शिरीष जोशी, अश्विनी कुलकर्णी
Minimum Support Price Indian : अशी एक मांडणी केली जाते, की भारताने खुल्या बाजारपेठेवर आधारित अर्थकारणाचे प्रारूप स्वीकारले आहे, त्यामागील एक तत्त्व असे, की कोणत्याही उत्पादनाची किंमत सरकारने ठरवू नये तर ती बाजारातील मागणी पुरवठा तत्त्वानुसार ठरावी.
असे झाले नाही तर शेतकरी सरकार ज्या पिकाची खुल्या बाजारातील भावापेक्षा जास्त भाव देऊन खरेदी करेल त्याचेच उत्पादन वाढवतील आणि त्या सगळ्या उत्पादनाची खरेदी सरकारला करावी लागेल आणि त्याचे मोठे साठे वागवावे लागतील.
याचे मोठे नुकसान समाजाला, म्हणजे पर्यायाने शासनाला सोसावे लागेल. हा मुद्दा जरी योग्य आहे असे मानले तरी शासकीय धोरणातील असंतुलन किंवा पक्षपात असा, की हमीभावाचे धोरण हे काही विशिष्ट पिकांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. आणि त्याचा मोठा फटका कोरडवाहू शेतकरी, भूगर्भातील पाणी, जमिनीच्या सुपीकता आणि एकंदर पर्यावरणाला बसतो आहे.
हमीभावाचा फायदा काही विशिष्ट शेतीमालाच्या उत्पादकांनाच मिळत असला तरी भारतातील जवळपास सर्व शेतकरी संघटना हमीभावाची मागणी लावून धरत आहेत. या मागणीला असलेले दुसरे एक परिमाण म्हणजे सरकार अनेक पिकांच्या बाबतीत निर्यात बंदी लादून शेतीमालाचे भाव पडत असते. आणि दुसरीकडे काही उद्योगांना आयात शुल्क शुल्क लावून संरक्षण देते आणि उत्पादन वाढावे म्हणून अनुदानदेखील देते.
शेतीमालाच्या व्यापाराबद्दल हा पक्षपात का? कोणत्याही औद्योगिक मालावर कधीही निर्यातबंदी लादली जात नाही, मग शेतीमालावर सातत्याने निर्यातबंदी का लादली जावी? हा कसला खुला व्यापार, असे प्रश्‍न शेतकरी संघटनांकडून उपस्थित केले जातात. आणि त्यात अर्थ आहे. त्यामुळे देखील हमीभावाच्या मुद्द्याला राजकीय बळ मिळाले आहे.
आणखी एक व्यावहारिक सत्य असे, की भारतातील ऐंशी टक्क्याहून जास्त शेतकरी हे लहान शेतकरी आहेत. ते जागतिक बाजारपेठेशी जोडले गेले आहेत. शेतीमालाचे भाव हे अनेक कारणांमुळे कमालीचे अस्थिर असतात. आणि जागतिकीकरणामुळे तर त्या भावांचे चढ-उतार जास्त तीव्र असतात.
भावातील अशी अस्थिरता देशातील लहान शेतकरी सहन करू शकत नाहीत. तेव्हा शेतकऱ्यांना काही किमान भावाची शाश्‍वती देणे गरजेचे आहे. फक्त शेतकऱ्यांसाठीच नाही तर एकंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी देखील ते गरजेचे असते.
कारण शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळाले तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखील गतिमान होते. तेव्हा हमीभावाची चर्चा सैद्धांतिक पातळीवर न नेता व्यावहारिक पातळीवर आणली पाहिजे. हमीभावाची अशी कोणती व्यवस्था देशातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी न्याय्य असेल याचा विचार झाला पाहिजे.
हमीभावाचे असंतुलित धोरण ः
हमीभावाचे धोरण हे बहुतांश पिकांच्या बाबतीत फक्त कागदावर राहिले आहे. हमीभाव जाहीर होतात. पण त्या भावाने सरकारकडून होणारी खरेदी प्रामुख्याने गहू आणि तांदळापुरती सीमित आहे. त्यामुळे केवळ या दोन पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळते आणि त्यामुळे शेती उत्पादनात मोठे असंतुलन निर्माण झाले आहे.
गहू आणि तांदूळ उत्पादनाला विशेषतः हरितक्रांती आणि त्यानंतरच्या धोरणांमुळे लक्षणीय पाठिंबा मिळाला. हमीभावाने होणाऱ्या सरकारी खरेदीने त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्या माध्यमातून धान्यासाठी निश्‍चित बाजारपेठ मिळाल्याने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले. पण याचा विपरीत परिणाम कडधान्यांसारख्या पिकांवर झाला.
एकेकाळी पंजाब, हरियानामध्ये कडधान्यांचे मोठे उत्पादन होत होते. पण जेव्हा हमीभावाने फक्त गहू आणि तांदळाची सरकारी खरेदी होऊ लागली, त्याचा परिणाम कडधान्यांच्या लागवडीवर व्हायला सुरुवात झाली. पंजाबमध्ये काही कडधान्ये खरिपात होतात तर काही प्रकारची कडधान्ये रब्बी हंगामात.
भात खरिपात होतो तर गहू रब्बीमध्ये. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी कडधान्य, तेलबियांसारख्या पिकांकडून गहू, भाताकडे वळवायला सुरुवात केली. परिणामी, पंजाबमध्ये कडधान्य लागवड घटली. एकेकाळी देशाला लागणाऱ्या डाळींचे बहुतांश उत्पादन पंजाब आणि हरियानामध्ये होत असे.
आज देशाला लागणाऱ्या डाळींच्या केवळ दहा -बारा टक्के डाळ पंजाबमध्ये होते. देशाला लागणाऱ्या बहुतांश कडधान्यांचे उत्पादन आज कोरडवाहू शेतीत होते. जमिनीची खालावलेली सुपीकता आणि सिंचनाचा अभाव यामुळे कडधान्यांची उत्पादकता घटली आहे.
पंजाबमध्ये कडधान्य उत्पादकता सुमारे ११०० क्विंटल प्रति हेक्टर इतकी आहे तर देशातील इतर भागांत ती ९०० क्विंटल आहे. आणि हे उत्पादन घेणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा देखील नाही. कारण गहू आणि तांदळासाठी जशी हमीभावाने खरेदीची शाश्‍वतता आहे तशी कडधान्यांसाठी नाही.
असंतुलित हमीभाव धोरणामुळे पंजाब, हरियानामध्ये पिकांच्या लागवडीवर जसे अनिष्ट परिणाम झाले तसेच निविष्ठांवरील अनुदानामुळे (इनपुट सबसिडी) देखील झाले. रासायनिक खतांवरील अनुदानाचा मोठा फायदा गहू आणि भात उत्पादक शेतकऱ्यांना होतो. कडधान्यांच्या तुलनेत या पिकांच्या उत्पादनात रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.
शिवाय पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांना वीज फुकट आहे. याचा परिणाम म्हणून जमिनीखालील पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणावर वाढत गेला. भूगर्भातील पाण्याची पातळी घटत गेली.
रासायनिक खतांच्या अति आणि असंतुलित वापरामुळे माती आणि जल प्रदूषण वाढले. पिकांच्या विविधतेत घट झाली. जमिनीच्या सुपीकतेवर अनिष्ट परिणाम झाले. पंजाबमध्ये आज भूगर्भातील घटत्या पाण्याचे, जमिनीच्या ढासळत गेलेल्या सुपीकतेचे संकट खूप मोठे आहे. आणि त्याच्या मुळाशी हमीभावाच्या आणि निविष्ठांच्या अनुदानाचे असंतुलित धोरण आहे.
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना फटका ः
हमीभावाने खरेदी काही विशिष्ट राज्यांमध्येच होते. त्यामुळे केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या बाबतीत एका अर्थाने प्रादेशिक असंतुलनाचा मुद्दादेखील उपस्थित होतो. कोरडवाहू शेतकऱ्याला बसणाऱ्या भावाच्या अस्थिरतेचा फटका जास्त तीव्र असतो. कारण पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्या उत्पादनात देखील अनेकदा घट होत असते.
ही घट असताना भावही पडले तर बसणारा फटका फार मोठा असतो. कोरडवाहू शेतीत उत्पादन होणाऱ्या कडधान्यांसारख्या पिकांची खरेदी केंद्र सरकार हमीभावाने कधी तरी करत असते. गहू आणि तांदळाच्या खरेदीतील सातत्य त्यात नसते. त्यामुळे हमीभावाची कोणतीच शाश्‍वती कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना नसते.
भारतातील गरीब जनतेसाठी प्रथिनांचा सर्वांत महत्त्वाचा स्रोत डाळ असल्याने डाळीच्या निर्यातीवर तर अनेकदा बंधने लावली जातात आणि त्यामुळे कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे कायम नुकसान होते.
कोरडवाहू शेतकऱ्यावर होणारा दुसरा मोठा अन्याय म्हणजे गहू आणि तांदूळ सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत जनतेला दिली जातात. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीत उत्पादन होणाऱ्या धान्याची मागणी कमी होते. त्यामुळे त्यांच्या किमती कमी होऊन कोरडवाहू शेतकऱ्यांना त्याचाही फटका बसतो.
कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या धान्याची नियमित खरेदी करणारी राज्ये म्हणजे ओडिशा आणि कर्नाटक. ओडिशाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या राज्याने शेतकरी संस्थांच्या मार्फत नागली उत्पादक शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने नागली खरेदी केली.
तसेच नागलीचा सार्वजनिक वितरण प्रणालीत समावेश केला. याचा मोठा फायदा नागली उत्पादक शेतकऱ्यांना होतो आहे. पण हा एक सन्माननीय अपवाद. बाकी सर्व कोरडवाहू शेतकरी हमीभावाच्या संरक्षणापासून वंचित आहेत.
विकेंद्रित व्यवस्था हवी ः
सध्याच्या केंद्रीकृत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेऐवजी विकेंद्रित धान्य वितरण व्यवस्था नाही का उभारता येणार? धान्याची खरेदी विकेंद्रित पद्धतीने नाही का करता येणार? तसे झाले तर स्थानिक कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळू शकेल. खरे तर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यामध्ये कोरडवाहू शेतीत उत्पादन होणाऱ्या ज्वारी, बाजरी, नाचणी यासारख्या भरड धान्यांचा समावेश करण्याची तरतूद आहे.
महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे तर कोणतेही धान्य हमीभावाखाली विकले जाण्यास प्रतिबंध करणारी तरतूद राज्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यामध्येच आहे. त्यामुळे या धान्याची हमीभावाने खरेदी करण्याची कायदेशीर सोयदेखील आहे. पण फक्त कायदेशीर तरतूद असून उपयोग नाही.
या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती देखील हवी. आणि फक्त राजकीय इच्छाशक्ती असून उपयोगी नाही तर धान्य खरेदी आणि त्याचे वितरण करण्यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा देखील हवी. महाराष्ट्राच्या बाबतीत अशी यंत्रणा उभी करता येईल का याचा विचार आपण पुढील लेखात करू.
शिरीष जोशी आणि अश्विनी कुलकर्णी हे रिव्हाईटलायझिंग रेनफेड अँग्रिकल्चर (आरआरए) नेटवर्क समूहाच्या आर्थिक प्रश्नांचा अभ्यास करणाऱ्या गटाचे सदस्य आहेत.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.