Vidarbha Irrigation Project: विदर्भातील १३ सिंचन प्रकल्प रद्द

Mumbai News: विदर्भातील १३ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. पण वनजमीन मान्यता आणि अन्य कारणांनी हे प्रकल्प रद्द झाल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्‍नांच्या तासात दिली.तसेच विदर्भातील ९५० हून अधिक सिंचन प्रकल्पांची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली असता त्यास मंत्री महाजन यांनी नकार देत तसे प्रयोजन नसल्याचे लेखी उत्तरात सांगितले.

विदर्भातील सिंचन प्रकल्प अपूर्ण असल्याबाबत काँग्रेसच्या अभिजित वंजारी यांच्यासह अन्य सदस्यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. विदर्भातील शेती आणि व्यवसायासाठी १२७ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ ४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. अद्याप १११ सिंचन प्रकल्प रखडले असल्याचा मुद्दा वंजारी यांनी उपस्थित केला.

तसेच गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून विदर्भातील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी अनेक वेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊनही निधीअभावी अनेक प्रकल्प अपूर्ण असल्याचे सांगत काही प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत.

त्यामुळे विदर्भातील ९५० हून अधिक मोठे, मध्यम आणि लघू सिंचन प्रकल्पांवर खर्च करण्यात आलेला निधी, त्यासाठी लागलेला कालावधी आणि त्यामुळे वाढणारी सिंचन क्षमता याची श्‍वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली. मंत्री महाजन यांनी विदर्भातील १३ प्रकल्प वनविभागाच्या परवानगीअभावी रद्द झाले आहेत. तसेच विदर्भ, तापी आणि कोकण खोरे विकास महामंडळाकडील ८५८ प्रकल्पांपैकी ७५८ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे सांगितले.

या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता २२.३१ लाख हेक्टर असून २०२४ अखेर १४.२३ लाख हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचे सांगितले. सिंचनाचा नागपुरातील अनुशेष पूर्ण झाला असून, बुलडाणा आणि अकोल्यात अनुशेष पूर्ण करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी उत्तरात सांगितले. पश्चिम विदर्भासाठी नदी जोडप्रकल्पांसाठी खर्चाचा ८९ हजार कोटींचा प्राथमिक अंदाज आहे.

सर्वेक्षणासाठी ४०० कोटी रुपये दिले आहेत. या वर्षअखेरीस काम पूर्ण होईल. हा प्रकल्प गेमचेंजर असेल. ६३ टीएमसी पाणी नळगंगा खोऱ्यात पाणी ओढले जाणार आहे. नागपूर, बुलडाणा, वर्धा, अमरावती यांसह १५ तालुके सिंचनाखाली येणार आहेत. आज या प्रकल्पांची किंमत ८९ कोटी असली, तरी ती वाढून एक लाख कोटींच्या वर हा प्रकल्प जाईल.

या प्रकल्पामुळे पावणेचार लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, असे सांगितले. यावर भाजपच्या परिणय फुके यांनी निम्न वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची एक लाख कोटी नसून १ लाख ३० हजार २२७ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता असल्याचे सांगितले. तसेच महामंडळाकडे हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी नाही. त्यामुळे कर्जाशिवाय पर्याय नाही, असा दावा केला. यावर महाजन यांनी मोठ्या प्रकल्पांबाबत निधीचा प्रश्‍न नाही.

२००७ पासूनचे प्रकल्प रखडले : खोडके

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संजय खोडके यांनी अमरावती जिल्ह्यातील २००७ पासून सुरू असलेले सिंचन प्रकल्प रखडल्याचे सांगत तुकड्या तुकड्याने पैसे देऊ नयेत, अशी मागणी केली. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याचा आकृतिबंध तयार केला पाहिजे. अमरावती जिल्ह्याच्या आकृतिबंधात बदल करण्याची गरज आहे.

पांढरी, वासनी, लोअर पीडी, बोर्डी नाला हे प्रकल्प पूर्ण होत नाही. अमरावती मागास भाग आहे. पश्‍चिम विदर्भासाठी नदीजोड असला तरी अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यांसाठी पाणी जाणार का, असा प्रश्‍न केला. यावर आकृतिबंध तयार करण्याचे काम सुरू असून पाणीवाटपाचे सूत्र ठरवण्यात आले असून अवर्षणग्रस्त भागांत पाणी दिले जाणार आहे, असे आश्‍वासन दिले.