Nashik News : नवउद्योजक घडविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती व पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती या योजनांच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जवळपास १०७३ उद्योग सुरू झाले आहेत.

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून या उद्योगांना २६ कोटी रुपये अनुदान मिळाले. या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील १०७३ सूक्ष्म उद्योगांमध्ये ५० कोटींची गुंतवणूक झाली असून, दहा हजार रोजगारनिर्मितीचा अंदाज आहे.

पंतप्रधान रोजगार व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती या दोन्ही योजनांना मागील वर्षभरात नवउद्योजकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला.

पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती योजनेसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे ५५७ प्रस्ताव आले होते. त्यातील २०६ प्रस्तावांना बँकांकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्राकडून ११.०४ कोटी रुपये अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ३३४३ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होत. यापैकी ८६७ प्रकल्पांना बँकांकडून मंजुरी मिळून कर्ज देण्यात आले.

या ८६७ नव उद्योजकांच्या बँक खात्यात जिल्हा उद्योग केंद्राकडून २०.९४ कोटी रुपये अनुदान जमा करण्यात आले आहे. या दोन्ही योजनांचा विचार करता जिल्ह्यात मागील वर्षभरात १०७३ नवउद्योग उभे राहिले आहेत.

या उद्योगांमध्ये प्रामुख्याने मसाले, बेदाणे निर्मिती, बेकरी, अन्नप्रक्रिया, पैठणी, पॉवरलूम आदींचा समावेश असल्याचे जिल्हा उद्योग केंद्राकडून सांगण्यात आले. या उद्योगांमुळे जिल्ह्यात किमान दहा हजार जणांना रोजगार मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नाशिक जिल्हा उद्योग केंद्राने २०२२-२३ या वर्षात अनुदान वाटप करण्यात राज्यात अव्वल स्थान मिळवले होते. कोल्हापूरने दुसरे स्थान राखले होते. मागील वर्षी कोल्हापूरने अव्वल स्थान मिळवले व नाशिकला दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले आहे.

योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी, अल्पसंख्याक यांना केवळ ५ टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागते. तर उर्वरित प्रवर्गांसाठी केवळ दहा टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागते. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्याला मार्जिन मनी म्हणजे अनुदान दिले जाते.

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मितीचा गोशवारा

उद्दिष्ट ९२६

बँकेकडे शिफारस केलेली प्रकरणे ३३४३

बँकेने मंजूर केलेली प्रकरणे ८६७

एकूण मंजूर रक्कम ३९ कोटी ४० लाख

अनुदान मिळालेली प्रकरणे ३५९

एकूण मिळालेले अनुदान २० कोटी ९४ लाख