Distribution of Food Grains : भारतीय अन्न महामंडळ हे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा व धोरण याच्याशी निगडित योजनांशी समन्वय ठेवून, देशाची अन्न सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण यंत्रणेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळत आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची संकल्पना १९४२ मध्ये कार्यरत झाली. जगात दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अन्नधान्याच्या कमतरतेमुळे अन्नधान्य वितरणात सरकारी हस्तक्षेप सुरू झाला आणि देशात सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण सुरू झाले. सरकारचा हस्तक्षेप सुरुवातीला अन्नधान्य टंचाईच्या कालावधीत सुरू झाला. त्यानंतर प्रमुख व मोठी शहरे आणि अन्नाची कमतरता असलेली क्षेत्र या ठिकाणी तो सुरूच राहिला.

सार्वजनिक अन्नधान्य वितरणाच्या धोरणानुसार देशातील प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेतील नियोजनात सार्वजनिक वितरण प्रणालीत अनेक बदल झाले आहेत. सातव्या पंचवार्षिक योजनेत संपूर्ण लोकसंख्येला सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याची महत्त्वाची भूमिका बजाविण्यात आली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ही प्रणाली कायमस्वरूपी सामावून घेणे हे या पंचवार्षिक योजनेचे वैशिष्ट्य बनले.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियोजन आणि लक्षांक (टिपीडिएस)

भारत सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे सामान्य माणसाला परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्याचे वितरण करून अन्न सुरक्षेची उद्दिष्टे काही प्रमाणात पूर्ण करते. तसेच सध्याच्या परिस्थितीमध्ये, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शेतकऱ्यांना त्यांच्यामार्फत जमा केलेल्या शेतीमाल उत्पादनासाठी योग्य किंमत मिळवून देणे आणि हमीभावाने संकलित केलेल्या अन्नधान्याच्या साठ्याची देखभाल करणे, ही दोन उद्दिष्टे पूर्ण करते.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत सामान्य माणसाला अन्नधान्य वितरण करण्यासाठी किंमत समर्थन योजनेतून, शेतकरी वर्गाकडून खरेदी केलेल्या अन्नधान्याच्या साठ्याचे प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक राज्यासाठी ठरवून दिलेल्या लक्षांकानुसार अन्नधान्य वितरण केले जाते. हे सर्व कामकाज प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी भारत सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाची स्थापना करून स्वतंत्र कार्यप्रणालीची निर्मिती केली.

भारतीय अन्न महामंडळाचा विक्री विभाग विहित लक्ष्यांकानुसार अन्नधान्य वाटप कार्यक्रमाचे नियोजन त्याच्या प्रादेशिक कार्यालयांना कळवितो. त्यानंतर राज्य सरकारकडून प्राप्त वितरण कार्यक्रमानुसार जिल्हा कार्यालयांना सूचना देऊन संबंधित राज्य सरकार क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांना अन्नधान्य वितरणाबाबत आदेश देते.

दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येला परवडणाऱ्या दरात अन्नधान्याचा वेळेत पुरवठा न होणे, त्यांच्या सोबत शहरी भागात होणारा पक्षपात कमी करणे, राज्यांमध्ये सर्व ग्रामीण गरीब लोकसंख्येपर्यंत अन्नधान्य न पोहोचणे, वाहतुकीची कमतरता आणि वितरणासाठी जबाबदार व्यवस्थेचे अयोग्य नियोजन, या सर्व बाबींमुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपयशी ठरल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली.

हे सर्व लक्षात घेऊन भारत सरकारने १ जून १९९७ मध्ये टीपीडीएस योजना (त्रिपुरा, हरियाना आणि गुजरात राज्यांसाठी १.५.१९९७) आणली. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील (PDS) त्रुटी दूर करून ती योग्य रीतीने कार्यान्वित करण्यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांना विशेष कार्ड देण्यात आले. पीडीएस योजनेअंतर्गत जीवनावश्यक वस्तुंचे विशेष अनुदानित किमतीत योग्यरीतीने वाहतूक व वितरण याबाबत संनियंत्रण करून विशिष्ट प्रणालीद्वारे अन्नधान्याच्या वाटपाबाबतचे सार्वजनिक वितरणामार्फत नियोजन करण्यात आले. जी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेवरील आहेत अशा कुटुंबाची एपीएल कुटुंबे म्हणून वर्गवारी करण्यात आली.

डिसेंबर २००० या आर्थिक वर्षात भारत सरकारने तांदूळ आणि गहू अनुक्रमे तीन रुपये प्रति किलो आणि २ रुपये प्रति किलो दराने देण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वीच्या गरीब लोकसंख्येपैकी सर्वांत गरीब लोकांना बीपीएल लोकसंख्या म्हणून ओळखले जाते आणि त्यांना अंत्योदय कुटुंब म्हणून श्रेणी देण्यात आली. म्हणून डिसेंबर २००० पासून टीपीडीएस योजनेच्या कुटुंबांची उदा. दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल), दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल), आणि अतिगरीब (एएवाय) कुटुंबे अशा तीन श्रेणी करण्यात येऊन केंद्रशासनाने श्रेणीनिहाय अन्नधान्यांच्या किमती निर्देशित केल्या आहेत.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत, ग्रामीण भागातील ७५% लोकसंख्या आणि ५० टक्क्यांपर्यंत शहरी भागातील लोकसंख्या अन्न सुरक्षेसाठी कुटुंब पात्र असल्याचे सर्वेक्षणावरून दिसून येते. पात्र कुटुंबांच्या दोन श्रेणी करण्यात आल्या.

श्रेणी i) : अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेली कुटुंबे-AAY (केंद्र सरकारने २५ डिसेंबर २००० रोजी सुरू केलेल्या अंत्योदय अन्न योजनेच्या प्रत्येक राज्यासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार)

श्रेणी ii) : प्राधान्य कुटुंबे-PHH (संबंधित राज्य सरकारने निर्देशित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नयोजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कुटुंबांना दरमहा प्रति कुटुंब ३५ किलो अन्नधान्य मिळविण्याचा हक्क आहे. प्रत्येक प्राधान्य कुटुंबातील व्यक्ती दर महिन्याला प्रति व्यक्ती ५ किलो अन्नधान्य मिळण्यास पात्र असेल. वरीलप्रमाणे सांगितलेले अन्नधान्य तांदळासाठी ३ रुपये प्रति किलोच्या किमतीत, २ रुपये प्रति किलो गव्हासाठी आणि १ रुपये प्रति किलो भरड धान्यासाठी दिले जाते. २०२० ते २०२२ या कालावधीत ३,९०,९९७ कोटी रुपयांचे १,११८ लाख मेट्रिक टन धान्य वितरित करण्यात आले. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणालीमध्ये अन्नमहामंडळाचे योगदान

केंद्रशासनाने सूचित केल्यानुसार देशातील राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अन्नधान्याचा पुरवठा करणे ही भारतीय अन्न महामंडळाची महत्त्वाची भूमिका आहे. पीडीएस योजनेअंतर्गत अन्नधान्याचा साठा संयुक्त नमुना पद्धतीद्वारे वितरित केला जातो. एकदा साठा उचलल्यानंतर आणि गोदामाच्या बाहेर काढल्यावर भारतीय अन्न महामंडळाचे त्यावर नियंत्रण नसते. लाभार्थी वर्गाला रास्त भाव दुकानांद्वारे/ रेशन दुकानांद्वारे धान्य वाटपाची जबाबदारी संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार यांच्यावर असते.

योजनेची कालमर्यादा

केंद्र सरकार टीपीडीएस योजनेअंतर्गत प्रत्येक महिन्याला अन्नधान्याचे (गहू आणि तांदूळ) वितरण करते. या वितरण कार्यक्रमाचा लक्ष्यांक महिनानिहाय आणि वर्षनिहाय आवश्यक सुधारणांसह वेळोवेळी ठरविला जातो. केंद्रीय मंत्रालयाने २८ जुलै २०१४ मध्ये टीपीडीएस योजनेअंतर्गत सार्वजनिक वितरणाकरिता अन्नधान्य उचलण्यासाठी वैधता कालावधी व योजनेचा विस्तार करण्यासाठी या प्रक्रियेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना तयार करून त्या क्षेत्रीय स्तरावर लागू केल्या आहेत.

प्रत्येक महिन्याला स्वतंत्रपणे अन्नधान्य वाटपाचा लक्ष्यांक देण्यात येतो. त्याकरिता अन्नधान्य उचलण्याचा कालावधी ३० दिवसांचा असेल. प्रत्येक महिन्याला स्वतंत्रपणे साठा उचलण्याचा कार्यक्रम असून, हा वैधता कालावधी वितरण करण्यात येणाऱ्या महिन्याच्या आधीच्या महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू होतो आणि महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी संपणारा वितरणाचा वैधता कालावधी आधीच्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी संपतो. उदाहरणार्थ, एप्रिल महिन्यासाठीचा साठा उचलण्याचा वैधता कालावधी १ मार्च ते ३१ मार्चपर्यंत असेल.

ग्राहक मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारांसाठी अन्नधान्याच्या साठ्या इतकी आगाऊ किंमत एफसीआयला जमा करणे हे अनिवार्य केले आहे, जेणेकरून मागील महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण साठ्याची उचल वेळेत करणे शक्य होईल. कोविड-१९ मुळे देशभरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीत, जेथे लाभार्थ्यांना अन्नधान्य पुरविण्याची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची होती, अशावेळेस पुरवठा साखळीत आलेल्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावरून ग्राहक मंत्रालयाने अन्नधान्य उचलण्याचा वैधता कालावधी वाढविण्याची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे टीपीडीस योजनेत व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत तयार केली. या सुधारणांमध्ये खालील बदलांचा समावेश आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाच्या महाव्यवस्थापकांना अनुदान देण्याच्या अधिकारांसह अन्नधान्याचा उपसा न केलेला साठा उचलण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ पुढील आदेश येईपर्यंत देण्याचा अधिकार सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये देण्यात आला.

अन्नधान्याचा साठा उचलण्याच्या दुसऱ्या १५ दिवसांच्या कालावधीच्या मुदतवाढीबाबत त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, मिझोराम, सिक्कीम ही पूर्वोत्तर राज्ये आणि जम्मू आणि काश्मीर संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार भारतीय अन्न महामंडळाकडे पुढील आदेश येईपर्यंत राहील.

अन्नधान्याचा साठा उचलण्याच्या दुसऱ्या १५ दिवसांच्या कालावधीच्या मुदतवाढीबाबत उर्वरित तर राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडे राहील.

प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट, पुणे)