अतुल देऊळगावकर

Killari earthquake : ओडिशा, तमिळनाडू व गुजराथ येथील प्राधिकरणांना स्वायत्तता असल्यामुळे त्यांचं व्यवस्थापन आपल्यापेक्षा कार्यक्षम आहे. महाराष्ट्रातील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे अजूनही स्वायत्त होऊ शकलं नाही. (की स्वायत्तता दिली नाही?) त्यांच्याकडे विविध विषयांतील तज्ज्ञ सल्लागार नाहीत. मंत्रालयातील महत्त्वपूर्ण (?) खाती हाकणाऱ्यांच्या मानापमानात घोंगडं अडकून राहिलं आहे. सबब, पोरकी अवस्था असणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागात जाण्यास अधिकारी तयार नसतात. नाइलाज झालाच तर शक्य तितक्या वेगाने बदलीचे प्रयत्न करतात. नेते व अधिकारी यांनी मिळून हवामान बदल व आपत्ती व्यवस्थापन या विषयांना मूकपणे ‘राजकीय व प्रशासकीय अस्पृश्यता’ बहाल केली.

महाराष्ट्रात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून आजतागायत १७ वर्षं, त्या विभागाकडे गांभीर्यानं पाहिलं गेलं नाही. मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांच्या अग्रक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन असल्याचं जाणवलं नाही. केवळ सोपस्कार उरकायचे म्हणून वर्षात पावसाळ्याच्या तोंडावर एक बैठक होते. त्यातही प्रामुख्याने मुंबईचेच विषय असतात. आपत्तिप्रवण भागांचा नकाशा करून जोखीम निवारणाचं पथदर्शक कार्य करणारी गावं व शहरं निर्माण करावीत, विद्यार्थ्यांपासून ग्रामसेवकांपर्यत, स्वयंसेवी संस्थांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांना प्रशिक्षण द्यावं, आपत्ती निवारणात लोकसहभाग वाढवून उत्तम संकल्पनांना प्रोत्साहन द्यावं, भूकंपप्रवण भागांचा नव्याने अभ्यास व्हावा... अशा मूलभूत विषयांना वावच मिळत नसल्यामुळे यंत्रणेला रुची असणारी बांधकामं व खरेदी यांच्या सादरीकरणात कालहरण होत गेलं.

संयुक्त राष्ट्रसंघ, ‘आपत्ती निवारणासाठी केलेल्या एक लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे आपत्तीच्या काळातील पंधरा ते वीस लाख रुपये वाचतात’ असं नेहमी सांगत आलं आहे. महाराष्ट्रात आपत्ती व्यवस्थापनाकडे गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. सध्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा भार राज्याचे मदत व पुनर्वसन खाते सांभाळतं. त्याचं नामकरण ‘आपत्ती निवारण विभाग’ असं करण्याचा प्रस्ताव आला. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणाले, ‘‘या संबोधनानंतर तरी सनदी अधिकारी येण्यास उत्सुक असतील काय?’’ सिंचन ऐवजी जलसंपदा म्हटल्याने गुणात्मक फरक काय पडतो? त्याचे गांभीर्य वाढावे अशी इच्छा कुणाची आहे? हा विभाग मिळाल्यावर खूष होणाऱ्या सचिवांचा तपास चालू आहे. सहसा हे खाते मिळणे याचा अर्थ डावलले जाणे असा ज्येष्ठ सनदी अधिकारी लावतात. पुढची इप्सित पोस्ट मिळेपर्यंत दुर्मुखलेला चेहरा घेऊन वेळ मारत रहाणे, असा सचिवांचा कारभार असतो. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सचिवांना खडसावून कामांना गती देणारे नेते दुर्लभ झाले आहेत. अधिकारी व नेते ‘गोडीगुलाबीने टाइमपास’ करीत राहतात.

आपत्ती आल्यावर सबबींचा महापूर लोटतो. दूरचित्रवाहिन्यांचा वाह्यातपणा वाढत जातो. जुनी दृश्‍यं पुनःपुन्हा दाखवली जातात. उच्चपदस्थ पोलिस अधिकारी तक्रारीच्या सुरात सांगतात, ‘चॅनेल आपत्तीच्या काळात अफवा पसरवात. धरण कोसळणार, महापूर भूकंपांची भाकिते सांगणाऱ्या ज्योतिष्यांच्या मुलाखती प्रसारित करतात.’’ अफवा पसरवणाऱ्या प्रसार माध्यमांना शिक्षा ठोठावण्याची आपत्ती निवारण कायद्यात तरतूद आहे. त्याचा उपयोग का करत नाही अशी विचारणा केल्यावर ‘‘माध्यमांशी कोण खेटणार?’’असं उत्तर येतं. अधिकारी व नेत्यांच्या अशा ‘कार्यकारण’ भावांमधून आपत्तींचा पाया मजबूत होतो.

महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठका दरवर्षी मान्सूनपूर्व घेतल्या गेल्या. त्यामध्ये पुराला तोंड देण्यासाठी खरेदी केलेल्या साधनांची माहिती दिली जाते. त्यापुढे जाऊन प्राधिकरणाने कल्पक योजना मांडली, अथवा जोखीम कमी करण्यासाठी कार्यवाही केल्याचा पुरावा आढळत नाही. पावसाळ्याच्या ऐन तोंडावर बांधकामातील राडारोडा काढावा कुणी काढावा यावर मुंबई महानगरपालिका, रस्ते महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यामध्ये टोलवाटोलवी होत राहते. अखेर मुख्य सचिवांनी समजूत काढावी असे ठरले. आपत्ती व्यवस्थापनात भारतीय केंद्रीय सीमा सुरक्षा दल निष्णात आहे. त्यांच्याकडे उत्तम साधने आहेत. चोख प्रशिक्षण घेतलेले जवान आग, भूकंप, पूर या आपत्ती लीलया पेल़ून दाखवतात. त्यांच्या साह्याने राज्यात प्रशिक्षण देता येऊ शकते. पण प्रत्यक्षात कधी घडत नाही. संस्था आहेत, निधी आहे परंतु कार्यक्षमता वाढल्याचे दिसत नाही.

२२ जून २०१२! महाराष्ट्र राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या मंत्रालयाला चक्क आग लागली. चौथ्या मजल्यावर विद्युत ठिणगी पडली व त्या कॅरिडॉरमधील कागदपत्रे, फाइल, लाकडी वस्तू पार्टिशन जळू लागले. ही आग पाचव्या मजल्यापर्यंत गेली. सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्री व अनेक महत्त्वाच्या कार्यालयात सर्वत्र धुराचं साम्राज्य पसरलं. एक फूट अंतरावरील काहीही दिसू शकत नव्हतं. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सचिवांना जिन्यावरून खाली आणावं लागलं. आग लागल्यावर वीस मिनिटांत आग विझविणारी वाहने आली. त्या वेळी उच्चपदस्थ व त्यांचे सहकारी यांना बाहेर काढण्याची धावपळ चालू होती. अग्निशामक दलाला आगीपर्यंत पोहोचून पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी चार तासांचा अवधी लागला. आग विझविण्यासाठी लागणारी उपकरणे धड चालत नव्हती व अनेक ठिकाणी कर्बवायूच नव्हता. मंत्रालयाच्या टाकीत पुरेसे पाणी नव्हते. ‘मंत्रालयातील अग्निकांडा’मुळे झालेल्या गचाळ व्यवस्थापनाच्या प्रदर्शनातून राज्याची पुरती नाचक्की झाली.

३० जुलै २०१४! माळीण गावच्या (पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील एक आदिवासी गाव) डोंगरात स्फोटकसदृश्‍य आवाज झाला, मातीचा ढिगारा, चिखल व उन्मळलेली झाडे अचानक खाली घसरून येऊ लागली. डोंगर कोसळला, दरड कोसळली अन्‌ जवळ जवळ संपूर्ण गाव क्षणार्धात गायब झालं. आणि मूळ गावातील ७४ पैकी ४४ घरे दरडीच्या ढिगाऱ्यात गाडली जाऊन १७० जण मरण पावले.

त्याआधी २५ जुलै २००५ रोजी महाड तालुक्यातील डोंगरकडा कोसळून १९४ ठार, तर ५ सप्टेंबर २००९ रोजी मुंबईतील साकीनाका येथे दरड कोसळून १२ बळी गेले होते.
मुंबईत २६३ ठिकाणे दरडप्रवण व धोकादायक घोषित केले आहेत. याशिवाय सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, मुंबई, नाशिक, पुणे, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील गावांना दरडी कोसळण्याचा धोका आहे.
२००६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या सू.प. बागडे तज्ज्ञ समितीने दरड कोसळण्याच्या कारणांचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. ‘‘अतिवृष्टी, डोंगर रांगांवर वाढते अतिक्रमण, त्यावर वस्ती होण्याचे वाढते प्रमाण, अतिक्रमण, डोंगरावरील खोदाई आदी कारणांमुळे दरड कोसळण्याचा धोका भविष्यात वाढणार. तसेच डोंगरावर कमी होत असलेली वृक्षसंपदा दरड कोसळण्याचे एक प्रमुख कारण आहे.’’ असे अहवालात स्पष्ट सांगितले आहे.

कोणत्याही तज्ज्ञ समितीचा अहवाल व वैज्ञानिकांचे संशोधनांती निष्कर्ष यांना कस्पटासमान मानून ‘विकास’कार्य चालूच राहिले.

महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये १६०० किलोमीटर पसरलेल्या आणि जीवविविधतेने नटलेल्या निसर्गाचा चाललेला विध्वंस पाहून भारत सरकारच्या पर्यावरण विभागाने डॉ. गाडगीळ यांची ‘वेस्टर्न घाट इकॉलाजी एक्स्पर्ट पॅनेल’च्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली. २०११ मध्ये त्यांनी सुपूर्द केलल्या तीनशे पानांच्या अहवालात पश्‍चिम घाटामधील अती संवेदनशील क्षेत्राविषयी विस्ताराने सांगितले होते. ‘‘या भागातील पवनचक्क्या, अतिक्रमण व बेकायदेशीर खाणकामामुळे पर्यावरणाचा विनाश होत आहे. या कारवायांवर बंदी घातली नाही, तर पश्‍चिम घाटाला वाचवता येणार नाही. जगभरातून नामशेष होत असलेल्या प्राण्यांच्या प्रजाती पश्चिम घाटात आढळतात. ५००० सपुष्प वनस्पती, ५०८ जातींचे पक्षी, १३९ सस्तन प्राण्यांच्या जाती असे अमोल सृष्टिवैभव पश्‍चिम घाटात नांदते. या भागातील रहिवासी शतकानुशतके निसर्गाची जपणूक करीत आले आहेत. त्यांना विचारूनच त्या भागात विकास प्रकल्प आणावेत.’’ असा स्पष्ट व रोखठोक सल्ला पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी दिला होता. गाडगीळ समितीने भरपूर प्रवास करून स्वयंसेवी संस्था, कार्य करणारे गट, अभ्यासक यांच्यासमवेत अनेक बैठका घेतल्या. पश्‍चिम घाटासंबंधी माहिती व कृती आराखडा सादर केला होता. पुढे २०१२ सालीमध्ये संयुत्त राष्ट्रसंघाने पश्‍चिम घाटाला ‘जागतिक सांस्कृतिक ठेवा’ म्हणून घोषित केला.

२० जुलै २०२३, रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी गावात दरड कोसळून १०० जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पर्यावरणशास्त्रज्ञ डॉ. माधवराव गाडगीळ म्हणाले, ‘‘ही केवळ निसर्गाची आपत्ती मुळीच नाही. अयोग्य रीतीने डोंगर पोखरून काढले जात आहेत. सह्याद्रीवर केल्या जात असलेल्या आघातांचा हा दुष्परिणाम आहे. आमच्या सारख्या लोकांनी जो अहवाल सादर केला तो राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणेल असा दावा करण्याचा आचरटपणाही केला गेला आहे. काहीही कारण नसताना केंद्रीय पर्यावरण खात्याने तो अहवाल आपल्या वेबसाइटवरून काढून टाकला आहे. इर्शाळवाडीसारख्या ज्या घटना आहेत त्या फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर केरळपर्यंत होत आहेत. दरवर्षी त्या वाढताना दिसत आहेत. गेल्या दहा ते बारा वर्षांमध्ये भूस्खलनाचे प्रमाण १०० पटीने वाढले आहे.’’

ओडिशा, तमिळनाडू व गुजरात येथील प्राधिकरणांना स्वायत्तता असल्यामुळे त्यांचं व्यवस्थापन आपल्यापेक्षा कार्यक्षम आहे. महाराष्ट्रातील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे अजूनही स्वायत्त होऊ शकलं नाही. (की स्वायत्तता दिली नाही?) त्यांच्याकडे विविध विषयांतील तज्ज्ञ सल्लागार नाहीत. मंत्रालयातील महत्त्वपूर्ण (?) खाती हाकणाऱ्यांच्या मानापमानात घोंगडं अडकून राहिलं आहे. सबब, पोरकी अवस्था असणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागात जाण्यास अधिकारी तयार नसतात. नाइलाज झालाच तर शक्य तितक्या वेगाने बदलीचे प्रयत्न करतात. नेते व अधिकारी यांनी मिळून हवामान बदल व आपत्ती व्यवस्थापन या विषयांना मूकपणे ‘राजकीय व प्रशासकीय अस्पृश्यता’ बहाल केली. त्याची फळे आता दिसत आहेत.

(‘रोहन प्रकाशना’कडून प्रकाशित होत असलेल्या ‘आपत्तिचक्र; बोध किल्लारी भूकंपाचा’ या पुस्तकातील काही अंश.)
atul.deulgaonkar@gmail.com