डॉ. राजेश पुराणिक

Watershed Management : हवामान बदल हा पृथ्वीवरील नैसर्गिक बाब असली तरी त्याचा वेग गेल्या शतकातील मानव निर्मित कारणांमुळे वाढला आहे. त्याचे परिणाम जगातील विविध भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती, पावसाचा लहरीपणा, पूर यासारख्या समस्यांतून दिसून येत आहे.

अशा स्थितीमध्ये महाराष्ट्रात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी राज्य सरकारने सन २०१४ मध्ये ‘महाराष्ट्र स्टेट ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज’ हा आराखडा तयार केला. या आराखड्यात जलक्षेत्र, जलसंपदा, कृषी व अन्न पुरवठा, समुद्र किनारपट्टी क्षेत्र, उपजीविका, स्वास्थ, जैवविविधता, आपदा यांसारखे विषय प्रामुख्याने घेतले आहेत.

वातावरण बदलामध्ये पाण्याची कमतरता ही सर्वांत मोठी समस्या ठरणार आहे. या स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब न् थेंब जपण्याची, साठवण्याची गरज आहे. यासाठीच गेल्या ७० वर्षांपासून आपण गावागावांमध्ये पाणलोटाची विविध कामे, उपचार करत आहोत.

पण गेल्या २० ते २५ वर्षांमध्ये हवामानातील अनियमितता अधिक स्पष्टपणे आपल्या समोर येत आहे. याचा सर्वाधिक फटका कोरडवाहू क्षेत्र आणि सामान्य शेतकऱ्यांना बसणार आहे. मुळातच ही कोरडवाहू शेती पावसावर अवलंबून असून, पर्जन्याचे अनियमित प्रमाण, मातीचे बिघडत चाललेले स्वरूप याचे विपरीत परिणाम शेती व पूरक उत्पादनावर होत आहेत.

या भागामध्ये जी काही शेती केली जाते ती सामान्यतः भूजलावर आधारित आहे. याच भूजलाचा सिंचनासाठी अत्याधिक उपसा होत गेल्याने भूजला पातळी खोल गेली आहे. भूजलाचा तळ प्रवाहच कमी झाल्यामुळे पूर्वी बारमाही असलेल्या नदी, नाले, ओढे हंगामी आणि हंगामी जलस्रोत जलविहिन झाले आहेत.

राज्यातील बहुतांश सर्व जिल्ह्यांमध्ये एक ते अनेक तालुके भूजलाच्या संदर्भात संवेदनशील घोषित करण्यात आले आहे. या स्थितीमध्ये सामान्य पाणलोटाची कामे कितपत उपयोगी ठरतील याबाबत शंकाच आहे. त्यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रात पावसाच्या पाण्यावर व भूजलाच्या वापरावर अवलंबून असलेल्या शेतीसाठी ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक २.०’ अंतर्गत नवीन पिढीतील पाणलोट विकास प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

महाराष्ट्रातील पाणलोट विकास

२०२१ मध्ये भारताच्या ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमी संसाधन विभागाच्या वतीने या नवीन पिढीतील पाणलोट विकास प्रकल्पाला प्रारंभ झाला. महाराष्ट्रात ३० जिल्ह्यांमधील अंदाजे १६०० पेक्षा जास्त गावांतील १४० पाणलोट प्रकल्पांमध्ये पाणलोटाचे उपचार करून सुमारे ५.६५ लाख हेक्टरवर काम करण्यात येणार आहे.

ही कामे हवामान बदलांच्या प्रभाव लक्षात ठेऊन केले जात असून, त्यासाठी अंदाजे १,३६५ कोटी रुपये आर्थिक निधी वापरला जाणार आहे. राज्यात हा कार्यक्रम वसुंधरा राज्य स्तरीय पाणलोट विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून कार्यान्वित केला जात आहे. त्या अंतर्गत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मान्यता समिती, नोडल एजन्सी, तांत्रिक समितीसोबतच जिल्हास्तरीय समिती, प्रकल्प व्यवस्थापक, प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा (पी.आय.ए.), पाणलोट विकास गट यांच्या आणि ग्रामस्तरीय पाणलोट समित्यांच्या माध्यमातून राबवली जात आहे.

दृश्‍यातीत बदल

विशुद्ध अभियांत्रिकीय उपचार पद्धतींऐवजी कृषी आधारित, जैविक, मृद्‍ व जलसंधारणावर आधारित उपचार पद्धतींना प्राथमिकता.

मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठीची कामे उदा. मातीची धूप रोखणे, मातीतील मूलद्रव्ये व कर्बाचे प्रमाण वाढवणे इ.

पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन व साठवणीसह दक्षतापूर्ण व काटकसरीने वापर.

हवामान बदलांच्या (उदा. तापमानात वाढ, अनिश्‍चित पर्जन्यमान, दुष्काळ इ.) विपरीत परिणामांची जोखीम करण्यासाठीचे उपचार, हवामान प्रतिरोधक क्षमता (क्लायमेट रिसायलन्स) असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर. त्यांचे उपशमन नियोजन व अंमलबजावणी.

ग्रामीण समुदायांची भागीदारी प्रकल्पांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीपर्यंत मर्यादित न ठेवता नैसर्गिक संपत्तीच्या सतत व्यवस्थापनेमध्येही निश्‍चित करून त्यांना उत्तरदायित्व देणे.

शेतकरी उत्पादक संघाची स्थापना व संचालन करणे.

अत्यल्प, अल्प भूधारक तसेच निर्धन लोकांच्या उपजीविकेच्या उन्नतीसाठी शेती आधारित आणि बिगर शेतीचे विकल्प त्यांना उपलब्ध करून देणे.

स्थानिक लोकांच्या देशी ज्ञानाचा, तंत्रज्ञानाचा, पद्धतींचा आणि सामाजिक विशेषतांचा वापर पाणलोट क्षेत्र विकास प्रकल्पांच्या नियोजनात तसेच अंमलबजावणीत करणे.

परंपरागत शेती पद्धती व सुधारित शेती पद्धतींची सांगड घालून पाणलोट प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यांकन करणे तसेच त्यांच्या प्रभावांचे विश्‍लेषण करणे.

लोकांना काय फायदे होतील?

अ) आर्थिक पैलू

पारंपरिक पिके, फळबाग, पशुधन, कृषिपूरक व्यवसाय यांतून उत्पादन व उत्पन्न वाढेल.

शेतकरी उत्पादक संघांची स्थापना केल्यामुळे भागधारकांना व त्यांच्यासोबत गावातील अन्य सामान्यजनांना त्याच्या सेवा व फायदे पोहोचतील.

आर्थिक गतिमाननेमुळे सक्रिय स्वयंसाह्यता गटांची संख्या वाढेल.

ब) स्थानिक परिस्थितीतील बदल (परिस्थितिकीय पैलू)

माथा ते पायथा या सिद्धांतानुसार केलेल्या कामांमुळे जमिनीत पाण्याची उपलब्धता व भूजलाची पातळी वाढलेली असेल.

मातीच्या आरोग्य व जैविक कर्बात सुधारणा.

जमिनीवरील हरित आवरणात वृद्धी.

माथ्यावरील क्षेत्रात वन सघनता वाढलेली असेल.

क) सर्वांना सामावून घेणारा विकास (समानतेचे पैलू)

प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विविध मालमत्तांपासून (उदा. पाणी, वनसंपदा, चारा, गवत इ.) होणारे विविध लाभ सर्वांमध्ये समान व न्याय्य पद्धतीने वाटले जातील, यासाठी खास प्रयत्न केले जातील. या संपदांच्या व्यवस्थापनासाठी सामुदायिक संस्था स्थापन करून, त्यांच्या माध्यमातून न्याय्य नियमावली लागू केली जाईल.

ग्रामस्तरीय पाणलोट विकास समिती आणि शेतकरी उत्पादक संघात सर्वांना (उदा. अल्प, अत्यल्प भूधारक, भूमिहीन, निर्धन, गरीब, दिव्यांग, दुबळे आणि महिला, उपभोक्ता गट, स्वयंसाह्यता गट इ.) योग्य प्रतिनिधित्व असेल.

पाणलोट विकासाची विविध कामे

पारंपरिक कामे : पाणलोट क्षेत्रामध्ये जमिनीचा उतार, मातीचा प्रकार, जमिनीचा वापर व पाणी साठविण्याची भूगर्भातील क्षमता इत्यादी बाबीचा विचार करून पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत निवडलेल्या गावामध्ये जमिनीच्या उपयोगितेनुसार ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वावर मृद्‌ व जलसंधारणाचे विविध उपचार राबवायचे आहेत.

लागवडीस अयोग्य व पडीक जमिनीवर समपातळी चर, वनराई बंधारे, उपचार घेण्यात यावेत.

लागवडीस योग्य जमिनीवर ढाळाचे बांध बंदिस्ती, कंपार्टमेंट बंडिंग, मजगी, बंडिंग हे उपचार राबविले पाहिजे.

ओघळ नियंत्रणाच्या उपचारामध्ये अनघड दगडाचे बांध (लूज बोल्डर स्ट्रक्चर), गॅबियन बंधारा (गॅबियन स्ट्रक्चर), माती नालाबांध, सिमेंट क्राँक्रीट नाला बांध, वळण बंधारा, शेततळे, सिमेंट नाला बांधातील गाळ काढून खोलीकरण करणे, इ. कामे घेतली पाहिजेत.

हे सर्व जमिनीच्या उपयोगितेनुसार ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वावर मृद्‌ व जलसंधारणासाठी खालीलप्रमाणे विविध पाणलोट संरचनांचे निर्माण केले पाहिजे.

कृषी अभियांत्रिकी उपचार : पारंपरिक अभियांत्रिकीय उपचारांसोबतच कृषी अभियांत्रिकी उपचारांना प्राधान्य हा नवीन पिढीच्या पाणलोट विकासातील सर्वांत बदल आहे. त्यात वृक्ष लागवड, पीक पद्धती, मृदा-जलसंवर्धन व मातीतील कर्ब वाढविण्यासाठी अनेक कामांचा समावेश केला आहे. पावसाच्या उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा अधिकाधिक उपयोग करून पाण्याची उत्पादकता व वापर कार्यक्षमता वाढविणे, पाण्याचा काटकसरीने, दक्षतापूर्वक व अचूक आधारावर वापर करणे यावर भर आहे. यात बांधबंदिस्ती, चर, शेततळे, तलाव, झिरपा बंधारे इ. उपचार घेतले जातील. सर्व उपाययोजनांमधून पाण्याची उपलब्धता वाढणार असून, त्याचाही फायदा सर्वसामान्यांना होणार आहे.

कृषीतील बदल : पाणलोट नियोजनाचा एक भाग म्हणून पीक पद्धतींमध्ये बदल महत्त्वाचे ठरणार आहेत. उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर करणारी, तसेच अधिक उत्पादन व उत्पन्न देणारी पिके उदा. डाळी, तेलबिया, मिलेट्स इ. कोरडवाहू पिकांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे. हवामानातील घटकांच्या नियमित नोंदी, पावसाच्या पाण्याचे ताळेबंद, वेळीच दिले जाणारे हवामान आधारित कृषी सल्ले यातून हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

कृषी - पर्यावरणीय दृष्टिकोन : राज्यातील सर्व प्रमुख कृषी हवामान प्रदेशानुसार कृषी पर्यावरण विभागही बनविण्यात आले आहेत. प्रत्येक विभागातील मातीची रचना ही वेगळी असून, वातावरणाच्या प्रभावामुळे तेथील जैविक वाढ होत असते. त्याच प्रमाणे पाणलोट क्षेत्रात मातीचे प्रकार, त्यांची खोली, उंची, उतार, वानस्पतिक आवरण इ. वेगवेगळे असते. त्यावर कुठलेही काम करताना वैज्ञानिक दृष्टिकोन फार महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे देशातील संशोधन व विकास संस्थांनी त्या त्या विभागासाठी दिलेल्या संशोधन शिफारशीचा वापर केला पाहिजे. सध्या राज्यात शेतीमध्ये अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय दृष्टिकोनांचा (उदा. नैसर्गिक शेती, जैविक शेती, पर्माकल्चर इ.) वापर केला जात आहे.

डॉ. राजेश पुराणिक, ९८६०२८९३७५

(प्राध्यापक व प्रमुख, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर)