Farmer Issue: मोबदल्याच्या २४० कोटींच्या प्रस्तावाला मिळेना मंजुरी

Farmer Compensation Update: दिंदोडा प्रकल्पग्रस्तांच्या २४० कोटींच्या मोबदल्याच्या प्रस्तावाला अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र नाराजी आहे, आणि आता आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
Farmer Issue
Farmer IssueAgrowon
Published on
Updated on

Nagpur News: अत्यल्प मोबदला देऊन सरकारने दिंदोडा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले. शेवटी प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन केले. त्यानंतर २४० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला. मात्र तीन वर्षे उलटूनही तो मंजूर केला नाही. २४० कोटींसाठी किती दिवस आंदोलन करायचे, असा थेट सवाल प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्यांतील वर्धा नदीवर धरण बांधण्याचा प्रस्ताव झाला. १९९३ ते १९९९ या काळात सरकारने अल्प मोबदला देऊन जमीन अधिग्रहित केली. मात्र त्यानंतर धरणाचे काम सुरू झाले नाही. शेकडो एकर जमिनी अधिग्रहित करून शेतकऱ्यांना भिकेला लावणाऱ्या सरकारला २०१७ मध्ये अधिग्रहित जमिनीवर धरण बांधण्याचे सुचले.

३० वर्षांपूर्वी कवडीमोल भावाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर सरकार धरण बांधणार म्हणून सरकारच्या या कृतीला शेतकऱ्यांनी विरोध सुरू केला. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने २०१७ मध्ये काम सुरू केले. जर धरणाचे काम २०१७ पासून केले, तर २०१३ च्या कायद्यानुसार मोबदला दिला पाहिजे, असे म्हणत धरणग्रस्तांनी कामाला विरोध दर्शविला. त्याविरोधात आंदोलन सुरू केले आणि धरणाचे काम बंद पाडले.

Farmer Issue
Farmer Issue: आत्महत्या खरंच थांबवायच्या का?

शेवटी २४० कोटींचा केला प्रस्ताव

धरणाविरोधात आंदोलन उभारल्यानंतर २०२३ मध्ये मार्चच्या एक तारखेला बैलबंडी मोर्चा काढण्यात आला. त्यावर बैठक बोलविण्यात आली. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला देण्याची मागणी करण्यात आली. यावर कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंत्यांनी मोबदला देण्यासंदर्भात २४० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आणि दिंदोडा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष पुंडलिक तिजारे,

उपाध्यक्ष अभिजित मानडेकर, सचिव मिथुन ठाकरे व पदाधिकाऱ्यांना तो दाखविण्यात आला. तो प्रस्ताव संघर्ष समितीने मान्य केला. त्यानंतर मुख्य अभियंता, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे संचालकांनी सही करून तो अव्वर सचिव जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यात आला. यावर मुख्यमंत्र्याच्या सचिवांसमवेत बैठक झाली. त्यानंतर वेळोवेळी निवेदन देण्यात आले, तरी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला नाही.

Farmer Issue
Farmer Issue: शेतकरी आत्महत्येची समस्या टाका उखडून

विदर्भातील प्रकल्पांसाठी दुजाभाव

जळगाव जिल्ह्यातील वरखेडे लोंढे बॅरेज मध्य प्रकल्पासाठी १ हजार २७५ कोटी ७८ लाखांची तरतूद करण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने त्याला नुकतीच मंजुरी दिली. हा प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगाव अंतर्गत गिरणा नदीवर आहे. मात्र विदर्भातील दिंदोडा प्रकल्पग्रस्तांचा केवळ २४० कोटी प्रस्ताव सरकार मंजूर करू शकत नाही. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये रोष आहे.

सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे नुकसान होत आहे. ३० वर्षांपूर्वी अधिग्रहित केलेल्या जमिनींची किंमत लाखोंच्या घरात आहे. मात्र सरकारने त्याचा अत्यल्प मोबदला दिला. शेतकऱ्यांच्या अनेक पिढ्या बरबाद केल्या. तीन वर्षांपूर्वी २४० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला. तो अद्याप मंजूर केला नाही. सरकार केवळ व्यापाऱ्यांसाठी काम करीत आहे हे त्यांच्या धोरणांवरून दिसून येत आहे.
विलास भोंगाडे, प्रकल्पग्रस्तांचे नेते

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon - Agriculture News
agrowon.esakal.com