Dairy Industry : ग्रामीण भागातील अर्थकारणामध्ये भारतातील दूध व्यवसायातील सहकारी संस्थांचे मोठे योगदान आहे. आज भारत सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश आहे. भारताचे दूध उत्पादन गेल्या नऊ वर्षांत ५८ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०२२-२३ मध्ये २३०.५८ दशलक्ष टन उत्पादनाची सरासरी गाठली आहे. राजस्थान (१५.०५ टक्के), उत्तर प्रदेश (१४.९३ टक्के), मध्य प्रदेश (८.६ टक्के), गुजरात (७.५६ टक्के) आणि आंध्र प्रदेश (६.९७ टक्के) ही प्रमुख दूध उत्पादक राज्ये आहेत.

देशातील एकूण दूध उत्पादनात त्यांचा वाटा ५३.११ टक्के आहे. भारतातून २०२३-२४ मध्ये ६३,७३८.४७ टन दुग्धोत्पादन होण्याची शक्यता आहे. दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात २७२.६४ दशलक्ष डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. देशात १९७० च्या दशकात डॉ. वर्गीस कुरियन यांनी प्रेरित केलेल्या श्वेतक्रांतीचे श्रेय दुग्ध उत्पादनात वाढीस दिले. उच्च उत्पादन देणाऱ्या विदेशी जातींसह देशी गायींचे संकरित प्रजनन, जनावरांचे पोषण सुधारणे आणि दुग्ध प्रक्रिया पायाभूत सुविधा वाढवणे यासारख्या उपक्रमांद्वारे दूध उत्पादनाला चालना दिली.

परिणामस्वरूप, भारताचे दूध उत्पादन १७ दशलक्ष टनांवरून(१९५०-५१) २३०.५८ दशलक्ष टनांपर्यंत (२०२२-२३) मध्ये पोहोचले. भारतातील विदेशी किंवा संकरित गाय दररोज सरासरी ८.५२ लिटर दूध देते, तर अमेरिकेतील गाय दररोज सरासरी ३० लिटर दूध देतात. देशात २०१८-१९ मध्ये असलेले दूध उत्पादन १८७.७५ दशलक्ष टनांवरून २०२२-२३ मध्ये २३०.५८ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले, परंतु या काळात उत्पादनाचा वार्षिक वाढीचा दर ६.४७ टक्यांवरून ३.८३ टक्क्यांवर आला.

पुढे, मागणीतील वाढ, किमतीचा दबाव, दुधाच्या स्थिर आणि फायदेशीर किमतींचा अभाव, तंत्रज्ञानाचा अवलंब नसणे, दर्जेदार मानकांच्या अभावामुळे दुग्ध उद्योगावर विपरीत परिणाम झाला. अमूल, वारणा, गोकुळ यांसारख्या काही संस्था यशस्वी झाल्या असल्या तरी ही चळवळ देशभरात जाऊन दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरण्याची गरज आहे.

राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळाची पुढील पाच वर्षांमध्ये, विशेषतः उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशामध्ये ५६,००० नवीन बहुउद्देशीय सहकारी दूध संघ (डीसीएस) स्थापन करण्याची आणि ४६,००० विद्यमान सहकारी दूध संघ मजबूत करण्याची योजना आहे.

श्वेतक्रांती २.० जीडीपीमध्ये कृषी आणि संबंधित क्षेत्राचा वाटा वाढवणे, ग्रामीण रोजगार आणि महिला सक्षमीकरण, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्न सुधारणे, प्रादेशिक असमानता कमी करणे आणि अन्न सुरक्षा आणि पोषण या दोन्ही गरजांमध्ये योगदान देणे अपेक्षित आहे.

तथापि, श्वेत क्रांती २.० हा एक सोपा प्रवास असणार नाही. सहकारी परिसंस्थेतील विविध त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण भारतातील सहकारी संस्थांची असमान उपस्थिती, दुग्धोत्पादनाचा घसरलेला वार्षिक वाढीचा दर, राज्यांमधील उत्पन्नातील बदल आणि दरडोई उपलब्धता, कमी पशू उत्पादकता, रोगांचा प्रादुर्भाव, चारा आणि चारा टंचाई, संस्थात्मक वित्ताचा अभाव, प्रगत तंत्रज्ञानाचा अभाव, हरितगृह वायूमुळे हवामान बदलाचा परिणाम इत्यादी विविध घटक आहेत.

सरकारचे उद्दिष्ट

देशाचे सहकारमंत्री अमित शहा यांनी श्वेतक्रांती २.० या योजनेची घोषणा केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, स्थानिक दूध उत्पादन वाढवणे, डेअरीमधील पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि दुग्ध निर्यातीला चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

श्वेतक्रांती २.० अंतर्गत, पुढील पाच वर्षांमध्ये दुग्ध सहकारी संस्थांकडून दूध खरेदी ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. योजनेमध्ये एक लाख नवीन आणि विद्यमान जिल्हा सहकारी संस्था, बहुउद्देशीय जिल्हा सहकारी संस्था, स्थापन आणि बळकटीकरण यांचा समावेश आहे. आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांना (M-PACS) आवश्यक पायाभूत सुविधांसह दूध मार्गांशी जोडले जाईल.

श्वेतक्रांती २.० साठी मोठ्या प्रमाणात निधी पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागांतर्गत असलेल्या नॅशनल प्रोग्रॅम फॉर डेअरी डेव्हलपमेंट (NPDD) २.० श्वेतक्रांतीद्वारे उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ या उपक्रमासाठी स्वतःच्या संसाधनांमधून अर्थसाह्य करेल. देशातील एक हजार बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांना प्रत्येकी ४०,००० रुपये कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी देण्यात येणार आहेत.

शेतकऱ्यांना त्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने करता यावे यासाठी सरकारने रुपे किसान क्रेडिट कार्ड सुरू केले. बँकिंग सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी डेअरी सहकारी संस्थांमध्ये मायक्रो-एटीएम बसवणे अपेक्षित आहे. आर्थिक समावेशन आणि सोयीच्या दिशेने एक पाऊल बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण प्रक्रिया सुव्यवस्थित करेल आणि क्रेडिट आणि सहकारी उपक्रमांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन सुनिश्चित करेल अशी अपेक्षा आहे.

श्वेतक्रांती २.० माध्यमातून सहकारी मॉडेलचा विस्तार करण्यावर भर दिला आहे, जो १९७० च्या दशकातील ‘ऑपरेशन फ्लड' चा आधार होता. या मॉडेलद्वारे सरकारने २०२३-२४ मधील ६६० लाख किलो प्रतिदिन वरून २०२८-२९ पर्यंत सहकारी संस्थांकडून दूध खरेदी प्रतिदिन १,००७ लाख किलोपर्यंत वाढवण्याची योजना आखली आहे. सध्या दोन लाख गावे (देशातील ३० टक्के गावे आणि भारतातील ७० टक्के जिल्हे) व्यापणाऱ्या १.७ लाख दुग्ध सहकारी संस्था (DCSs) आहेत. तथापि, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये फक्त १०-२० टक्के गावे समाविष्ट आहेत, तर पश्चिम बंगाल, आसाम आणि ओडिशा सारख्या राज्यांमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा कमी समावेश आहे.

श्वेतक्रांती २.० च्या प्रगतीसाठी सूचना

सध्या विक्रीयोग्य दुधापैकी सुमारे दोन तृतीयांश दूध असंघटित क्षेत्रात आहे,तेथे पुरवठा साखळीवर अनौपचारिक मध्यस्थांचे वर्चस्व आहे. विक्रीयोग्य दुधामध्ये संघटित क्षेत्राचा वाटा वाढविण्याची क्षमता शोधणे आवश्यक आहे. ज्याचे नेतृत्व सहकारी क्षेत्र करीत आहे.

भारतातील जनावरांची दूध उत्पादकता वाढवण्यासाठी पुरेसा चारा आणि पिण्याचे पाणी पुरवले पाहिजे, विशेषतः पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात याबाबत नियोजन आवश्यक झाले आहे.

दूध उत्पादकांना आइस्क्रीम, दही, चीज आणि मठ्ठा यांसारख्या मूल्यवर्धित विभागांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या विभागांमध्ये २० टक्के नफा मार्जिन आहे, जो साध्या दुधाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत ३ ते ५ टक्के मार्जिनपेक्षा खूप जास्त आहे.

आनुवंशिक वाढीप्रमाणेच देशी गायींच्या जातींच्या संगोपनास प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रति पशुधन उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारने पशुधन क्षेत्रात संशोधन आणि विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

सहकारी संस्थांच्या मदतीने डेअरी क्षेत्राच्या विकासाला वाव आणि प्रोत्साहन देणे हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. यासाठी तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक तत्त्वांची मदत आवश्यक आहे.

श्वेतक्रांती २.० आणि महाराष्ट्रासाठी व्याप्ती

महाराष्ट्रात सध्या दोनशेहून अधिक मल्टी डेअरी सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. मुख्यतः पुणे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात या संस्थांचे जाळे आहे. बहुतांश डेअरीमध्ये कर्मचारी महिलाच आहेत. २००१ पासून महाराष्ट्रातील दुग्धोत्पादनात गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढ दिसून आली आहे. चीज, प्रोबायोटिक पेय, दही इत्यादींसह मूल्यवर्धित दुग्धजन्य पदार्थांचा वाढता वापर वाढत आहे.

महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२३-२४ नुसार, मार्च २०२३ अखेरीस, १०३ दूध प्रक्रिया प्रकल्प होते सहकार क्षेत्रांतर्गत दररोज १३५.७२ लाख लिटर आणि ३६.५७ लाख लिटर क्षमतेची १२२ शीतकरण केंद्रे कार्यरत आहेत. २०२२-२३ दरम्यान दररोज सरासरी सहकारी दुग्धशाळांचे दूध संकलन ३८.४५ लाख लिटर होते. २०२३-२४ मध्ये डिसेंबरपर्यंत ४१.५४ लाख लिटर होते. ११,२७६ टन क्षमतेची २१५ शीतगृहे होती, त्यापैकी १९६ शीतगृहे २०२३-२४ मध्ये जानेवारीपर्यंत १०,८८१ टन क्षमतेची शीतगृहे ही खाजगी क्षेत्राकडे होते.

राज्याला श्वेतक्रांती २.० चा लाभ घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे. श्वेतक्रांती २.० योजनेचे योग्य प्रकारे नियोजन केले तर केवळ महिला सक्षमीकरणाच्याबरोबरीने ग्रामीण रोजगार निर्मिती आणि महाराष्ट्रातील लोकांचे जीवनमान वाढविण्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

- डॉ.प्रशांत कदम, ९१७५८५४१७४

(प्राध्यापक आणि प्रमुख,उद्योजकता विकास केंद्र, व्हॅम्निकॉम, पुणे)