Sangli News : कृष्णा नदीच्या संभाव्य पूर नियंत्रणासाठी पाटबंधारे विभागाकडून सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र-कर्नाटक धरण व्यवस्थापनाचा उत्तम समन्वय सुरt आहे. राज्य शासनाकडून पूरनियंत्रणासाठी नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती उपअधीक्षक अभियंता अ. प्र. सूर्यवंशी यांनी ही माहिती दिली.

अलमट्टी धरणाच्या साठ्याचा महाराष्ट्रावर होणारा परिणाम फेर अभ्यासण्यासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी रुरकी येथील शास्त्रज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाकडून त्यांच्यासोबत बैठक घेऊन पाठपुरावा सुरt आहे. वरिष्ठांनी प्रत्यक्ष भेटीतून कामकाजाची माहिती घेतली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, की पूर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्यातील जलसंपदा अधिकाऱ्यांची वरिष्ठ स्तरावर बैठक झाली. मे महिन्यातील बैठकीत पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास करायच्या उपाययोजना, धरणातील पाणीसाठा नियंत्रण आदी विषयांवर चर्चा झाली. कर्नाटक शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.

अलमट्टी धरण व हिप्परगी बॅरेज प्रश्नावर सविस्तर चर्चा झाली. माहितीची देवाण-घेवाण, अलमट्टीचा साठा नियंत्रित करणे, मॉन्सून कालावधीत हिप्परगी बॅरेजचे दरवाजे पूर्णपणे उचलणे आदी गोष्टी ठरल्या.

जलसंपदामंत्री यांनी मुंबईत सर्वपक्षीय पूर संघर्ष समितीसोबत बैठक घेतली. ती अलमट्टी धरण उंचीवाढ संबंधात लवादा पुढे व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुन्हा दाद मागण्यांबाबत कार्यवाही करण्याची ग्वाही दिली. त्याप्रमाणे कार्यवाही शासन करत आहे.

कोल्हापूर येथे बैठक झाली. संघटनांना शास्त्रोक्त माहिती दिली.अलमट्टी धरण व हिप्परगी बॅरेज प्रशासनासोबत दररोज संपर्क ठेवला आहे. पाणीसाठा नियंत्रित करण्याबाबत कर्नाटक धरण प्रशासनास सूचना देण्यात येत आहेत.

सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यांमध्ये धरणातील विसर्ग व जास्त पर्जन्यमानामुळे नदीतील पाणी पातळी वाढण्यास सुरवात झाल्यास सदरचे पाणी हे अलमट्टी धरणामध्ये पोहचण्याच्या अगोदर धरणातून आवश्यक तो विसर्ग करावा, असे ठरे आहे. त्यानुसार कार्यवाही केली जात आहे.

आंतरराज्य समन्वयासाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुप

पावसाळा कालावधीसाठी वर्ग-एक दर्जाच्या आठ अधिकाऱ्‍यांची अलमट्टी धरण व हि‍प्परगी बॅरेजवर पूरसमन्वय अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. जलद समन्वयासाठी वरिष्ठ अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांचा आंतरराज्य समन्वयासाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुप केला आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्यातून पूर नियंत्रण कार्यक्रम सुरू आहे. सर्व्हेक्षणाची व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.