पंजाब मधील गहू आणि भातपिकाचे अवशेष जाळल्यामुळे (Stubble Burning) होणारे प्रदूषण हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. थेट सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणी आदेश द्यावे लागले होते. पंजाबमध्ये भातकापणीच्या काळात साधारणपणे १२० दशलक्ष टन अवशेष जाळले जातात. त्यामुळे ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणाला प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागते.

पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रकार थांबवण्यासाठी पंजाब सरकार पुरेशा उपाययोजना करत नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कानउघडणी केली होती. शेतकऱ्यांचे केवळ प्रबोधन करण्यावर धन्यता मानण्यापेक्षा त्यातील मूळ समस्येला हात घालण्याची गरज अनेक जाणकारांनीही व्यक्त केलेली आहे.

अखेर बरीच भवति न भवति झाल्यानंतर पंजाब सरकारने पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न करण्याचे जाहीर केले. त्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाला सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार पीक काढणीनंतरच्या अवशेषाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना यंत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तरीही राज्यातील पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्यामुळे आता या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाने किसान ड्रोनचा (Kisan Drones) वापर करण्याचे ठरवले आहे.

पंजाबमध्ये साधारणतः २९ ते ३१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर भाताची लागवड केली जाते. गव्हाप्रमाणे भातपिकाचे (Paddy) अवशेष जनावरांच्या चाऱ्यासाठी (Animal Feed) उपयुक्त ठरत नाहीत, त्यामुळे पुढचं पीक घेण्याआधी शेतकरी ते जाळून टाकतात.

राज्याच्या कृषी विभागाच्या सततच्या आवाहनानंतरही भातपिकाच्या हंगामातील अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. उलट हे प्रमाण वाढल्याचे दिसते. २०२१ च्या भातपिकाच्या हंगामात राज्यभरात ७१,२४६ ठिकाणी अवशेष जाळण्यात आले. २०२० मध्ये ७६,५९० ठिकाणी अवशेष जाळले होते. २०१९ साली हे प्रमाण ५२,९९१ होते.

या पार्श्वभूमीवर पंजाबच्या कृषी विभागाने किसान ड्रोनचा वापर करून ही समस्या सोडवण्याची तयारी केली आहे. कृषी रसायनांच्या फवारणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ड्रोनचा वापर अवशेष जाळणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जाणार आहे. तसा प्रस्ताव राज्याच्या कृषी विभागाकडून केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे पाठवला जाणार आहे. केंद्र सरकारकडे त्यासाठी ५३ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली जाणार आहे. कृषी यांत्रिकीकरण (Farm Mechanization) योजनेतून हा निधी मिळावा, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.

राज्याच्या कृषी विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा निधी राज्याकडून बहूउद्देशीय किसान ड्रोन खरेदीसाठी वापरला जाणार आहे. असे ७० किसान ड्रोन (Kisan Drone) खरेदी केले जाणार आहेत. कृषी रसायनांच्या फवारण्यांसोबतच या ड्रोनच्या माध्यमातून अवशेष जाळण्याचे प्रकार नियंत्रणात ठेवण्यात येणार आहेत.