Akola News : यंदाच्या रब्बी हंगामात जिल्ह्यात मसालावर्गीय पिकांची सुमारे हजार एकरावर लागवड करण्याचे प्रस्तावित आहे. ओवा, काळे जिरे, सोप अशा विविध पिकांची लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठीचा जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव देण्यात आला असून मंजुरी मिळाल्यास जिल्ह्यात एक नवीन सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कृषी विभाग, आत्मा यंत्रणा व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी नावीन्यपूर्ण उपक्रम म्हणून रब्बीत किमान हजार एकरावर मसालावर्गीय पिकांच्या लागवडीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. अकोला जिल्ह्यात कोरडवाहू क्षेत्र अधिक असून पावसाच्या पाण्यावरच खरीप व त्यानंतर रब्बी हंगामाचे भवितव्य अवलंबून राहते.
सिंचनाची सोय नसलेल्या शेतकऱ्यांना रब्बीमध्ये पिके घेणे कठीण होते. त्यातही वर्षानुवर्षे रब्बीत हरभरा, गहू ही दोनच पिके घेण्याचा कल अधिक राहलेला आहे. या पिकांवर किडरोगांचा प्रादुर्भाव, कमी उत्पादकता, खर्चात वाढ, अशा समस्या वर्षानुवर्षे बिकट होत आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना पर्याय म्हणून व हवामान अनुकूल पीकपद्धतीच्या उद्देशाने यंदा रब्बी हंगामात मसालावर्गीय ओवा, काळे जिरे, सोप अशा पिकांची लागवड करण्याचा पर्याय निर्माण केल्या जात आहे.
अकोला जिल्ह्यात तेल्हारा, अकोट तालुक्यांतील शेतकरी वर्षानुवर्षे ओव्याची लागवड करीत असतात. बाजारपेठेत ओव्याला किमान १० हजारांच्या पुढेच दर मिळतो. शिवाय तीन ते पाच क्विंटलपर्यंत उत्पादकता आहे. एकरी आठ ते नऊ हजार रुपयेच खर्च लागतो. महत्त्वाचे म्हणजे या पिकाला रानटी प्राण्यांचा कुठलाही त्रास नसतो. कमी पाण्यात, कमी खर्चात येणारी ही मसालावर्गीय पिके असून प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली तर याच रब्बीत लागवडही होईल. शेतकऱ्यांना अजमेरच्या राष्ट्रीय बीज मसाले संशोधन केंद्राने विकसित केलेल्या वाणाचे बियाणे पुरवले जाईल.डॉ. एस. एम. घावडे, प्रमुख, मिरची व भाजीपाला संशोधन केंद्र, ‘पंदेकृवि’, अकोला.
कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणारी
या प्रस्तावाचे जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांना सविस्तर सादरीकरण देण्यात आलेले आहे. अशी पीकपद्धती शेतकऱ्यांना कमी खर्चात अधिक उत्पादन व उत्पन्न देणारी आहे. सध्या जिल्ह्यात दोन ते अडीच हजार एकरांवर शेतकरी आपापल्या स्तरावरून ओवा व इतर पिकांची पेरणी करीत असतात. परंतु ही लागवड प्रामुख्याने तेल्हारा व अकोट या दोन तालुक्यांपुरतीच मर्यादीत आहे.
प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्येही शेतकऱ्यांना या पिकांच्या लागवडीत सहभागी करून घेतले जाऊ शकेल. कमी खर्चात चांगले उत्पन्न मिळाले तर हेच शेतकरी पुढील हंगामात स्वतःहून लागवड करतील. या पिकांचे क्षेत्र आपोआप वाढीला लागू शकते. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी या प्रस्तावाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पाठबळ देण्याची शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब ठरेल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.