Mumbai News : नमो शेतकरी महासन्मान योजनेच्या पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना दोन नॅनो युरिया आणि दोन डीएपी बाटल्या देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत खो घालण्यात आला. कृषी विभागाने वित्त व नियोजन विभागाचा अभिप्राय घेऊन पुन्हा मंत्रिमंडळासमोर येण्याची सूचना करण्यात आली. अपुरा प्रस्ताव नेमका कुणी तयार केला, अशी चर्चा कृषी विभागात सुरू आहे.

ही योजना मंजूर झाल्यास १४८५ कोटींची वित्तीय तरतूद करावी लागेल. यासाठी कापूस, सोयाबीन आणि तेलबिया मूल्यसाखळी विकास योजनेंतर्गत मंजूर ३४१ कोटी रुपये आणि उर्वरित ११४३ कोटींचा निधी द्यावा, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला. मात्र, कापूस, सोयाबीन आणि तेलबिया मूल्यसाखळी विकास योजनेअंतर्गत नॅनो युरिया आणि डीएपी, कापूस वेचणी बॅग आणि फवारणी पंपाच्या वितरणाची योजना सुरू आहे. त्यामुळे त्यातील निधी देता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्याचे समजते. मात्र या योजनेतील फवारणी पंपांचे दर जास्त असल्याची त्रुटी काढत कृषी सचिवांनी तोंडी आदेश देत वितरण थांबवले आहे. दरम्यान, या योजनेतीलच पैसे नॅनो युरिया आणि डीएपीसाठी द्यावेत, असा प्रस्ताव मांडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

केंद्र सरकारने पीएम प्रणाम योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना मागील वर्षी प्रसिद्ध केल्या. यात रासायनिक खतांचा वापर कमी केल्यास अनुदानावरील खर्चात बचत होईल. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी केल्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश खत अनुदानास बचतीवर आधारित अनुदानास पात्र राहतील. रासायनिक खतांचा वापर ३ वर्षांच्या सरासरी वापराच्या तुलनेत कमी झाल्यास बचत केलेल्या खत अनुदानाच्या ५० टक्के अनुदान राज्याला मिळेल.

त्यासाठी विभागाने ‘नमो’च्या पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ नॅनो युरिया आणि २ नॅनो डीएपी बाटल्या देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर मांडला होता. यासाठी नॅनो युरिया प्रति ५०० मिलीच्या १ कोटी ८० लाख बाटल्या वितरणासाठी ४०५ कोटी आणि नॅनो ‘डीएपी’च्या ६०० मिलीच्या १ कोटी ८० लाख बाटल्या वितरणासाठी १०८० कोटी असा १४८५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, या खर्चासाठी स्वतंत्र वित्तीय तरतूद नाही. कृषी विभागाच्या अन्य योजनांमधून निधी वितरित करावयाचा असल्यास वित्त व नियोजन विभागाचे अभिप्राय घेऊन मगच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

‘विशेष मंत्रिमंडळ बैठक घेऊ’

‘हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक घेऊ,’ असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्याचे समजते. दरम्यान, सध्या खरीप हंगाम सुरू आहे. खतांचा डोस या काळातच देणे गरजेचे असते. हंगामात खते दिली तरच या योजनेचा लाभ होऊ शकतो, असे मत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मांडल्याचेही समजते.