Pune News: भूमी अभिलेख विभागाने निमताना मोजणीबाबत कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे. त्यानुसार निमताना मोजणी आणि उच्च निमताना मोजणीच्या नावात बदल केला असून आता निमताना यासाठी प्रथम मोजणी अपिल तर उच्च निमताना यास द्वितीय मोजणी अपिल असे संबोधले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

तसेच महसूल अधिनियमात अपिलांची संख्या दोनपेक्षा जास्त होणार नाही, अशी तरतूद असल्याने उपसंचालक भूमी अभिलेख यांनी जिल्हा अधीक्षक यांचे द्वितीय मोजणी निर्णयावार पुन्हा उच्च तपासणी अथवा पुनरिक्षण करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. जमाबंदी आयुक्त यांच्या या परिपत्रकामुळे निमताना मोजणी प्रक्रियेमध्ये अधिक स्पष्टता आली आहे.

राज्यात जमीनधारकांच्या अर्जावरून मोजणीची कार्यवाही करण्यात येते. मोजणी अर्जदार, सहधारक किंवा भूकरमापक यांनी दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास उप अधिक्षक भूमि अभिलेख यांच्याकडे निमताना मोजणी करण्याची तरतूद आहे. निमताना मोजणी अर्जप्रकरणी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत अधिक स्वयंस्पष्टता येण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे.

निमताना मोजणी म्हणजे प्रथम मोजणी अपिल हे उप अधीक्षक यांच्याकडे तर द्वितीय मोजणी अपिल जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे करणे आवश्यक आहे. जर प्रथम मोजणी अपिलावर निर्णय झाला असेल आणि तो मान्य नसेल तरच द्वितीय मोजणी अपिल जिल्हा अधीक्षक यांच्याकडे करता येणार आहे. तसेच कोट कमिशन व कोर्टवाटप मोजणी प्रकरणी न्यायालयाकडील आदेशाशिवाय प्रथम मोजणी अपिल अथवा द्वितीय मोजणी अपिलासाठी अर्ज स्वीकारण्यात येऊ नयेत.

भूकरमापक या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मोजणी प्रक्रिया अथवा कार्यवाहीबाबत किंवा निर्णयावर तक्रार प्राप्त झाल्यास सदर अर्ज हा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २५७(२) मधील तरतुदीनुसार हितसंबंधांना सुनावणीची संधी देऊन स्पष्ट कारणांसह संबधित मोजणीबाबत आदेश मंजूर करावेत, अशा सूचनाही जमाबंदी आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

निमताना मोजणी म्हणजे काय?

जमीन मोजणीसाठी एखाद्या शेतकऱ्याने अर्ज केला. त्या जमिनीची मोजणी करताना लगतचे खातेदार शेतकरी या मोजणीस सहमती दर्शवीत नाहीत किंवा मोजणी करून देण्यास विरोध करतात. तसेच त्याबाबतची हरकत संबंधित मोजणी कर्मचारी यांच्याकडे किंवा उप अधीक्षक कार्यालयात नोंदवितात. अशा प्रकरणात मोजणी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. अशावेळी शेतकऱ्याला निमताना मोजणीसाठी तालुक्याचे भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो.

या मोजणीसाठी स्वत: उपअधीक्षक जागेवर उपस्थित राहून मोजणी करतात. अशा मोजणीसाठी मोजणी रकमेच्या चार पट पैसे भरावे लागतात. तर उच्च निमताना मोजणी म्हणजे जर तालुका उपअधीक्षक यांनी दिलेला मोजणी निर्णय मान्य नसेल तर जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे द्वितीय मोजणी अपिल दाखल करता येते. त्या वेळी मोजणीसाठी स्वत: जिल्हा अधीक्षक हे उपस्थित राहतात. द्वितीय मोजणी अपिलासाठी मोजणीच्या सात पट पैसे भरावे लागतात.