MSP CACP : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या पिकांना प्रभावी आणि पारदर्शक किमान आधारभूत किंमत अर्थात हमीभाव देण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने आतापर्यंत सहा बैठका घेतल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी (ता.२२) दिली आहे.

सरकार कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाने निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, यासाठी कायदा आणणार आहे का? असा सवाल उपस्थित लोकसभेत उपस्थित करण्यात आला. त्यावर कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट उत्तर देणं टाळल्याचं पाहायला मिळालं.

"या समितीच्या बैठका नियमितपणे आयोजित केल्या जात आहेत, असे सांगत चौहान यांनी म्हटले की, आतापर्यंत समितीच्या सहा मुख्य बैठका झाल्या आहेत. याशिवाय विविध उपसमित्यांच्या ३९ बैठकाही पार पडल्या आहेत" असेह कृषिमंत्री चौहान यांनी सांगितले. परंतु आयोगाच्या शिफारशी जशास तशा स्वीकारण्याबद्दल मौन बाळगले.

कृषिमंत्री म्हणाले, "किमान आधारभूत किंमती अधिक प्रभावी व पारदर्शक करण्यासाठी १२ जुलै २०२२ रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये कृषी मूल्य आणि किंमत आयोगाला अधिक स्वायत्तता देण्याच्या शक्यता, त्याचे कार्य अधिक वैज्ञानिक करण्यासाठी उपाययोजना, आणि देशाच्या बदलत्या गरजेनुसार कृषी पणन यंत्रणा मजबूत करण्यासंबंधी सूचना देणे यांचा समावेश आहे." असे त्यांनी सांगितले.

तसेच केंद्र सरकार दरवर्षी २२ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करते. ही किंमत आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असते. या शिफारशी राज्य सरकारे तसेच संबंधित केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग यांचे अभिप्राय घेऊन निश्चित केल्या जातात, असे सांगताना कृषिमंत्र्यांनी शेतमालाच्या निर्यातीवर प्रतिपादन केले.

"या उपक्रमा मागील उद्दिष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास अधिक लाभदायक किंमत मिळावी यासाठी देशांतर्गत आणि निर्यात संधींचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला अधिकचा भाव मिळवून देण्याचा समावेश आहे." असे कृषिमंत्री चौहान म्हणाले.

दरम्यान, दुसऱ्या एका लेखी उत्तरात, यावर्षी चंदीगडमध्ये शेतकरी संघटनांसोबत झालेल्या चर्चेतील ठळक निष्कर्षांची माहिती मागविण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना चौहान म्हणाले की, चंदीगडमध्ये यावर्षी शेतकरी संघटनांसोबत तीन बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत शेती व शेतकरी कल्याणाशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा झाली.