Sangli News : ‘‘जिल्ह्यात पाणीटंचाईची स्थिती असून, शेती पूर्णपणे पाणी देऊन जगवावी लागत आहे. अशा वेळी महावितरणची दाणादाण उडाली आहे. यंत्रणा ताण सहन करूच शकत नाही. ती बदलणार आहात की नाही,’’ असा जाब विचारत सदस्यांनी जिल्हा नियोजन बैठकीत यंत्रणेला धारेवर धरले.

सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी (ता. २०) झाली. यानंतर पालकमंत्री सुरेश खाडे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

आटपाडी, खानापूर, जत तालुक्यांचा ‘टंचाई’त समावेश झाला नसल्याबाबत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. यंत्रणेच्या चुकीचा फटका शेतकऱ्यांना का बसावा, अशी विचारणा आमदार अनिल बाबर, विक्रम सावंत, गोपीचंद पडळकर यांनी ‍केली. त्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याची ग्वाही पालकमंत्री खाडे यांनी दिली.

खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, मानसिंगराव नाईक, सुमन पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलिस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महापालिका आयुक्त सुनील पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव आदी प्रमुख उपस्थित होते.

श्री. खाडे म्हणाले, ‘‘जलयुक्त शिवार योजनेबाबत आढावा घेण्यात आला. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन जलयुक्त शिवार योजनेमधील कामांचे नियोजन करावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. या योजनेसाठी प्राप्त निधी मृद व जल संधारण, जिल्हा परिषद, वन विभाग आणि कृषि विभागाकडील मंजूर कामांसाठी वितरित करण्यात आला असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

अतिरीक्त निधीसह, संभाव्य टंचाईसदृश्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्यातून पेयजल, सिंचन व वीजनिर्मिती आदीबाबतचे नियोजन, खरीप दुष्काळ मूल्यांकन अंतर्गत एकूण ८ तालुक्यांचा प्राधान्याने समावेश करावा यासंदर्भात जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्याच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक घेण्यात येणार आहे.’’

सिंचन योजनांचे वीजबिल ‘टंचाई’तून ः

जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. पिकांना पाण्याची आवश्‍यकता असल्याने सिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी दिले जात असताना योजनांच्या वीज बिलाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. परंतु वीजबिलाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर चढणार नाही. ‘टंचाई’च्या निधीतून वीज बिल भरले जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.

‘मे अखेर पाण्याचे नियोजन हवे’

आमदार अनिल बाबर यांनी कोयना धरणातील पाणीसाठ्याची परिस्थिती, कृष्णा पाणी वाटपाचे धोरण आणि मे अखेर जिल्ह्यातील सिंचन योजनांची मागणी लक्षात घेता पाण्याचे काटेकोर नियोजन आवश्‍यक असल्याची भूमिका मांडली. कर्नाटकात वाहून जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याबाबत राज्य पातळीवर धोरण ठरवले पाहिजे, अशीही मागणी त्यांनी बैठकीत केली.