Maharashtra Political Issues: वळवाच्या पावसाने राज्यात धुमाकूळ घातला आहे. पावसामुळे खरिपाच्या पेरण्या, मशागतीच्या कामांना जसा ब्रेक लागला आहे, तसा राज्यातील ६४ हजार हेक्टरवरील उन्हाळी पिके, फळे आणि भाजीपाल्याला फटका बसला आहे. यंदा मॉन्सूनचा पाऊसही सरासरीपेक्षा अधिक असण्याचा अंदाज असल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. अचानक होणाऱ्या पावसाचे प्रमाण प्रचंड आहे. पावसाच्या या लहरीपणाशी कसा लढा द्यायचा याचीच चिंता शेतकऱ्यांसमोर आहे.

दोन आठवड्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या खरीपपूर्व आढावा बैठकीत हवामान विभागाने मॉन्सून जूनपासून सक्रिय होईल असे सांगितले. मात्र मॉन्सूनपूर्व पावसाचा अंदाज वर्तविला नव्हता. हवामान विभाग, कृषी विभाग आणि सरकारच्या अंदाजावर शेतकरी शेती करत नाहीत. त्यांचे नियोजन असते आणि त्याप्रमाणेच शेती करतात. काही अंशी सरकारी सोपस्कार होण्यासाठी बैठका होत असतात. त्यात शेतीसंबंधी कळवळा असलेले कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना कृषी विभाग म्हणजे ‘ओसाडगावची पाटिलकी’ वाटतो. त्यामुळे या ओसाडगावच्या पाटिलकीचा सल्ला शेतकरी कितपत मानतात हाही संशोधनाचा विषय आहे.

कृषी विभाग हे सवडीने चालवायचे खाते नाही, तर ते पूर्णवेळ खाते आहे. अनेक समित्या आणि महामंडळांचे मंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. २७ हजारांहून अधिक कर्मचारी असलेल्या विभागाचे नेतृत्व करावे लागते. कृषिमंत्री फटकळ आहेत आणि त्यांना बोलायचा मोह आवरत नाही. त्यामुळे वाद निर्माण होतात. हे फक्त कोकाटे यांच्याबाबत होते आहे असे नाही. सध्याच्या मंत्रिमंडळात नेमके काय चालले आहे, याचे उत्तर दोन घटनांकडे गांभीर्याने पाहिल्यास मिळेल. शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाठ यांची ओळख चार वेळा आमदार होऊनही महाराष्ट्राला नव्हती.

मात्र बंडानंतर ते माध्यमांसमोर यायचे आणि आपली स्वाभिमानी भूमिका मांडायचे. त्यानंतर त्यांनी वरळीसारख्या उच्चभ्रू परिसरात ७२ व्या मजल्यावर फ्लॅट घेतला आणि तो सर्वांना कळावा यासाठी माध्यमांना मुलाखती दिल्या. या मजल्यावरून ते म्हणे खालची झोपडपट्टी पाहतात. त्यानंतर त्यांच्या मुलाने एक पंचतारांकित हॉटेल बोली लावून कमी किमतीत विकत घेण्याचा प्रयत्न केला. बातमी फुटल्यावर तिळपापड झालेल्या शिरसाठ यांनी विरोधात बोलणाऱ्यांच्या घराला आग लावू असे विधान केले.

या बोलीतून ते मागे फिरले हा भाग निराळा, पण कायद्याच्या राज्यात कुणी मंत्रीच घराला आग लावतो म्हणत असेल, तर गृहविभागाने याची गंभीर दखल घ्यायला हवी. दुसरी घटना म्हणजे अचानक उगवलेले ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांची भाषा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लाडके उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना शेलक्या भाषेत हाके बोलत आहेत आणि पवार यांचे प्रवक्ते अमोल मिटकरी त्याच भाषेत त्यांना उत्तर देत आहेत. या दोन्ही नेत्यांची भाषा पाहिली तर नळावरील भांडणे मागे पडतील. कधी काळी विचारवंताच्या वादाच्या फैरी हा महाराष्ट्रातील चर्चेचा विषय असायचा. आता हाके आणि मिटकरी यांच्या टिनपाट भाषेतील वादाच्या चर्चा ऐकाव्या लागत आहे.

मुद्दा असा आहे, की राज्यापुढे निधी टंचाई आ वासून आहे. लाडकी बहीण योजना सरकारच्या गळ्यातील काटा बनली आहे. सांगता येईना आणि सहन होईना अशी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांची मागणी नसताना आणलेली एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणेच पीकविमा योजना आणली. निवडणूक काळात नमो शेतकरी महासन्मान योजनेत तीन हजारांची वाढ करू असे आश्‍वासन दिले तेही वाऱ्यावर उडून गेले. या सगळ्या योजना अनुत्पादक आहेत याची उपरती आता सरकारला झाली आहे. त्यामुळे वार्षिक पाच हजार कोटी रुपये निधीची भांडवली गुंतवणुकीसाठी योजना आणण्याची घोषणा केली आहे.

मात्र ही योजना कशी राबविणार, यासाठी निधी कसा उभा करणार याची उत्तरे कृषी विभागाकडे नाहीत. या योजनेसाठी एक शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे. पावसाळी अधिवेशनाला जेमतेम महिना उरला आहे. त्याआधी योजना तयार करून त्यासाठी पुरवणी मागणीतून निधी मागणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे गरजेचे आहे. याबाबत वित्त विभागाकडे अद्याप हालचाली नाहीत. त्यामुळे या योजनेचे काय होणार, या योजनेचा सविस्तर शासन आदेश काढण्यात येणार होता त्याचे काय होणार, हे प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत. ही योजना म्हणजे ज्या योजना बंद केल्या किंवा घोषणा पूर्ण करता येत नाहीत त्यावर उतारा तर नाही ना अशी शंका येण्यास वाव आहे. खरीप आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ‘एआय’चा वापर आणि पोकराच्या धर्तीवर योजना हे कृषी विभागाचे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. त्याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही.

राज्यमंत्र्यांना कामच नाही

सध्या ज्येष्ठ मंत्र्यांना काहीच कामे नाहीत अशी स्थिती कधी कधी पाहायला मिळते. तर ज्यांना आहेत ते ‘उद्योग’ करतात. यामध्ये राज्यमंत्र्यांची अवस्था तर पाहण्यासारखी आहे. अपवाद वगळता बहुतांश मंत्र्यांनी मंत्रालयाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. आता या मंत्र्यांच्या स्टाफचे लक्ष पावसाळी अधिवेशनाकडे लागले आहे. यानिमित्ताने किमान मंत्र्यांच्या उत्तरांची जबाबदारी राज्यमंत्र्यांवर येईल आणि ब्रिफिंगसाठी अधिकारी येऊन ओळख होईल असे त्यांना वाटते.

मात्र, राज्यमंत्री कार्यालयातच बसत नाहीत आणि बसले तरी त्यांना काम नाही. त्यामुळे मतदारसंघातील कार्यक्रमांमध्ये मंत्री म्हणून मिरवणे इतकेच काम त्यांच्याकडे राहिले आहे. एका राज्यमंत्र्याकडे पाच सहा खाती असली, तरी अधिवेशनात दुय्यम प्रश्‍नांची उत्तरे देणे इतकेच काम उरते की काय? अशी धास्ती आता मंत्री कार्यालयाला आहे. त्यामुळे वैतागलेले त्यांचे अधिकारी आता पत्रकारांनाच विनवणी करत आहेत, साहेब, तुम्हीच सांगा जरा.

बदल्यांचा बाजार

कृषी विभागातील बदल्यांचे विकेंद्रीकरण केले आहे. त्यामुळे नेहमीचा दरबार बंद झाला आहे. मंत्री कार्यालयाकडे निकडीच्या बदल्यांसाठी कर्मचारी येत आहेत. मात्र त्यांना प्रशासनाकडे जाण्यास सांगितले जात आहे. इतर विभागांत मात्र बाजार भरला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात कनिष्ठ अभियंत्याचा दर ८० लाखांच्या वर गेला आहे. एका जागेसाठी तीन तीन जण इच्छुक आहेत. त्यामुळे बोलीच लावली जात आहे. शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, एमआयडीसी, सहकार आणि सर्वच विभाग सध्या बदल्यांच्या धांदलीत आहेत. यासाठी कोट्यवधींच्या चर्चा सुरू आहेत.

: ९२८४१६९६३४

(लेखक ‘सकाळ ॲग्रोवन’चे मुंबई प्रतिनिधी आहेत.)