Democracy And Economic Policies : सत्ताधारी वर्ग आणि सत्ताधारी राजकीय पक्ष यात फरक करण्याची गरज आहे. सत्ताधारी वर्ग कायमचा असतो. सत्ताधारी राजकीय पक्ष बदलतात. लोकशाहीत निवडणुकांच्या माध्यमातून ते बदलता येतात. किंबहुना, ते अधूनमधून बदलले जावेत अशीच नेपथ्य रचना केलेली असते.(पण राज्यकर्ता वर्ग असा बदलता येत नाही). त्यामुळे सत्ताधारी वर्गाबद्दलच्या असंतोषाचे बिल सत्ताधारी राजकीय पक्षावर फाडले जाते. एक राजकीय पक्ष सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर दुसरा पक्ष येतो त्या वेळेस असंतोषाची ती वाफ कुकरची शिटी काढल्यासारखी विरून जाते..सत्ताधारी वर्ग, आधी सत्तेवर असलेल्या सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडून, एका रात्रीत निष्ठा (लॉयल्टी) काढून घेऊन नवीन सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडे जोडून घेऊ शकतो. घेतो देखील. सत्ताधारी वर्गाची दुसरी एक रणनीती आहे. समाजातील, देशातील विचारी संवेदनशील लोकांमध्ये एकूणच सत्ताकांक्षी राजकारणाबद्दल, राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते यांच्याबद्दल नकारात्मक मत तयार करणे. सगळेच राजकीय पक्ष सारखे... सगळे सत्तेसाठी हपापलेले... सगळ्यांची मुळे भ्रष्टाचारात आहेत... इत्यादी असे नॅरेटिव्ह रुजवले जाते. त्यामुळे सार्वजनिक चर्चा विश्वात फक्त नेत्यांची नावे आणि भ्रष्टाचार यावरच खल होतो. आर्थिक धोरण हा विषयच ऐरणीवर येत नाही..आपल्या देशात भारतीय आणि जागतिक मोठ्या कंपन्या आणि वित्त भांडवल वेगाने राज्यकर्ता वर्ग बनत आहे. वित्त भांडवलाच्या मदतीने अर्थव्यवस्थेत मोठ्या कंपन्या अजून मोठ्या होत आहेत. ही त्यांची ऑरगॅनिक ग्रोथ नसते. ती इनऑरगॅनिक असते. म्हणून कॉर्पोरेट आणि वित्त भांडवल यांच्याकडे एकत्रितपणे, जोडगोळी म्हणूनच बघावयास हवेबिगर कॉर्पोरेट क्षेत्राला चेपत नेणे, त्याचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा कमी करत नेणे ही मोठ्या कॉर्पोरेटची दीर्घकालीन आर्थिक नीती आहे. बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्रात शेती, छोटे- मध्यम उद्योग, असंघटित क्षेत्रातील वस्तू/ माल सेवा उत्पादन, सहकारी क्षेत्र मोडते. देशात मंजूर होणारे आर्थिक, कॉर्पोरेट, भांडवल बाजाराशी संबंधित कायदे, अर्थसंकल्पीय तरतुदी, आर्थिक धोरणे, बाय ओमिशन ऑर कमिशन, या उद्दिष्टासाठी पूरक फ्रेम बनवत असतात..पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. त्या गांभीर्याचे प्रतिबिंब आर्थिक धोरणात पडत नाही. पर्यावरणीय अरिष्टांचा सर्वांत जास्त फटका ग्रामीण, शहरी भागातील कोट्यवधी गरिबांना बसत असतो. लाखो लोक कायमचे उद्ध्वस्त होत असतात. पण त्यांची ना दाद ना फिर्याद. या सर्व आयामांवर सार्वजनिक व्यासपीठांवर फारशा चर्चा होत नाहीत. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचा (मेन्स्ट्रीम मीडिया) अजेंडा आपल्याला माहीत आहेच..संविधान आणि लोकशाही रक्षणासाठी देशात सत्ताबदलाच्या राजकीय प्रक्रियेला नजीकच्या काळात वेग येऊ शकतो. तो विषय आज सर्वांत प्राधान्याचा आहेच आहे. सत्ताबदलामुळे देशातील लोकशाही अधिक सुदृढ होईल हे नक्की. पण त्याचवेळी समांतर पद्धतीने वरील विषयांवर चर्चा घडवल्या पाहिजेत. या चर्चा सजगपणे घडवल्या तरच बदलाची वाट सापडू शकते. काउंटर नॅरेटिव्ह तयार करून जनमानसाची पकड घेतली तरच नवीन सत्ताधारी राजकीय पक्षांवर अंकुश ठेवता येईल..देशातील सत्ताबदलांचा इतिहास कोट्यवधी सामान्य लोकांच्या हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून फारसा आश्वासक नाही. समजा असे गृहित धरू की उद्या ‘क्रोनिझम’ संपला तरी आर्थिक धोरणे आपोआप जनकेंद्री होणार नाहीत. त्यासाठी लोकरेट्याची आवश्यकता आहेच. त्यामुळे राजकीय अर्थकारणाची लोकांची समज आणि आकलन वाढविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायलाच लागणार आहेत..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
