Maharashtra Farmer Issue: शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढतोय, मदतीचे आश्वासन मात्र हवेतच!

Mumbai News: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाइकांना नियमानुसार आर्थिक मदत केली जात नसल्याची कबुली मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधानसभेत गुरुवारी (ता. २०) लेखी उत्तरात दिली आहे.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत विविध कारणास्तव शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून त्यांना अद्यापही नियमानुसार आर्थिक मदत दिली जात नाही ही बाब खरी आहे का? असा तारांकित प्रश्न चेतन तुपे, डॉ. नितीन राऊत, सरोज अहिरे, प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्यासह १६ सदस्यांनी उपस्थित केला होता.

सरकारने वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत व्यक्तीच्या नातेवाइकांना देण्यात येणाऱ्या २५ लाख रुपयांच्या धर्तीवर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याबाबत विविध स्तरावरून व लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने शासन स्तरावरून कोणती कार्यवाही केली, अशी विचारणा प्रश्नाद्वारे केली होती.

या बाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी लेखी उत्तरात आत्महत्या वाढत असल्याचे मान्य केले आहे. तसेच नियमानुसार देय असलेली मदतही दिली जात नसल्याचे मान्य केले आहे. छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभागांत इतर विभागांपेक्षा जास्त आत्महत्या प्रकरणांची नोंद झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे नापिकी, राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका किंवा मान्यताप्राप्त सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्याने होणारा कर्जबाजारीपणा, कर्जपरतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास मृत शेतकऱ्यांच्या नातेवाइकांच्या वारसांना मदत करण्यात येते. तसेच वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना देण्यात येणाऱ्या रकमेच्या धर्तीवर वाढ करण्याचे कोणतेही धोरण नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना वाढीव मदतीबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी विचारलेल्या प्रश्नातही नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास मदत करण्यात येते. तसेच पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून वार्षिक १२ हजार रुपये दिले जातात, असे मंत्री पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

‘पीएम, नमो किसान’मधून मदत

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारने पीएम किसान आणि नमो किसान योजनेतून देण्यात येणारी १२ हजार रुपयांची रक्कम उपाययोजनेचा भाग म्हणून असल्याचे सांगत आहे. कोकणातील आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मच्छीमारांप्रमाणे रॉकेल आणि डिझेल परतावा उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता त्या उत्तरातही शेतकऱ्यांना वरील दोन योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना दिला जात असल्याचे सांगितले. तसेच शेतीमालाला योग्य भाव मिळणे, सिंचन सोईंमध्ये वाढ आणि समुपदेशन केंद्र आदी योजना राबविल्या जात आहेत, असे उत्तर देण्यात आले.