Mumbai News: टोमॅटो, कांदा, बटाटा या पिकांसाठी नवीन बाजार हस्तक्षेप योजना आणली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शुक्रवारी (ता. २०) मुंबईत केली. नाफेड आणि एका खासगी संस्थेच्या वतीने आयोजित ‘सहकारातून समृद्धी : १०० वर्षांची प्रगती’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

ते म्हणाले, ‘‘बटाटा, कांदा आणि टोमॅटो उत्पादक शेतकरी दुसऱ्या राज्यात गेल्यावर त्यांच्या उत्पादनाला जास्त किंमत मिळते. अशा परिस्थितीत येणारा वाहतुकीचा खर्च केंद्र सरकार उचलेल. शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळावी आणि बाजारात ग्राहकांना टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या पिकांच्या किमती कमी व्हाव्यात यासाठी राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या विनंतीवरून बाजार हस्तक्षेप केला जातो. शेतकऱ्यांना मालाला योग्य किंमत मिळावी आणि ग्राहकांना योग्य किमतीत उत्पादने मिळावीत यामध्ये संतुलन असले पाहिजे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.’’

ते पुढे म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळावी यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर तूर, मसूर आणि उडीद देखील खरेदी केले जाईल. डाळी, तेलबिया आणि सोयाबीनची या वर्षी विक्रमी खरेदी केली आहे. साठवणुकीच्या व्यवस्थेसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली जाईल. सोयाबीन आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पूर्ण जोमाने प्रयत्न केले जात आहेत.’’ या वेळी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासह सहकार आणि कृषी विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

अर्थव्यवस्थेत शेतीचा महत्त्वाचा वाटा : चौहान

कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, की शेतकऱ्यांचे महत्त्व कधीही संपू शकत नाही. आजही शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, देशाच्या जीडीपीमध्ये या क्षेत्राचे १८ टक्के योगदान आहे आणि सुमारे ४६ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने कृषी क्षेत्रात प्रगती केली आहे. देशाने अन्नधान्य उत्पादनात सुमारे ४४ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

कापूस, सोयाबीन, उसासाठी विशेष बैठका

२४ जून रोजी भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि देशभरातील इतर संस्थांच्या शास्त्रज्ञांशी व्हर्च्युअल पद्धतीने संपर्क साधून व्यापक विचारमंथन केले जाणार असल्याची माहिती श्री. चौहान यांनी दिली. तर २६ जून रोजी इंदूर येथे सोयाबीन उत्पादनावर आणि २७ जून रोजी गुजरात येथे कापूस उत्पादनावर बैठक आयोजित केली जाणार आहे. ऊस लागवडीसंदर्भात उत्तर प्रदेशात एक विशेष बैठक आयोजित केली जाईल. समस्यांनुसार उपाय शोधण्यासाठी आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे ते म्हणाले.