Crop Insurance Scam: विमा कंपन्यांकडून अधिकाऱ्यांना घोटाळ्यासाठी कमिशन; एसआयटी चौकशीची आमदार धसांनी केली मागणी

Pune News: २०१६ ते २०२० दरम्यान पंतप्रधान पिकविमा योजनेत कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी व विमा कंपन्यांनी संगनमताने कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी बुधवारी (ता.१६) केला आहे. या घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करत विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) माध्यमातून चौकशी करावी, अशी मागणीही धसांनी विधानसभेत केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पीकविमा योजनेतील घोटाळ्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्यात २९३ प्रस्तावावर चर्चा करताना धसांनी पीकविम्यावरून कृषी संचालक विनय आवटे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. "पिकविम्यावर विनय आवटेशिवाय अभ्यासू माणूस राज्य सरकारला अजूनही सापडलेला नाही. २००४ पासून २०२५ पर्यंत एकच पठ्ठ्या आहे. २०१६ पासून पंतप्रधान पीकविमा योजना वेगवेगळ्या खाजगी कंपन्यांमार्फत राबवण्याचा निर्णय आवटे यांनी वर पाठवून मंजूर करून घेतला. तसेच केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेत नसलेल्या गोष्टी आवटे यांनी त्यामध्ये जोडून घेतल्या. पिकाची पेरणी, पिकाची लागणी नुकसान, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या बाबी घुसवडल्या गेल्या. त्याचा शेतकऱ्यांना काही फायदा झाला नाही." असेही धस म्हणाले.

खाजगी विमा कंपन्याकडून टेंडरिंगच्या सुरुवातीपासून तर वाटपापर्यंत खोटा दबाव टाकून कंपन्यांचा फायदा आवटे यांनी करून दिल्याचा आरोप धसांनी केला. त्यासाठी विशिष्ट पद्धत वापरण्यात आल्याचे धस यांनी विधानसभेत सांगितले. "२०१६ ते २०२० दरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारला हप्ता मागण्याची घाई विनय आवटे करत होते. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आलेली रक्कम विमा कंपन्यांच्या खात्यावर वर्ग करत होते. ती रक्कम कंपन्याकडून शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली जात होती. म्हणजे दोन्ही बाजूने नफा कंपन्यांनी कमवला. त्यासाठी आवटे यांना कंपन्यांनी कमिशन दिले." असेही धस म्हणाले. 

पुढे धस यांनी आवटे यांचा संबंध १ रुपयांत पिकविमा घोटाळ्याशी असल्याचा दावा केला. "१ रुपयांत पीकविमा चांगली योजना होती. परंतु आमच्या बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यातील लोक संपूर्ण राज्यात विमा भरायला लागले. त्यासाठी विनय आवटे मार्गदर्शन करायचे. त्यासाठी १० टक्के कमिशन कंपन्याकडून विनय आवटे यांनी घेतलं. कृषी आयुक्तालय आणि मंत्र्यांनाही यथायोग्य पैसा पाठवला गेला." असा आरोप धस यांनी केला.

अधिकाऱ्यांची गैरव्यवहार

तर कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची नावे घेत गैरव्यवहाराचे आरोप धसांनी केले. लहाळे, दिलीप झेंडे, संतोष कराड, किरण जाधव या अधिकाऱ्यांकडून कृषी विभागातील पैसे खाण्याचा पराक्रम केला जात आहे. या सर्वांच्या प्रकरणाचा गठ्ठा कृषी राज्यमंत्री महोदयांकडे देतो. गुन्हे दाखल असलेली आणि महिलांकडून चुकीच्या गोष्टीची मागणी करणारे अधिकारी कृषी विभागात भरलेली आहेत. त्यावर कोणताही कृषी आयुक्त कारवाई करत नाही. उलट त्याच्या चुकांवर पांघरून घालण्याचं काम करतो, असंही धस म्हणाले. 

खत कंपनीचा आरोप

कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बायको, मुलांच्या नावावर ७८ कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. त्यांच्या नावावर खत खरेदी केलं जातं. राज्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांना त्याच खतांचं लिकिंग करण्यास भाग पाडलं जातं, असेही धसांनी सांगितले. 

महावेध प्रकल्पाच्या निविदा

महावेध प्रकल्पासाठी २०१२ मध्ये कमी पैशात निवदा घेणाऱ्या कंपन्यांऐवजी स्कायमेट या कंपनीला जास्त दरात निवदा देण्यात आली. या बदल्यात स्कायमेटने दिलेली आकडेवारीची खातरजमा करण्याचे काम कृषी आयुक्तालयाने केले नाही. विनय आवटे आणि उदय देशमुख यांचे स्कायमेटसोबत साटेलोटे असून तिघांनी डेटामध्ये मोठा घोटाळा केल्याचा दावाही धसांनी केला. तसेच विनय आवटे यांना त्यामध्ये ७ टक्के कमिशन देण्यात आल्याचे धस म्हणाले.