सुनील चावके

Caste-Based Politics: निरपराध पर्यटकांची हत्या करणाऱ्या पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनेवर प्रामुख्याने याच विषयावर केंद्रित झालेली चर्चा जातीय जनगणनेच्या घोषणेमुळे काही काळ अन्यत्र वळली असेल. परंतु पहलगामच्या घटनेचा जनमानसावर इतका खोलवर आघात झाला आहे, की भारताकडून प्रत्युत्तरात ठोस, दृश्य, कायमची अद्दल घडविणारी लष्करी कारवाई झाल्याशिवाय त्याची चर्चा संपण्याची शक्यता नाही.

केंद्रातील रालोआ सरकारचा, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जातनिहाय जनगणनेवरील हा ‘यू-टर्न’ अगदीच अनपेक्षित नाही. अनेक राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यांवर संघाच्या मार्गदर्शनाखाली ‘घूमजाव’ करीत जन्मापासूनच्या साडेचार दशकांमध्ये भाजपने वळणदार वैचारिक प्रवास केल्याचे आढळेल. केंद्रात आणि राज्यांमध्ये विरोधी बाकांवर असताना ज्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय मुद्यांवरुन रान उठवून जोरदार विरोध करायचा, त्याच मुद्यांना पूर्वी काही घडलेच नाही अशा आविर्भावात भाजपने हसत खेळत अलगद आलिंगन दिले आहे.

भाजपचे आद्य अध्यक्ष या नात्याने अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सामाजिक समानता आणि आर्थिक आत्मनिर्भरतेवर आधारित ‘गांधीवादी समाजवादा’चा पुरस्कार करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याऐवजी भाजपने दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘एकात्म मानवतावादा’पासून प्रेरणा घेण्याला प्राधान्य दिले. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी आणलेल्या संगणक क्रांतीचा भाजपने कसून विरोध केला.

मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या विरोधात भाजपने पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांचे सरकारच पाडले. ‘स्वदेशी’ आणि आत्मनिर्भरतेच्या तत्त्वांचा पुरस्कार करीत पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या परदेशी गुंतवणूक आणि खासगीकरणाचाही पोटतिडकीने विरोध केला. मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दहा वर्षांच्या काळात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, ‘आधार’ योजना, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा, भूसंपादन कायदा, थेट परकी गुंतवणूक अशा सर्व राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कायद्यांवर टोकाची भूमिका घेतली होती.

प्रतिस्पर्ध्यांच्या कुठल्याही कल्पनेला विरोध करणे आणि कालांतराने अशा सर्वच कल्पनांचा सत्तेत आल्यावर राजकीय सोयीनुसार स्वीकार करणे ही भाजपची ‘वैचारिक कार्यपद्धती’ ठरली आहे. या सर्व कायदे आणि योजनांना पुढाकारांना भाजपने लवचिक तात्विकतेने विरोध केला होता. त्यावर वेळ येताच काही घडलेच नाही अशा आविर्भावात भाजपने सोयीस्कर बदलही केले. असे यू-टर्न घेतल्याने भाजपचे कोणतेही राजकीय नुकसान झालेले नाही.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या राज्यसभेत संमत झालेले विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यासाठी भाजपने मनमोहन सिंग सरकारला साथ दिली नव्हती. पण तेच विधेयक मोदी सरकारने संमत केले. ज्या प्रस्तावित विधेयकांना आणि कायद्यांना विरोध केला तीच विधेयके व कायदे मोदी सरकारने ‘गेमचेंजर’ म्हणून संमत करून घेत त्यावर आपले नाव कोरले. मोदी सरकारचा जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णयही त्याच श्रेणीतला आणि ‘देशासाठी जे काही आवश्यक आहे ते व्हायला हवे,’ या संघ-भाजपच्या ‘घूमजाव’ धोरणाशी सुसंगत असाच आहे.

भाजपच्या हिंदुत्वाच्या मुद्याला जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीने शह देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या मागणीला ‘सबका साथ, सबका विकास’च्या घोषणेने उत्तर देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सतत धुडकावून लावत होते. भारतात युवक, महिला, शेतकरी आणि गरीब अशा केवळ चारच जाती आहेत, असे विधान पंतप्रधान मोदी करीत होते.

जातनिहाय जनगणनेने देश विभाजित होईल, असा इशारा भाजपचे नेते देत होते. त्यामुळे या मागणीवरुन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव यांनी सुरू केलेल्या संघर्षाला लगेच यश मिळणार नाही, असे वाटत होते. लोकसभा निवडणुकीत जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीमुळे फटका बसून भाजपचे संख्याबळ घटल्याची शंका संघ-भाजपमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे भाजपला या मुद्यावरुन संघाने धोरण बदलण्यास भाग पाडल्याचे म्हटले जाते.

जातनिहाय जनगणनेविषयी सहमती व्यक्त करताना या मुद्याचा राजकीय हत्याराप्रमाणे वापर केला जाऊ नये, अशी भूमिका संघाने घेतली होती. पहलगामच्या नृशंस घटनेमुळे देशातील वातावरण तापले असताना आणि सारी चर्चा पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धावर केंद्रित झाली असताना मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. पंतप्रधान मोदी यांच्यावर हा निर्णय घेण्यासाठी दबाव वाढत होता हे राहुल गांधींचे म्हणणे ग्राह्य मानले तरी पहलगामच्या धुमश्चक्रीमध्ये हा दबाव निश्चितच नव्हता.

निर्णयामागची रणनीती

आपण सतत दबाव वाढवून पंतप्रधान मोदी यांना जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याच्या आनंदात राहुल गांधी किंवा त्यांचे इंडिया आघाडीतील सहकारी तेजस्वी आणि अखिलेश यादव यांना हुरळून जाण्याचे कारण नाही. ही घोषणा झाल्यामुळे त्यांनी जल्लोष साजरा करणे स्वाभाविक असले तरी एवढा टोकाचा विरोध करुन अचानक हा निर्णय घेण्यामागचा मोदी सरकारचा अंतस्थ हेतू काय असावा, याचाही कानोसा राहुल गांधींनी घेण्याची गरज आहे.

मुळातच गेल्या पाच वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या जनगणनेचा मुहूर्त कधी निघणार, त्यात जातनिहाय जनगणनेचे नेमके स्वरुप काय असेल, जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली जाणार की २०११ सालच्या जातनिहाय जनगणनेप्रमाणे ताजी आकडेवारीही दडवून ठेवली जाईल, याविषयी कोणतेही भाष्य मोदी सरकारने केलेले नाही. कृतीची कालमर्यादा स्पष्ट नसलेल्या या निर्णयामुळे जातनिहाय जनगणनेच्या ज्वलंत मुद्याला महिला आरक्षणाप्रमाणे सोईस्करपणे थंडबस्त्यात टाकण्याचा पर्याय सरकारपाशी असेल.

बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांच्या हाती असलेल्या या सर्वांत प्रभावी अस्त्राला कमकुवत वा निष्प्रभ करून उलटपक्षी त्यांच्यावरच प्रचारातून कुरघोडी करण्याची सोय मोदी सरकारने करुन घेतली आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात अपेक्षित यश मिळाले नाही तर जातिनिहाय जनगणनेच्या मुद्याच्या जोरावर आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळविण्याची भाजपची रणनीती असू शकते.

पंतप्रधान मोदी यांना जातनिहाय जनगणनेचा अस्पष्ट निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याचा इंडिया आघाडीला किती लाभ होईल आणि भाजपकडून प्रचारात हा मुद्दा किती बोथट केला जाईल याचाच अंदाज राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांना घ्यावा लागणार आहे. जातनिहाय जनगणनेच्या दबावाची प्रखरता कायम ठेवण्यासाठी पुढची रणनीती काय असेल, याचाच विचार राहुल गांधी, तेजस्वी आणि अखिलेश यादव यांना करावा लागणार आहे.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)