सोमवारी (ता.१३) केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीत कांदा प्रश्नावर चर्चा केल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी लिलाव सुरू करावेत, असा निर्णय झाला. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी मागण्यांसाठी महिन्याभराचा कालावधी दिला आहे. जर मागण्या मान्य झाल्या नाही तर महिन्याभराने पुन्हा एकदा आंदोलन करू, असा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे डॉ. भारती पवार यांनी मध्यस्थी करत कांदा प्रश्नावर तूर्तास तोडगा काढला आहे. पण त्यात शेतकऱ्यांचं आणि व्यापाऱ्यांच्या पदरात काहीच पडलेलं नाही.

१३ दिवसांनंतर नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये मंगळवारपासून कांद्याचे लिलाव सुरू झाले. व्यापाऱ्यांनी ४० टक्के निर्यात शुल्क मागे घेण्यासोबत इतर मागण्यांसाठी लिलाव बंद केले होते. त्यामुळे बाजार समितीतील व्यवहार ठप्प होते. मंगळवारी लिलाव सुरू झाले असले तरी व्यापाऱ्याच्या मागण्या सरकारनं मान्य केलेल्या नाहीत. तर दुसरीकडे मात्र बंगळूर रोझ कांद्यावरचं ४० निर्यात शुक्ल केंद्र सरकारनं हटवलंय.

लिलाव सुरू झाल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यात २००० हजार ते २१०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या दरम्यान कांद्याला दर मिळाले. १३ दिवसांनंतरही कांदा लिलाव सुरू होऊन दरात कुठलीही सुधारणा पाहायला मिळाली नाही. कारण कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशमध्ये पुरेसा साठा राहिला. पण एकीकडे या सगळ्या गोष्टी घडत असताना दुसरीकडे मात्र केंद्र सरकारनं बंगळूर रोझ कांद्यावरचं ४० टक्के निर्यात शुल्क उठवलंय. पण त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र होणार नाही. कारण या कांद्याचं उत्पादन कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशमध्ये राज्यात होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांवर ४० टक्के निर्यात शुल्काची टांगती तलवार कायम आहे. केंद्र सरकारच्या या दुट्टपी धोरणांबद्दल शेतकरी आणि व्यापारी संताप व्यक्त करतायत.

यंदाच्या लेट खरीप हंगामात कांद्यातून उत्पादन खर्च वसूल झाला नाही. त्यानंतर उन्हाळ रब्बी कांद्यातील तेजीचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही, असं शेतकरी सांगतात. त्यातच काही राज्यात येऊ घातलेल्या निवडणुकांवर फोकस करून केंद्र सरकारनं महागाईचा अश्वमेध रोखण्यासाठी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावलं. त्यामुळे तर कांदा उत्पादकांची कोंडी झाली. पण आता मात्र केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर सूड उगवतंय की काय अशी शंका शेतकरी घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे कर्नाटकमधील शेतकऱ्यांना ४० टक्के कांदा निर्यात शुल्कात सवलत देणाऱ्या केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं हित बघावं आणि उन्हाळ कांद्यावरचं निर्यात शुल्क मागे घ्यावं, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

मागील तेरा दिवसात व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारनं काही बैठका आयोजित केल्या. उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री अजित पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बैठक घेतली. पण त्यातही तोडगा निघाला नाही. मग केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची मुंबईत बैठक झाली त्यातही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर दिल्लीत केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी गोयल यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यातही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यानंतरही व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद ठेवले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकार निर्यात शुल्क मागे घेणार नाही, अशी बातमी समोर आली. वाणिज्य मंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांना झापल्याची चर्चाही झाली. पण तरीही लिलाव बंद होते. शेवटी सोमवारी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून कुठलीही मागणी मान्य न करता लिलाव सुरू केले. एक महिन्याचा कालावधी देत निर्णय घ्या नाहीतर पुन्हा लिलाव बंद करू, असा इशारा दिला. आणि लिलाव सुरू केले. पण यातून व्यापारी आणि शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही.  

 कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र देशातील अग्रेसर राज्य आहे. त्यातही नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतलं जातं. त्यामुळे केंद्र सरकारनं कर्नाटकमधील कांदा निर्यात शुल्कात जशी सवलत दिली आहे, तशीच महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना देणे गरजेचं आहे. अन्यथा केंद्र सरकार दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अशाच पद्धतीचे निर्णय घेत राहिलं तर शेतकरी कांदा पिकाकडे पाठ फिरवतील. आणि मग मागणी-पुरवठ्याचा खोळंबा होईल, आणि त्यावेळी महागाईचा आलेख आणखीच वाढेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवणारे निर्णय घेऊ नयेत.