सतीश खाडे

Pollution Control : नदी प्रदूषणाचा फटका सामान्य व गरीब लोकांना पहिल्यांदा बसतो. कारण त्यांनाच कोणत्याही शुद्धीकरणाशिवाय पाणी पिण्यासाठी वापरावे लागते. पूर्वी काही विशिष्ट व औद्योगिक वसाहतींच्या भागांपुरते असलेले प्रदूषण आता आपल्या गावखेड्यांपर्यंत येऊन पोहोचले आहे. आपण सर्वांना जागरूक राहण्याची गरज आहे. मिसिसिपी नदीच्या खोऱ्यातील लोकांनी ज्या प्रमाणे एकत्र येत नदी प्रदूषण रोखले, प्रशासनावर अंकुश ठेवला, तसाच आपल्यालाही नक्कीच ठेवता येऊ शकतो.

देशात महाराष्ट्र औद्योगिकीकरणात पहिल्या क्रमांकावर आहे. ही खरेतर अभिमानाची बाब, पण हे सारे औद्योगिकीकरण हे एका विशिष्ट पट्ट्यामध्येच फळले, फुलले. या कारखान्यांच्या केंद्रीकरणामुळे त्यात रोजगाराच्या अपेक्षेने राज्य परराज्यांतून लोकांचे लोंढे या परिसरामध्ये वाढत गेले. कारखान्यांच्या केंद्रीकरणासोबतच लोकसंख्येचेही केंद्रीकरण या पट्ट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाले. शहरे बकाल होत गेली. त्याचा ताण सर्वच व्यवस्थेवर पडत चालला आहे. वीज, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था, बस, रेल्वे, माल वाहतुकीची वाहने या संसाधने अपुरी पडत चालली आहे. या लोकांमुळे वाढलेल्या कचरा आणि सांडपाण्याची विल्हेवाटीची एक वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे.

कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषित वायू, पाणी यामुळे मुळातच प्रदूषणाचे प्रमाण वाढलेले असते. त्यात वाढत्या लोकसंख्येचा ताण निर्माण होऊन हवा, पाणी, माती यांच्या प्रदूषणात भर पडत आहे. कारखाने व लोकांमुळे प्रदूषणात वाढ, वाढलेल्या प्रदूषणातून आरोग्याच्या समस्यांमध्ये वाढ असे चक्र सुरू राहते. यामुळेच एका टप्प्यांपर्यंत वरदान वाटत असलेले औद्योगिकीकरण आता समस्या ठरू लागले आहे. पूर्वी शहरालगतच्या काही औद्योगिक शहरांपुरते असलेले औद्योगिकीकरण आता राज्याच्या खेड्यापाड्यातील विविध भागांपर्यंत पोहोचू लागले आहे. त्यांच्यामुळे होणारे प्रदूषण ही सर्वांत मोठी समस्या आहे. प्रदूषणामुळे अन्य समस्यांना जन्म आणि चालना दोन्ही मिळत आहे. त्याची मोठी शिक्षा सामान्यांपासून सर्वांनाच बसत असली तरी सर्वांत मोठा फटका त्यांच्या अगदी जवळ राहणाऱ्या गोरगरिबांना बसत आहे.
या लेखमालेमध्ये आपण गेले काही आठवडे प्रदूषणासंबंधीच लिहीत असल्यामुळे ते वाचून अनेक शेतकऱ्यांचे फोन आले. त्यांच्या शेतशिवारानजीकच्या कारखान्यामुळे
शेतीचे कसे नुकसान झाले, तर काहींची संपूर्ण शेतीच नापिक झाली आहे किंवा कुटुंबातील लोकांमध्ये आजारांचे प्रमाण कसे वाढले आहे, याविषयी ते बोलत होते. त्यांना प्रश्‍न समजला होता, त्या मागचे कारणही समजले होते, पण हे आव्हान कसे रोखायचे, हे समजत नसल्यामुळे हतबलता दिसत होती.

गावातल्या अनेक पुढाऱ्यांना फौजदारी आणि महसुली कायदे अगदी तोंडपाठ आहेत. त्यातील खाचाखोचा अगदी सेक्शन नंबरसह सांगणारे अनेक जण गाव परिसरात भेटतील. पण अशा प्रदूषणाच्या स्थितीमध्ये काय करायचे, असे विचारले तर अगदी पंचक्रोशीमध्येही हातावर मोजण्याइतकीही बोटे वर होणार नाहीत. खरेतर प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे अधिकार, गावाचे अधिकार माहिती असले पाहिजेत. प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या प्रशासनाच्या विविध विभागाविषयी, त्यातील सर्वसाधारण कायद्यांविषयी थोडीफार तरी माहिती पाहिजे. त्यातून गावाचे, गावातील लोकांचे, जनावरांचे, शेतीचे, आरोग्य तर जपले जाईलच, पण त्यावर अवलंबून असलेले अर्थकारणही सुरक्षित राहील. यातून गावकरीच प्रदूषण मुक्तीचे प्रणेते बनतील. आजवर आपण गावागावांमध्ये जलसंधारणाच्या लोकचळवळी राबवल्या, तशाच प्रकारे लोकशिक्षणातून प्रदूषण मुक्तीचीही चळवळ नक्कीच जन्मू शकेल, असे वाटते.

लोक सहभागातून प्रदूषित नदी स्वच्छ करण्याचे उदाहरण...
जगामध्ये औद्योगिकीकरणाची सुरुवातच मुळी युरोपातील देशांमध्ये झाली. तिचा प्रसार पुढे अमेरिकेसह विविध देशांमध्ये झाला. त्यातून प्रदूषणाचे प्रमाण इतके वाढत गेले की साठ सत्तर वर्षांपूर्वीच युरोप व अमेरिकेतील अनेक नद्या संपूर्ण प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्या. त्यातील एक म्हणजे अमेरिकेतील मिसिसिपी नदी. या विकसित देशांमध्ये प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी कडक कायदे होते. तरीही सरकार व अन्य नियंत्रक संस्थांना त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. कारण भांडवलशाही हीच व्यवस्था असलेल्या या देशांमध्ये बहुतांश सर्व धोरणेही औद्योगिकीकरणासाठी अनुकूल अशीच बनवली जातात. त्यांचे मोठे दबावगट आणि अर्थकारण दडलेले असते. शासकीय पातळीवरील प्रयत्नातून त्यात फारशी सुधारणा होत नसल्याचे सर्वसामान्य नागरिकांच्या लक्षात येऊ लागले. नदीवर अवलंबून असलेल्या सर्वसामान्यांच्या अडचणी पिण्याचे पाणी, शेती सिंचन असे करत शेवटी आरोग्यापर्यंत येऊन पोहोचू लागल्यानंतर मात्र सर्व जण खाड्कन जागे झाले. त्यातून लोकांचा आवाज एक झाला. नागरिकांतूनच तिथे लोकचळवळ उभी राहिली. लोकांनी मिसिसिपी नदीचे वेगवेगळ्या अंतरावर भाग केले. ते एकेका गटाने दत्तक घेतले. त्या गटाचे काम काय, तर स्वयंसेवकाने दररोज नदीतील प्रदूषित पाण्याचा नमुना घ्यायचा, चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवायचा, त्याची निरीक्षण - निष्कर्ष नोंदवून ठेवायचे. सर्व टप्प्यांतील माहिती एकत्रित करण्याचीही व्यवस्था केली. ही सर्व माहिती पोर्टलवर नोंदवायला सुरू केली. आतापर्यंत नदीच्या प्रदूषणावर काम करणाऱ्या सरकारी प्रदूषण मंडळाच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष गावकऱ्यांनी केलेल्या नोंदी यात आपोआपच तफावत दिसू लागली. आजवर झाकापाक करून आकडेवारीच्या गुंत्यामध्ये प्रदूषण लपविणाऱ्यांना ते शक्य होईना.

कारण गावातील प्रत्येक माणसाला आता प्रदूषणाचे प्रमाण अगदी त्यातील प्रदूषित घटकांसोबत माहिती होते. पूर्वी केवळ पाण्याचा वास, बदललेला रंग किंवा वाढलेला फेस या भाषेत बोलणारी सामान्य व्यक्ती बारकाईने व अचूक बोलू लागला. त्याला खोटे पाडणे शक्य होईना. सामान्य लोकांच्या हातात हे उत्तम शस्त्रच मिळाले. त्यातून प्रदूषण मंडळ व प्रशासनावरील लोकांचा दबाव वाढत गेला. प्रदूषण मंडळाला आपले काम अधिक चोखपणे करावे लागले. त्यातून आपोआपच प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांना चाप बसू लागला. नदीचे प्रदूषण कमी करण्यात लोकसहभाग कसा महत्त्वाचा ठरतो, याची ही यशकथा. आपल्या गावकऱ्यांना असेच प्रशिक्षित केले आणि त्यांनीही गावपातळीवर उस्फूर्तपणे काम केले. त्यातून गावोगाव कृती दले तयार झाली तर आपल्या परिसरातील लहान मोठ्या नदी आणि तलावांचे प्रदूषण रोखता येईल. या कृतिदलातूनच प्रदूषण विरोधी कृती, प्रशासनाविरोधातील आंदोलने आणि आवश्यक तिथे कायदेशीर लढाई करणे शक्य होईल. आपल्या नद्या व सरोवरे यांची स्वच्छ होऊ शकतील.

मला फोन आलेल्या शेतकऱ्यांनी बोलताना मी त्यांनी अगदी वैयक्तिक पातळीवरसुद्धा लढा देऊन प्रदूषणावर अंकुश ठेवता येऊ शकतो, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. कारण आपल्याकडील बहुतांश कायदे व न्यायालये ही सामान्य जनतेच्या बाजूने आहेत. फक्त आपल्याला आपले व गावाचे अधिकार माहिती असायला हवेत. कायदे जाणून घ्यायला हवेत. ते मोडणाऱ्या प्रत्येकाविरुद्ध काय व कोणत्या पद्धतीने कायदेशीर कृती करायची, हे माहिती असेल पाहिजे. कारण आपल्या परिसरातील पाणी, हवा आणि अन्न प्रदूषणमुक्त ठेवणे ही आपलीच जबाबदारी आहे. त्यातूनच आपले आरोग्य टिकणार आहे. सामान्य माणूसही प्राथमिक माहितीच्या आधारावर मुद्देसूद मांडणीने व निश्चयाने लढला तर हे प्रदूषण नियंत्रण व निर्मूलन सहज शक्य आहे. पुढील भागामध्ये प्रदूषणासंबंधी कारखान्यांची कायदेशीर जबाबदारी, ग्रामसभेचे अधिकार, हरित लवाद, पाणी प्रदूषणासंबंधी काही कायदे व ते राबविणाऱ्या शासकीय संस्था यांची माहिती घेऊ.

संपर्क ः सतीश खाडे, ९८२३०३०२१८
(लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या अभिनव जलनायक या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)