Pune News: कृषी विभागात समुपदेशातून झालेल्या बदल्यांनंतरही अनेक अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झालेले नाहीत. मात्र कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागाने या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई टाळली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कृषी विभागात दोन महिन्यांपूर्वी समुपदेशनातून अंदाजे साडेपाचशे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणणे, कोणत्या संवर्गातील किती अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या तसेच रुजू न झालेले अधिकारी किती व त्यांच्या शिस्तभंगाची काय कारवाई केली याची माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.

आस्थापना विभागाकडे याबाबत विचारणा केली असता, कारवाईच्या नोटिसा दिल्या आहेत, असे मोघम उत्तर देण्यात आले. मुळात, बदल्या करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या नागरी सेवा मंडळात आस्थापना विभागाच्या सहसंचालकाचा समावेश होता. त्यामुळे शिस्तभंगाच्या कारवाईविषयी ‘आस्थापना’ची भूमिका आश्‍चर्यकारक आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

बदल्यांसाठी तीन मंडळांचा वापर

बदल्यांसाठी तीन मंडळे कार्यरत होती. उपविभागीय कृषी अधिकारी व उपसंचालकांच्या बदल्यांचे समुपदेशन न करता नागरी सेवा मंडळ-१ च्या शिफारशीनुसार आयुक्तांनी बदल्यांचे आदेश जारी केले. या मंडळाचे अध्यक्षपद फलोत्पादन संचालकांकडे, सदस्यत्व मंत्रालयातील आस्थापना उपसचिवाकडे तर सदस्य सचिवपद कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना सहसंचालकांकडे होते.

हेच सदस्य नागरी सेवा मंडळ ‘१-अ’मध्ये होते. या मंडळाने महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. त्यात राज्यातील अंदाजे दीडशे तंत्र अधिकारी व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. समुपदेशात आणखी तिसरे नागरी सेवा मंडळ-२ कार्यरत होते. या मंडळाचे अध्यक्षपद फलोत्पादन संचालकांकडे, सदस्यत्व कृषी आयुक्तालयातील नियोजन विभागाच्या सहसंचालकांकडे होते.

या मंडळात देखील सदस्य सचिव म्हणून कृषी आयुक्तालयाचा आस्थापना सहसंचालक कार्यरत होता. या मंडळाने महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील नेमक्या किती अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या हे स्पष्ट झालेले नाही. हा आकडा अंदाजे ४०० पर्यंत असण्याचा अंदाज आहे. यात राज्यातील मंडल कृषी अधिकारी व जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

सोईची बदली न मिळाल्याने नाराजी

समुपदेशनात सेवाज्येष्ठतेनुसार अधिकाऱ्यांना बदलीसाठी पर्याय दिले गेले होते. त्यामुळे सेवाज्येष्ठतेच्या यादीत वरच्या स्थानी असलेल्या अधिकाऱ्यांना मनाप्रमाणे बदलीचे ठिकाण मिळाले. त्यामुळे सोयीच्या ठिकाणी बदली मिळालेले अधिकारी तत्काळ बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले. मात्र यादीत शेवटी असलेल्या अधिकाऱ्यांना पर्याय कमी मिळाले. नको असलेल्या ठिकाणी बदली मिळाल्यामुळे अनेक अधिकारी नाराज झाले.

त्यांनी बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होणे टाळले आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. आस्थापना विभागाच्या म्हणण्यानुसार, बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झालेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना सेवा देण्यासाठी राज्यात कुठेही काम करावे लागेल, या अटीवर शासनाने अधिकाऱ्यांना सेवेत घेतले आहे. त्यामुळे समुपदेशनातदेखील कर्मचारी नव्हे; तर शासनाची सोय बघणे क्रमप्राप्त असते. बीड, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नंदुरबार, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी अशा जिल्ह्यांमध्ये जाण्यास अधिकारी तयार नव्हते. परंतु समुपदेशनात बदल्या करीत या जिल्ह्यांमधील रिक्त पदे भरण्यात आली.

मलईदार पदांसाठी अधिकारी आग्रही

समुपदेशनात अनेकांना गुणनियंत्रणमधील मलईदार पदे मिळाली नाहीत. ‘गुणनियंत्रण’मध्ये बदली मिळण्यासाठी सेवा मंडळाने सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पाच वर्षांचे गोपनीय अभिलेखे तसेच विभागीय चौकशी सुरू आहे की नाही हे तपासले गेले. त्याचा राग काही अधिकाऱ्यांना असून त्यामुळे गैरसोय झाल्याची हाकाटी पिटली गेली. ‘गुणनियंत्रण’मधील मलईदार पदांसाठी आग्रही काही अधिकारी इतरत्र बदली झाल्याने रूजू झालेले नाहीत. यातील काही अधिकारी रजेवर गेले आहेत. हेच अधिकारी आता मंत्रालयातून किंवा राजकीय नेत्यांकडून सोयीप्रमाणे बदली मिळण्यासाठी खटपटी करीत आहेत. मात्र कृषी आयुक्तालयाने वेळीच कारवाई न केल्यामुळे हे घडत असल्याचे एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले.

जबाबदारी आस्थापना विभागाचीच

बदली झालेले अधिकारी रूजू न झाल्यामुळे राज्यभरात अनेक कार्यालयांची गैरसोय झाली आहे. रुजू न होणे, रजेवर जाणे, नियंत्रण अधिकाऱ्याने उशिरा कार्यमुक्त करणे अशा प्रकारातील बेशिस्त अधिकाऱ्यांची नावे आम्ही कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापना विभागाकडे पाठवली आहेत. संबंधित अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईला पात्र ठरतात. मात्र त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही, याची माहिती आमच्याकडे नाही, असे एका विभागीय कृषी सहसंचालकाने सांगितले.