Pune News: उसामधील बेसुमार रासायनिक खतांच्या वापरामुळे हेक्टरी सरासरी उत्पादकता २० ते ३० टक्क्यांनी घटली आहे. उत्पादकता वाढीसाठी रासायनिक आणि जैविक खतांच्या वापराच्या संतुलनासाठी शासनाचे धोरण हवे. उसाच्या साखर उताऱ्याचे नवीन वाण शेतकऱ्यांना मिळावे. सोयाबीनसाठी भावांतर योजनेसह सोयाबीनला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रक्रिया उपपदार्थांचा शालेय पोषण आहारात समावेश व्हावा. तर ज्वारी संपत चालली आहे. ज्वारी संपली तर पशुधन संपणार आहे. पशुधन संपले तर दूध उत्पादन घटणार आहे. यासाठी ज्वारीच्या उत्पादकतेसह ज्वारीचा हमीभाव आणि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी समस्या आणि उपाययोजनांचा पाढा शेतकऱ्यांनी वाचला

कृषी विभागाच्या वतीने शनिवारी (ता. २४) आयोजित विभागीय शेतकरी कार्यशाळेत विविध पिकांच्या गटनिहाय शेतकऱ्यांनी अडचणी समस्या आणि उपाययोजना सुचविल्या. या वेळी व्यासपीठावर स्मार्टचे अतिरिक्त संचालक उदय देशमुख, प्रक्रिया व नियोजन संचालक विनयकुमार आवटे, आत्माचे संचालक अशोक किरनळी, विस्तार व प्रशिक्षण संचालक रफिक नाईकवाडी, कृषिमंत्र्यांचे खासगी सचिव संतोष पाटील उपस्थित होते.

या वेळी ऊस शेतीच्या समस्या मांडताना ऊस गटाचे शेतकरी विजयसिंह बालगुडे (रा. इंदापूर) म्हणाले,‘‘ उसाचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र उत्पादकता २०-३० टक्क्यांनी घटली आहे. याला क्षारयुक्त पाणी, बेसुमार रासायनिक खतांचा वापर हे कारणीभूत असून. रासायनिक खतांच्या संतुलित वापराबाबत जनजागृतीसाठी चळवळ उभारली पाहिजे. उसाच्या ठिबकच अनुदान मिळत नाही. यामुळे शेतकरी सेकंड ड्रीप वापरतो आणि नंतर ते पेटवून देतो. पाचट कुजवण्यासाठी अनुदान मिळणे गरजेचे आहे ते मिळाले तर शेतकरी पाचट जाळणार नाही. माझ्या शेताचा सेंद्रिय कर्ब १.२५ टक्के एवढा आहे.

‘एआय एआय’ नुसतच बोललं जातय, मात्र त्याचा डेमो प्लॉट प्रत्येक गावात पाहिजे. ‘एआय’ साठी अनुदान द्यावे. ड्रोनची कीटकनाशके मिळत नाही. ऊस गेल्यानंतर वर्ष वर्ष पैसे मिळत नाही. तालुकापातळीवर बेण प्लाॅट पाहिजे. पाडेगावची ऊस संशोधन केंद्र बळकटीकरण व्हावे. त्यांच्या बेणे प्लॉटर रस्त्यांविना जाता येत नाही. परिणामी वेळवर बेण मिळत नाही. तर ही बेण शेतकऱ्यांना न मिळता कारखान्यांना गाळपासाठी दिल जाते. कोइमतूरच्या ८-८ महिन्यांच्या व्हरायटी शेतकऱ्यांना मिळाव्यात. आडसालीच १८-१८ महिने तोडणी होत नाही. कार्यक्षेत्रातला ऊस २०-२० महिने सांभाळावा लागतो. ऊस जाळून तोडला जातो. यातून रिकव्हरी मिळत नाही. यावर कडक धोरण पाहिजे. अशा तक्रारी मांडल्या

सोयाबीन गटाच्या समस्येबाबत बोलताना बाळासाहेब तावरे (रा. बारामती) सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे पीक झाले आहे. मात्र सोयाबीनला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यासाठी भावांतर योजना हवी. तसेच सोयाबीनच्या उपपदार्थांचा समावेश शालेय पोषण आहारात व्हावा. प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळावी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सीड प्लॉटमधील बियाण्यांची खरेदी ‘नाफेड’द्वारे व्हावी.ऊसामध्ये सोयाबीनच्या आंतरपिकाला प्रोत्साहन द्यावे. आणि बीज अनुदान वेळेवर मिळावे, अशी मागणी केली.

ज्वारीच्या समस्या मांडताना ज्वारी गटाचे विशाल नेटके (रा. जामखेड) म्हणाले, ‘‘ज्वारीच्या काढणीसाठी रोजगार हमी योजनेतून मजुरांची सोय करण्यात यावी. एकीकडे मॉलमध्ये किरकोळ बाजारात ज्वारी ५५ ते ६० रुपये प्रति किलोने विक्री होते. मात्र त्याचा हमीभाव फक्त २ हजार ५८८ रुपये आहे. ज्वारीचा आहारात वापर वाढण्यासाठी ग्राहक प्रोत्साहन योजना आणली पाहिजे. तसेच ज्वारीच्या उपपदार्थांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय बॅंकांकडून व्याज सवलत मिळत नाही,

राष्ट्रीय बँकांकडून पीककर्जाची व्याज सवलत दोन दोन वर्षे मिळत नाही. अशा तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्यावर यावर बोलताना संतोष पाटील म्हणाले, ‘‘३ टक्के व्याज सवलत नियमित परतफेड करतील त्यांच्याकडून व्याज घेऊ नये असे धोरण आहे. हे धोरण जिल्हा सहकारी बॅंका पाळतात. मात्र राष्ट्रीय बँका व्याज सवलतीचा प्रस्तावच देत नाही असा अनुभव आहे. या बाबत एसएलबीसी बैठकीत पण मुद्दा सातत्याने आणि प्रकर्षांने मांडला जातो. कर्ज घेतल्यापासून ३६५ दिवसांत परतफेड केल्यावर व्याज सवलत मिळते असे धोरण आहे. राष्ट्रीय बॅंकेच्या व्याज सवलतीबाबत सहकार विभागाकडून केंद्र सरकारला पत्र दिले जाईल, असेही पाटील म्हणाले.

सर्वच पिकांसाठी ‘एआय’ : रफिक नायकवडी

शेतकऱ्यांनी फक्त उसासाठी ‘एआय’ असल्याच्या तक्रारी केल्या. इतर पिकांसाठी पण ‘एआय’ तंत्रज्ञान मिळाले तर फायदा होईल, अशी मागणी केली. यावर सर्वच पिकांसाठी ‘एआय’ आणण्याचे सरकारचे धोरण असल्याचे नायकवडी यांनी सांगितले. तसेच ‘एफपीसी’द्वारे सोयाबीन बियाणे विक्री ला मान्यता केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. तर ज्वारीची काढणी मशीनद्वारे करण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. ते यशस्वी झाल्यावर ज्वारी काढणीचा मजुरीचा खर्च कमी होईल. असे नायकवडी यांनी सांगितले.

ज्वारी ६६ लाख हेक्टर वरून १७ लाख हेक्टरवर

ज्वारी आणि सोयाबीनच्या घटत्या आणि वाढत्या क्षेत्राबाबत विनयकुमार आवटे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘सोयाबीनची १९८० पर्यंत शासन दरबारी पीक म्हणून नोंद नव्हती. मात्र आता सोयाबीन राज्यातील एक नंबरचे पीक झाले असून, त्याचे क्षेत्र ५० लाख हेक्टर पर्यंत वाढले आहे. तर ६६ लाख हेक्टरवर असलेली ज्वारी १७ लाख हेक्टरवर आली आहे.