Fertilizers Subsidy : पुणे ः शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे सांगत मोदी सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्याचा दावा केला. पण आपल्या पहिल्या कार्यकाळात मोदी सरकारने खते, अन्नधान्य आणि इंधनावर अनुदान देताना हात आखडता घेतल्याचे दिसते.

दुसऱ्या कार्यकाळात मात्र सरकारला कोरोना महामारी आणि इतर देशांमध्ये सुरू असलेले युद्ध यामुळे खते आणि अन्नधान्यावर अनुदान वाढवावे लागले. पण इंधनावरील अनुदानात मोठी कपात करून सरकारने तिप्पट कर वसूल केल्याचे दिसते.

भारत सरकारच्या अनुदानात प्रामुख्याने अन्न, खते आणि इंधन अनुदानाला प्राधान्य दिले जात आहे. या तीन प्रकारच्या अनुदानात देशातील मोठा वर्ग येतो. त्यात शेतकरी, ग्रामीण आणि शहरी-गरीब तसेच इंधनावरील अनुदानात सर्वच येतात. पण आपण मोदी सरकारच्या मागच्या दोन्ही कार्यकाळांचा विचार केला तर अनुदानात घट होताना दिसते.

अन्न अनुदानात पहिल्या कार्यकाळाच्या तुलनेत म्हणजेच २०१४-१५ ते २०१८-१९ च्या तुलनेत दुसऱ्या कार्यकाळात म्हणजेच २०१९-२० ते २०२३-२४ या काळात वाढ झाली. त्याचे मुख्य कारण आहे मोफत अन्न योजना. खत अनुदानात मात्र घट झालेली दिसते. तर इंधनावरील अनुदानात मोठी कपात करण्यात आली.

२०१३-१४ मध्ये अन्नधान्य, खते आणि इंधनावर २ लाख ४५ हजार कोटींचे अनुदान दिले होते. पण २०१८-१९ मध्ये हे अनुदान १ लाख ९७ हजार कोटींपर्यंत कमी झाले. जीडीपीच्या प्रमाणात विचार केला तर हे अनुदान २.२ टक्क्यांवरून १ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांमध्ये अन्नधान्य अनुदान, खते अनुदान आणि इंधनावरील अनुदान या तिन्ही प्रकारच्या अनुदानात घट झाली होती. त्याचे मुख्य कारण होते इंधनाच्या किमतीत झालेली घट.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सरकारला अन्नधान्य अनुदानावर खर्च वाढवावा लागला. त्याला प्रामुख्याने दोन घटक कारणीभूत ठरले. पहिला म्हणजेच कोरोना महामारी आणि दुसरा म्हणजे रशिया आणि युक्रेन युद्ध. सरकारने कोरोना काळात ८१ कोटी गरिबांना मोफत अन्नधान्य देण्याची योजना सुरू केली. ती आजही सुरू आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचा २०१९-२० मध्ये अन्नधान्य अनुदान खर्च १ लाख ८ हजार कोटींवरून २०२२-२३ मध्ये दुप्पटीहून अधिक वाढला आणि २ लाख ७२ हजारांवर पोचला. आज होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार या खर्चासाठी किती तरतूद करते हे पाहावे लागेल.

असे बदलत गेले अनुदान (लाख कोटींत)
वर्ष…अनुदान
२०१४-१५…१.१७
२०१८-१९…१.०१
२०१९-२०…१.०८
२०२-२२…२.८८
२०२२-२३…२.७२

दुसऱ्या कार्यकाळात सरकारला खत अनुदानावरील खर्चही वाढवावा लागला. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचे भाव वाढले. युरियाचा भाव २६३ डॉलर प्रतिटनांवरून ६६१ डॉलरवर पोचला होता. इतरही खतांचे भाव वाढले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव वाढले तरी सरकारला शेतकऱ्यांवर हा भार देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सरकारने अनुदानात वाढ केली. त्यामुळे सरकारचा अनुदानावरील खर्चही दुप्पट होऊन २०२०-२१ च्या १ लाख २८ हजार कोटींवरून २ लाख ५१ हजार कोटींवर पोचला. चालू आर्थिक वर्षात खत अनुदानावरील खर्च कमी झाल्याची शक्यता आहे. पण आज होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार किती तरतूद करते याकडे शेतकऱ्यांसह खत उद्योगाचे लक्ष लागून आहे.

असे बदलत गेले खत अनुदान (कोटींत)
वर्ष…अनुदान
२०१४-१५…७१ हजार
२०१८-१९…७० हजार
२०१९-२०…८१ हजार
२०२१-२२…१.५३ लाख
२०२२-२३…२.५१ लाख
२०२३-२४--१.७५ लाख

पीएम-किसानवरील खर्च वाढण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने २०१९ च्या निवडणुकांच्या आधी शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देण्यासाठी पीएम-किसान योजना सुरू केली. या योजनेवर सरकारने २०२१-२२ मध्ये आतापर्यंतचा सर्वाधिक जवळपास ६७ हजार कोटींचा खर्च केला. पण मागील दोन वर्ष हा खर्च ६० हजार कोटींवर आला. आता पुन्हा मोदी सरकार निवडणुकीला सामोरे जात आहे. त्यामुळे मोदी सरकार पीएम-किसान योजनेच्या निधीत ६ हजारांवरून ९ हजारांपर्यंत वाढ करण्याची शक्यता आहे. तसेच महिला शेतकऱ्यांचा निधी दुप्पट करण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे सरकारचा पीएम-किसानवरील खर्च वाढणार आहे, असा अंदाज लावला जात आहे.

इंधनावरील अनुदान घटले;
सरकारचे उत्पन्न वाढले
- २०१४-१५ ते २०१८-१९ या काळात कच्च्या तेलाचे भाव ९६ डॉलर प्रतिबॅरल सरासरी ६०.८४ डॉलरपर्यंत कमी झाले होते.
- सरकारने ग्राहकांसाठी तेलाचे भाव कमी करण्याऐवजी पेट्रोल, डिझेलवरील अबकारी कर (एक्साइज ड्यूटी) वाढून फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचू दिला नाही.
- मोदी सरकार सत्तेत येण्याआधी २०१२-१३ मध्ये इंधनावर ९६ हजार ८८० कोटी रुपये अनुदान होते आणि सरकारला ६३ हजार ४७८ कोटी रुपये अबकारी कर म्हणजेच उत्पन्न मिळाले होते.
- २०१८-१९ मध्ये सरकारने इंधनावर २४ हजार ४६० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आणि २ लाख १४ हजार कोटी रुपये अबकारी कर म्हणजेच उत्पन्न मिळवले.
- २०२२-२३ मध्ये तर सरकारने इंधन अनुदानावर केवळ ६,८१७ कोटी रुपये खर्च केले.


साखर उद्योगाच्या या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकारने इथेनॉलचे धोरण पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेऊन निर्बंध मागे घ्यावेत, उसाची उत्पादकता वाढीसाठी आर्थिक धोरण, कारखान्यांच्या कर्जाचे आणि हप्त्यांना ३ वर्षांची मुदतवाढ देऊन पुनर्बांधणी करावी, साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवावी आणि हायड्रोजन निर्मितीसाठी धोरण राबवावे, या अपेक्षा आहेत.
- पी. जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक

देशात सेंद्रिय आणि जैविक खतांचा वापर वाढून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी एकरी २ हजार रुपये अनुदानाची तरतूद करावी, शेतकऱ्यासाठी कार्बन क्रेडिट सुरू करावे, कोरडवाहू क्षेत्रासाठी सूक्ष्मजीव आणि बायोमेटाबोलिक्स कोटींग बियाणे फायदेशीर ठरू शकते, प्रत्येक खते आणि कृषी रसायने विक्री केंद्रांना १० टक्के जैवखते आणि जैविक कीडनाशके विक्री बंधनकारक केली तर जमिनीची आरोग्य राखण्यासह शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल. यावर अर्थसंकल्पातून निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
- संगिता कानिटकर, कार्यकारी संचालक, कॅन बायोसिस