Dharashiv News : येत्या काळात पिकांच्या नुकसान भरपाईपासून शेतकरी वंचित राहू नयेत व भरपाईबाबतचे वाद टाळण्यासाठी पंचनाम्याच्या प्रतींचे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याबाबत कृषी विभागाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी पीकविमा अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता पंचनाम्याचे रेकॉर्ड आढळले नाही किंवा त्यात खाडाखोड केल्याच्या तक्रारी झाल्या.

याबाबत श्री. जगताप यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की खरीप हंगाम २०२४ मध्ये जिल्ह्यातील ७ लाख १९ हजार ८५३ शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला असून, त्यापोटी विमा कंपनीला शेतकरी, केंद्र व राज्य सरकार हिस्सा मिळून ६१० कोटी रुपये रक्कम देय आहे. पीकविमा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत तशा सूचना पीकविमा कंपनीला देणे बंधनकारक आहे.

यंदा जिल्ह्यात अतिवृष्टी व सततच्या पावसाने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्याच्या पूर्वसूचना शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीला दिल्या आहेत. त्यानुसार विमाकंपनीचे प्रतिनिधी पिकांचे पंचनामे करत आहेत व शेतकऱ्यांकडून फॉर्म भरून घेत आहेत. फॉर्म भरून घेतल्यानंतर त्यावर कृषी सहायकांची स्वाक्षरी होते व नंतर तो फॉर्म पीकविमा कंपनीकडे सादर केला जातो. विमा कंपनी प्रतिनिधी तो फॉर्म त्यांच्या कंपनीकडे दाखल केल्यानंतर कृषी व महसूल विभागाकडे त्याबाबत कसलेच रेकॉर्ड राहत नाही. फॉर्मवर कृषी सहायकांची स्वाक्षरी असल्याने त्याचे रेकॉर्ड कृषी

विभागाकडेही रहाणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने भरलेल्या फॉर्मची एक प्रत कृषी विभागाने स्वतःकडे ठेवून घेण्याची गरज असून यासंदर्भात वाद निर्माण झाल्यास खरी प्रत पहावयास मिळेल. २०२२ मध्ये जिल्ह्यासाठी असणाऱ्या भारतीय कृषी विमा कंपनीने पंचनाम्याच्या प्रतीमध्ये खाडाखोड करून शेतकऱ्यांना कमी नुकसान भरपाई दिल्याचा प्रकार घडला होता. याबाबत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केल्यानंतर पंचनाम्याच्या प्रती देण्याचे आदेश समितीने दिले होते. मात्र, अद्याप प्रती दिल्या नाहीत.

या संदर्भात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पंचनामाच्या प्रती महिन्यात उपलब्ध करून द्या, असे आदेश दिलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. पंचनाम्याच्या प्रती उपलब्ध झाल्यास जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आणखी पाचशे कोटींची भरपाई मिळणार आहे. या घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या पंचनाम्याची एक प्रत कृषी विभागाकडे संग्रहित ठेवावी व त्यासाठी कृषी विभागाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी श्री. जगताप यांनी केली आहे.