Pune News : ः शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या निविष्ठांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी पाचही विधेयके मागी घ्यावीत, असा आग्रह देशातील कीडनाशके कंपन्यांनी राज्य सरकारकडे धरला आहे. या कंपन्यांचे प्रमुख व्यासपीठ असलेल्या भारतीय कीडनाशके उत्पादक व घटक मिश्रण उत्पादने संघटनेने (पीएमएफएआय) विधिमंडळ समितीला पत्र देत नव्या कायद्यांना विरोध दर्शविला आहे.
निविष्ठा उद्योगात होणारा बोगस मालाचा पुरवठा व शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या घटकांचे ‘पीएमएफएआय’ने समर्थन केलेले नाही. ‘ गैरकामे करणाऱ्या घटकांना नेमके कसे रोखावे, दंडात्मक कारवाई करण्याच्या पद्धती काय असाव्यात, याबाबत निविष्ठा उद्योगातील विविध घटकांची चर्चा करायला हवी,’ असे ‘पीएमएफएआय’ने सुचविले आहे.
निविष्ठा विधेयके सध्या विधिमंडळाच्या समितीकडे अभ्यासासाठी पाठविण्यात आली आहेत. कीडनाशके उद्योगाने या समितीला पत्र दिले असून विधेयके मागे घेण्याचे आवाहन सरकारला केले आहे.
निविष्ठा कायदे तयार करण्यासाठी विधानसभेत आणल्या गेलेल्या ४० ते ४४ या क्रमांकांच्या विधेयकांमधील तरतुदीला ‘पीएमएफएआय’ने तीव्र हरकत घेतली आहे. निविष्ठा उद्योगातील घटकांवर फौजदारी खटले चालविणे, त्यांना अटक करणे, तुरुंगात पाठवणे अशा तरतुदींना विधेयके मान्यता देतात. या विधेयकांनी निविष्ठा पुरवठ्यातील गैरप्रकाराची सर्व जबाबदारी उत्पादकांच्या माथी मारली आहे.
मात्र, उत्पादकांच्या हाताबाहेर नसलेल्या बाबींची जबाबदारी निश्चित करण्यात ही विधेयके अपयशी ठरतात, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. या विधेयकांनी कीटकनाशके कायदा १९६८ मधील २९ कलम तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायदा, बियाणे कायदा, एमपीडीए कायद्यात सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यामुळे निविष्ठा उद्योगातील व्यक्तींनी केलेली गैरकृत्ये दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरविण्यात आली आहेत.
कंपन्या अन्य राज्यात स्थलांतराच्या मनःस्थितीत
“नियोजित निविष्ठा कायद्यांमुळे निविष्ठा उत्पादकांना अकारण शिक्षा होईल, अशी भीती आम्हाला वाटते आहे. त्यामुळे निविष्ठा उत्पादक कंपन्या शेजारील राज्यात स्थलांतरित होण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. कायद्यातील शिक्षेच्या भीतीमुळे भविष्यात उत्पादकांकडून विक्रेत्यांनादेखील निविष्ठा पुरवल्या जाणार नाहीत.
यामुळे भविष्यात राज्यातील पीक संरक्षण व्यवस्थापन धोक्यात येईल. तसे झाल्यास पीकहानी व शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागू शकते, असा इशारा ‘पीएमएफएआय’ने राज्य सरकारला दिला आहे.
राज्य सरकारने आधी पाचही विधेयके मागे घ्यावीत. बनावट निविष्ठा विकणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई झाली पाहिजे. परंतु, कारवाईच्या पद्धती ठरविण्यासाठी निविष्ठा उद्योगाशी सल्लामसलत करायला हवी. ”- प्रदीप दवे, अध्यक्ष, ‘पीएमएफएआय’
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.