आंतर-मंत्रालयीन समिती, राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय समिती, राज्यस्तरीय सहकारी विकास समिती आणि जिल्हास्तरीय सहकार विकास समितीद्वारे या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत समन्वय साधण्यात येत आहे.
- राज्यस्तरावर जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळांतर्गत स्मार्ट प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून राज्यातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून गोदाम आधारित मूल्य साखळी विकसित करण्यात येत आहे.
- जुन्या गोदामांचे नूतनीकरण करून शेतकरी सभासदांचा शेतमाल स्वच्छ व प्रतवारी करून त्याची गोदामात साठवणूक करावी. त्या शेतमालावर आवश्यकता असल्यास शेतमाल तारण योजना घेऊन तेथूनच शेतमालाची विक्री करायची आहे.
- या प्रकल्पात एकूण १५८ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची गोदामे दुरुस्त करून त्याआधारे शेतमाल तारण योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच नव्याने ३३ गोदामांची सुद्धा उभारणी करण्यात येणार आहे.
५) उत्तम सेवा देण्याच्या अनुषंगाने विविध ई-सेवा पुरविणारे कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना उपलब्ध ः
- सहकार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय , नाबार्ड आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स सेवा प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांद्वारे ई-सेवा प्रदान करण्यासाठी नियुक्त सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, यांच्यात सामंजस्य करार झाला. त्यानुसार कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे प्रदान केलेल्या ३०० हून अधिक ई-सेवा आता प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांद्वारे देखील प्रदान केल्या जातील. - आजपर्यंत १५,००० पेक्षा जास्त सहकारी संस्थांना कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स म्हणून मान्यता देण्यात आली असून सदर केंद्रांमार्फत सुविधा पुरविण्याचे कामकाज सुरू झाले आहे. तसेच इतर सहकारी संस्थांना देखील मान्यता देण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. या सर्व कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स केंद्र प्राप्त सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना सीएससी- एसपीव्ही आणि नाबार्ड यांचे मार्फत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
६) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांद्वारे नवीन शेतकरी उत्पादक संघटनांची निर्मिती:
- केंद्र शासन पुरस्कृत १०,००० शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापना व बळकटीकरण योजनेंतर्गत, ११०० अतिरिक्त शेतकरी उत्पादक संस्थांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी सहकार क्षेत्रातील राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ यांचेमार्फत करण्यात येणार आहे.
- प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था शेतीशी संबंधित इतर आर्थिक व्यवसायांची उभारणी शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून करू शकणार आहे. यामुळे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार असून सहकारी संस्थांना बाजारपेठेशी जोडून त्यांच्या शेतमाल उत्पादनाला रास्त आणि फायदेशीर भाव मिळणार आहे.
७) गॅस सिलिंडर वितरणासाठी प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थेला प्राधान्य ः
- प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थेला गॅस सिलिंडर वितरणासाठी पात्र बनवण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालय नियमांमध्ये सुधारणा करीत असून त्यानंतर सदर सहकारी संस्थादेखील गॅस सिलिंडर वितरित करण्यास सक्षम असतील.
- यामुळे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी नवीन पर्याय निर्माण होऊ शकेल. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील.
८) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांद्वारे संचलित घाऊक पेट्रोल पंप किरकोळ ग्राहक विक्री केंद्रामध्ये रूपांतरित करण्याची परवानगी ः
- पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने विद्यमान प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांकडील घाऊक पेट्रोलपंप किरकोळ विक्री केंद्रात रूपांतरित करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
- प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना देखील नवीन पेट्रोल पंप डीलरशिप देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. या तरतुदींमुळे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचा नफा वाढेल आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे.
९) ग्रामीण भागात जेनेरिक औषधांच्या विक्रीसाठी जन औषधी केंद्र म्हणून प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना मान्यता:
- केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री, यांचेशी झालेल्या बैठकीत ऑगस्ट, २०२३ पर्यन्त १,००० आणि डिसेंबर २०२३ पर्यंत २,००० जनऔषधी केंद्रे निवड झालेल्या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या साहाय्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- या उपक्रमाने, येथे सर्वसामान्यांना गाव/ब्लॉक स्तरावर स्वस्त जेनेरिक औषधे उपलब्ध होतील आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी मिळतील.
- इच्छुक प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची यादी तयार करून त्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
१०) खते वितरण केंद्र म्हणून प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना प्राधान्य ः
- उत्तम कामकाज करणाऱ्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना किरकोळ खत विक्रेते म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रे उभारणी(PMKSK)आणि ड्रोन उद्योजकांसाठी खते आणि कीटकनाशकांची फवारणी करण्याची परवानगी देण्याचा सुद्धा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे ड्रोन मालमत्तेच्या सर्वेक्षणासाठीही वापरले जाऊ शकतात. या निर्णयामुळे प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमधील शेतकऱ्यांना खतांची उपलब्धता निश्चित होईल. सहकारी संस्थेमध्ये नवीन व्यवसाय संधी निर्माण होतील.
यापूर्वी काही प्रमाणात या सहकारी संस्थांनी खते, औषधे व बियाणे या कृषी निविष्ठा व्यवसायात आपला जम बसविला असेल तरीही याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने सहकारी संस्थांमार्फत कृषी निविष्ठा विक्री व्यवसायाची चळवळ आणखी मजबूत करण्यास सुरवात केली असून आज पर्यन्त सुमारे ४०० हून अधिक प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत पर्यायी कृषी निविष्ठा पुरवठा साखळी निर्माण करून ती बळकट करण्याचे काम केले आहे. सुमारे ७०,००० टन पेक्षा जास्त खतांची विक्री या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत करण्यात आली असून याला पीक कर्जाची जोड देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
११) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थास्तरावर पीएम-कुसुम योजनेचे साहाय्य:
- प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांची रचना आणि विस्तार, ज्याचा थेट संबंध सुमारे १३कोटी शेतकऱ्यांशी आहे, अशा ठिकाणी ग्रामपंचायत स्तरावर विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्रे उभारण्यासाठी योजनेचा फायदा घेतला जाऊ शकतो.
- सहकारी संस्थेशी जोडलेले शेतकरी कृषी डिझेल पंपाऐवजी सौर कृषी जलपंप बसवू शकतात. त्यांची ऊर्जेची गरज पूर्ण करू शकतात. यामुळे योजनांचा फायदा ग्रामीण स्तरापर्यंत पोहोचू शकतो. तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आणि त्यांचे सदस्य शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत मिळू शकतील.
- याबाबत सहकार मंत्रालयामार्फत संकल्पना तयार करण्यात असून आली असून हा विषय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर पुढील अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय सचिव (सहकार) यांची केंद्रीय नवीन आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री यांच्यासोबत बैठक होणार आहे.
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या प्रगतीसाठी सहकार विभाग, पणन विभाग, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ व राष्ट्रीय स्तरावरील इतर खासगी संस्थांच्या मदतीने राज्यस्तरावर मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याकरिता वरील उपाययोजनांप्रमाणे नावीन्यपूर्ण उपाययोजना राबविण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे.
------------------------
संपर्क ः प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३०
(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ,प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.