Mumbai News : साखर हंगाम उशिरा सुरू होत असल्याने पुढील कालावधी वाढतो. परिणामी, शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याला पाठविण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. मात्र केवळ विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कामगारांच्या मतदानावर डोळा ठेवून साखर हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप आता साखर कारखानदारच व्यक्त करत आहेत. तसेच आडसाली ऊस १७ महिन्यांहून अधिक काळ गाळपाशिवाय राहणार असल्याने १ नोव्हेंबर रोजी कारखाने सुरू करावेत, अशी मागणी आता होत आहे.

बीड, अहमदनगर, जालना, लातूर, नांदेड, धुळे, चाळीसगाव, चंद्रपूर जालना आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या काही भागांतील जवळपास १२ ते १४ लाख मजूर ऊसतोडणीसाठी महाराष्ट्रभर स्थलांतरित होतात. हे मजूर आपल्यालाच मतदान करतील असे महायुतीतील काही नेत्यांना वाटत आहे. त्यामुळे साखर हंगाम पुढे ढकलण्यात आला आहे. यासाठी कर्नाटक राज्यासोबतच आपण हंगाम सुरू करू असे कारण दिले जात आहे.

२०२१-२१ पासून राज्यातील साखर हंगाम १५ नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात येत होता. मात्र त्यामुळे हंगाम लांबला जाऊन मजूर उन्हाळ्यात काम करत नसल्याचे समोर आले होते. २०२२ आणि २०२३ चा साखर हंगाम एप्रिल, ते मेपर्यंत चालला. त्यामुळे अनेक कारखानदारांनी ऊस पेटवून साखर कारखान्यांना घातले.

मजुरांचा तुटवडा असल्याने शेतकऱ्यांना स्वत: ऊसतोड करून कारखान्याला पाठवावा लागला. राज्यात आडसाली उसाची लागवड जूनअखेर किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात होते. त्यामुळे हा ऊस जर डिसेंबर महिन्यात गाळपास गेला तर त्याचा उतारा आणि वजनावर मोठा परिणाम होतो. परिणामी, ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमधील लागवड केलेल्या उसाचे गाळपही लांबणीवर पडते.

साखर कारखान्यांकडील ट्रक, बैलगाडी, टायर बैलगाडी यांचे करार संपले आहेत. काही ऊसतोड टोळ्यांशीही करार झाले आहेत. त्यामुळे हे कामगार १ नोव्हेंबर रोजी ऊसतोडणीसाठी येऊ शकले असते. कारखान्यांकडे तीन सेंटर म्हणजे प्रकारचे मजूर असतात. यामध्ये ट्रक, ट्रॅक्टरपाठोपाठ येणारे डोकी सेंटर, बैलगाडीने वाहतूक करून मुख्य रस्त्यापर्यंत आणणारे गाडी सेंटर आणि बैलगाडीतून कारखान्यांपर्यंत ऊस वाहतूक करणारे गाडी सेंटर असे मजूर असतात.

राज्यातील विविध भागांतून पाऊसमानानुसार १२ ते १४ लाख मजूर स्थलांतरित होत असतात. विशेषत: बीड, उस्मानाबाद, नगर, आदी ठिकाणांहून मोठ्या प्रमाणात मजूर येतात. अवर्षणग्रस्त भागातील हे मजूर तीन चार महिने पश्चिम महाराष्ट्रासह ऊस पट्ट्यात राहतात. यांचा पगार ॲडव्हान्स स्वरूपात असल्याने त्या मोबदल्यात काम करून ते पैसे फेडले जातात.

अनेकदा काही मजूर पळून जात असतात. मुकादमांनी वाहनचालकांना चुना लावून पळून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मध्यंतरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन करून अशा मुकादमांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा हंगाम वेळेत सुरू होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून १५ नोव्हेंबर नंतर हंगाम सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.

वास्तविक आडसाली ऊस नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कारखान्याला जाणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, १५ नोव्हेंबरला कारखाने सुरू झाल्यास या उसाचे वय १२ महिन्यांहून अधिक होते. त्याचा परिणाम वजन आणि उताऱ्यावर होत असल्याचे काही कारखानदारांचे म्हणणे आहे. यात शेतकरी आणि कारखानदारांचेही नुकसान असल्याचे म्हणणे आहे. पोषक वातावरण असतानाही केवळ निवडणुकांमध्ये मजुरांचे मतदान मिळावे यासाठी उशिरा हंगाम सुरू केला आहे.

काय आहे आरोप?

राज्यातील निवडणुकीसाठी मतदानाआधी ४५ दिवस आचारसंहिता लागू करणे अपेक्षित असताना अद्याप निवडणुकीची घोषणा केलेली नाही. विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरपर्यंत आहे. त्यामुळे किमान १५ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान मतदान होईल. १ नोव्हेंबरपासून साखर हंगाम सुरू केल्यास जवळपास १० लाख मजूर वेगवेगळ्या ठिकाणांहून स्थलांतरित होतील. त्यांना पुन्हा मतदानाला आणण्यासाठी पत्ते शोधणे अवघड आहे.

तसेच मतदानाला आणणे आणि नेऊन सोडणे खर्चीक आहे. शिवाय मतदानासाठी दोन ते तीन दिवसांचा रोजगार बुडाल्याने तीही मागणी कामगारांकडून होऊ शकते त्यापेक्षा हंगामच उशिरा सुरू करायचा, असे सत्ताधाऱ्यांनी ठरवल्याने शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

हंगाम लांबण्याची शक्यता

निवडणुका होऊन २६ नोव्हेंबरपर्यंत सरकार स्थापन होणे अपेक्षित आहे. तसेच मतदान १५ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान कधीही होऊ शकते. त्यामुळे २० नोव्हेंबर नंतर कामगार कारखान्यांवर दाखल होतील. त्यानंतर हे कामगार ठिकठिकाणी जातील. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने हंगाम सुरू होण्यास नोव्हेंबरचा शेवटचा आठवडा किंवा डिसेंबर उजाडण्याची शक्यता आहे.

पावसावर अवलंबून असते मजुरांची संख्या

बहुसंख्य कामगार हे अवर्षणग्रस्त भागातील असतात. सर्वाधिक संख्या ही बीड जिल्ह्यातील म्हणजे चार ते साडेचार लाख आहे. कर्नाटकातील मजुरांची संख्या दोन ते अडीच लाख असते. राज्यातील मजूर संख्या ही पावसावर अवलंबून असते. ज्या वर्षी समाधानकारक पाऊस होतो तेव्हा पीकपाणी चांगले असेल तर मजूर संख्या घटते असा आजवरचा अनुभव आहे. तर ज्या वर्षी पाऊस ओढ देतो तेव्हा मजुरांची संख्या वाढते. सध्या सांगली, पुणे जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागातील मजूर वाढल्याचेही समोर आले आहे.