Agriculture Input Act : निविष्ठा कायद्यांना विरोध नाही

Akola News : शासनाने प्रस्तावित केलेले निविष्ठा कायदे बऱ्याच प्रमाणात शेतकरी हिताचे आहेत. आमचा या कायद्यांना विरोध नाही. मात्र काही बाबतींत सुधारणा व्हायला हव्यात, असे मत स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.

स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटना व महिला आघाडीच्या संयुक्त विद्यमाने येथे शासकीय विश्रामगृहात शुक्रवारी (ता. २४) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

या वेळी शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित बहाळे, महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सीता नरोडे, जिल्हाध्यक्ष सुरेश जोगळे, सतीश देशमुख, मीडिया आघाडीचे राज्य प्रमुख विलास ताथोड, माजी जिल्हाध्यक्ष अविनाश नाकट पाटील, धनंजय मिश्रा, राजकुमार भट्टड, विश्‍वभंर भानुसे, विनोद मोहोकार यांची प्रमुख उपस्‍थिती होती.

स्वतंत्र भारत पक्षाच्या विस्तार कार्याच्या अनुषंगाने राज्य दौरा करीत असल्याचे सांगत घनवट म्हणाले, की आज कुठल्याच राजकीय पक्षांकडे स्वतःचे तत्त्व राहलेले नाहीत. एकमेकांच्या चोऱ्या झाकल्या जात आहेत.

आज विरोधात असलेले पक्ष उद्या एकत्र येऊ लागले. अशा परिस्थितीत शरद जोशींनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र भारत पक्षासोबत लोकांनी जुळण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यांत जाऊन संवाद साधल्या जात आहे.

प्रस्तावित निविष्ठा कायद्याबाबत घनवट म्हणाले, की स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटनेचा या कायद्यांना विरोध नाही. कृषी कायद्यांना सरसकटपणे विरोध करून ते रद्द करण्याबाबतची मागणी करणे मोठी चूक ठरेल. आज अनेक गैरसमज पसरविले जात आहेत. या कायद्यांमुळे दोषींवर निश्‍चित कारवाई होईल.

जरब बसण्यासाठी ते आवश्‍यक आहेत. या कायद्यात कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना विशिष्ट मुदतीत भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे. मुदतीत भरपाई न दिल्यास १२ टक्के दराने व्याजही त्यावर आकारता येईल. सद्यःस्थितीत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी ग्राहक मंचात, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागतात. नव्या कायद्यात यादृष्टीने संरक्षणात वाढ दिसते आहे.

उत्पादक, विक्रेत्यांना झोपडपट्टी गुंड संबोधणारा क्लॉज काढून त्यासाठी नवे कलम आणावे. शिवाय नुकसानाबाबत ४८ तासांत सूचना देण्याची शेतकऱ्याला घातलेली अट चुकीची आहे. किमान ८ दिवसांचा हा कालावधी असावा.

अशा काही सुधारणा करायला हव्यात. कृषी खात्यातील, ‘सेंट्रल बिल्डिंग’मधील भ्रष्ट व्यवस्था रोखण्यासाठी व्यावसायिकांनीच पुढे यावे. तुम्ही जर चुकीचे करीत नसाल तर कशाला घाबरता, असेही घनवट म्हणाले.

कायदे आणखी कठोर हवे

येऊ घातलेल्या कृषी कायद्यांपेक्षाही अधिक कठोर कायदे व्हायला हवेत. ३० दिवसांत परतावा न दिल्यास कंपनीविरुद्ध १२ नाही, तर १८ टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद केली जावी. दंडात्मक कारवाईची रक्कम आणखी मोठी असावी, असे सांगत ललित बहाळे यांनी व्यावसायिकांना गावगुंडाच्या कक्षेत आणणे योग्य नसल्याचे म्हटले.

हा व्यावसायिक एक उद्योजक आहे. वर्षानुवर्षे नवनवीन वाण, तंत्र तो शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देत आहेत. सर्वच काही चुकीचे काम करीत नाहीत. त्यामुळे उद्योजकांना अशा पद्धतीने गावगुंड कॅटेगरीत आणले तर महाराष्ट्रात कोण उद्योग करेल असा प्रश्‍नही बहाळे यांनी उपस्थित केला.