Maharashtra Politics: एकत्रीकरणाचे वारे कुणाच्या पथ्यावर?

Political Changes: राज्यातील प्रशासकीय कारभार केवळ मंत्रालयातून नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधूनही चालतो, याचा विसर पडत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया राज्य सरकारला सुरू करावी लागेल. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांना मिनी मंत्रालय समजले जाते. या मिनी मंत्रालयांबरोबरच नागरी भागात महानगरपालिका आणि नगर परिषदांवरही अधिकारी राज आहे. पायाभूत सुविधांसाठी एरवी लोकप्रतिनिधींच्या नावे खडे फोडणारी जनता प्रशासक राज काय आहे, याचा अनुभव घेत आहे.

राज्यातील एकाही शहरात धड रस्ते नाहीत. मंत्रालयात गेल्या दोन वर्षांत वाढलेल्या रांगा स्थानिक पातळीवरील कुलूपबंद प्रशासकीय व्यवस्थेचे चित्र आहे. किरकोळ कामांसाठी अधिकारी सामान्य माणसाला कसे नागवतात याची उदाहरणे मंत्रालयासमोरील रांगेत उभ्या असलेल्यांना विचारल्यावर मिळतात. अनेक शासन आदेश आणि अनावश्यक पत्रांचा आधार घेऊन अधिकाऱ्यांनी सामान्य माणसाला जेरीला आणले आहे. व्यक्तिगत कामांबरोबरच पायाभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा बेहाल करून सोडणारा आहे.

राज्यात ८०९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी केवळ १२२ संस्थांवर लोकप्रतिनिधींचे राज्य आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये आयुक्त आणि मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषदांमध्ये सीईओ आणि पंचायत समित्यांमध्ये बीडीओ हेच प्रशासक आहेत. सामान्य माणसांनी आपली फिर्याद घेऊन जायचे म्हटले तरी यातील बहुतांश अधिकारी दिवसभर कोणत्या ना कोणत्या ऑनलाइन मीटिंगमध्ये असतात. प्रशासकीय कामकाज इतके आहे की अपवाद वगळता अधिकाऱ्यांना सामान्य माणसाचे ऐकायला वेळ नाही.

त्यामुळे नवी व्यवस्था अधिकाऱ्यांभोवती फिरत आहे. या व्यवस्थेत अधिकारीच बंदोबस्त करून आहेत असे नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी नसल्याने पालकमंत्री, मंत्र्यांना फारसा तापही नाही. पालकमंत्र्यांना एक अधिकारी सांभाळला की जिल्हा आणि शहर सांभाळता येते. त्यामुळे त्यांचीही सोय झाली आहे. या निवडणुका झाल्या काय आणि नाही झाल्या काय, कार्यकर्त्यांना मधाचे बोट लावून मागे फिरवता येते.

ठाकरे बंधूच्या अस्तित्वाची लढाई

आता सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एकाकी पडलेल्या उद्धव ठाकरे यांना राज ठाकरे यांनी युतीचा अप्रत्यक्ष प्रस्ताव दिला आहे. याआधीही असा प्रस्ताव आला होता आणि उद्धव ठाकरे यांनी तो कसा बासनात गुंडाळला याची साग्रसंगीत कथा राज ठाकरे यांनी अनेकदा माध्यमांतून सांगितली आहे. मात्र आता दोन्ही ठाकरे बंधूंच्या अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. लोकसभेत उद्धव ठाकरे यांना समाधानकारक जागा निवडून आणता आल्या नाहीत.

तर विधानसभा निवडणुकीत २० चा आकडा गाठता आला. त्यामुळे पक्षात प्रचंड अस्वस्थता आहे. राज ठाकरे यांनी मुलगा अमित याला विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरवले आणि पराभव स्वीकारावा लागला. एकाच वेळी सरकारवर टीका आणि संवाद अशी दुहेरी भूमिका घेतलेल्या राज ठाकरे यांच्यासमोर अस्तित्वाचा प्रश्‍न आहे. १३ वरून शून्यावर आलेली आमदारसंख्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शून्य सहभाग आणि भूमिकेतील गोंधळामुळे कार्यकर्त्यांतील अस्वस्थता, अशा अवस्थेतील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला आता ठाम भूमिकेची गरज आहे. ठाकरे बंधूंचे एकत्र येण्याचे वारे असेच वाहिलेले नाही, हे जाणकारांना एव्हाना लक्षात आले आहे.

शिंदेंची गाडी सुसाट

दोन दिवसांपूर्वी ठाण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांचा शिवसेनेच्या शिंदे गटात प्रवेश झाला. हे दोन्ही नगरसेवक भाजपच्या वाटेवर होते. मात्र अचानक असे काय झाले की ते शिंदे गटात गेले. याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यात एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केलेले पक्षप्रवेश ही शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला जशी चेतावणी आहे तसे ती भाजपलाही आहे. शिंदे सरकारमध्ये असल्याने महायुती म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल.

हलक्यात घेतलेले शिंदे जसे ठाकरेंना डोईजड झालेत तसे ते भाजपमधील काही वरिष्ठ नेत्यांनाही झाले आहेत. थेट दिल्लीशी संवाद असलेल्या शिंदे यांनी आपली गाडी सुसाट सोडली आहे. त्यामुळे त्यांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष आहे. दोन ठाकरे एकत्र आल्यास शिंदेचा उधळलेल्या वारूला लगाम घालू शकतो, असा व्होरा भाजपमधील धुरीणांना असावा. भाजपच्या वाटेवरील अनेकांना शिंदे गटात जावेसे वाटणे आणि तसे घडणे हे भाजपसाठी फारसे चांगले नाही. शिंदे मुख्यमंत्रिपद गेल्यापासून आक्रमक झाले आहेत.

ते केवळ ठाकरेंना अंगावर घेत नाहीत तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही अंगावर घेत आहेत. काश्मीरमध्ये पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर शिंदे यांनी सरकारला पर्यायी यंत्रणा उभी केली. पंतप्रधान मोदी यांचे अभिनंदन करण्यासाठी शिंदे गटात चढाओढ लागली आहे.

भाजपच्या कट्टर हिंदुत्ववादाचा झेंडा शिंदे यांनी अलगद हातात घेतला, तसाच काहीसा राजकीय अवकाशही ते हातात घेत आहेत. याकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शांतपणे बघत आहेत. प्रारंभीच्या काळात शिंदे गटातील मंत्र्यांच्या काही आततायी प्रकल्पांना स्थगिती देत फडणवीस यांनी वचपा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सध्या तरी ते शांत दिसून येत आहेत. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर दोन ठाकरे बंधूंसाठी एकत्र येणे ही अपरिहार्यता आहे, तशीच अपरिहार्यता भाजपची, किंबहुना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तर नाही ना, असा प्रश्‍न उरतो.

राष्ट्रवादीतही वारे

सत्तेच्या कुशीत जन्मलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीनंतर आता विरोधातील म्हणजे शरद पवार याचा गट काय करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एका दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत पवार यांनी यावर भाष्य केले. नेहमीप्रमाणे पवार यांच्या विधानाचे अनेक अर्थ काढत माध्यमांनी एकत्रीकरणाची चर्चा घडवून आणली. पवार गटातील काही नेते पुढे काय, या विचाराने अस्वस्थ आहेत.

विधानसभा निवडणुका पाच वर्षांनी येतील तोवर काय करायचे, असा प्रश्‍न स्वाभाविक त्यांना पडू शकतो. हेच पवार यांनी वेगळ्या भाषेत सांगितले. भाजपच्या अनेक नेत्यांना कोनाड्यात टाकूनही ते पक्षाच्या भूमिकेविरुद्ध ब्र ही काढत नाहीत. मात्र सत्तेत जन्माला आलेल्या पक्षातील नेत्यांना सत्तेशिवाय राहणे जमत नाही. शिवाय विरोधी पक्षातील नेत्यांची चोहोबाजूंनी कोंडी करायची असा चंगच सत्ताधाऱ्यांनी बांधल्याने संस्थात्मक पाया असलेले नेते प्रचंड अस्वस्थ आहेत. ही न फुटणारी कोंडी सध्याची ठसठसणारी जखम झाली आहे.