भीमाशंकर बेरुळे

Revenue Department Decision: महाराष्ट्र सरकारने १७ मार्च २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींच्या अनधिकृत हस्तांतरास आळा बसावा यादृष्टीने महसूल नियम पुस्तिकेच्या खंड ४ मधील गाव नमुना एक (१) मध्ये सुधारणा केली.जमिनीचा उतारा पाहून त्यावरील भूधारणा पद्धतीत कोणता शेरा आहे हे पाहावे.

भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त शासन परिपत्रक :

 महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ अन्वये उक्त अधिनियमामध्ये कलम २८-१ (अअ) मधील पोट कलम (३) खाली नवीन पोटकलम (३-१अ) अन्वये माजी खंडकरी शेतकरी अथवा त्यांचे कायदेशीर वारसांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग-१ करण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आलेली आहे.

सबब, माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना वाटप करावयाच्या जमिनीसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भ क्र.२ वरील शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आयसीएच- ३४९८/प्र.क्र.२३/भाग-जी/ल-७, दि.०८/११/२०१२ रद्द करण्यात येत आहे. तसेच महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: आयसीएच-१३७०/६८७२९-एम (Spl) दि. १५/०५/१९७१ व शासन परिपत्रक क्र.आयसीएच-३४९८/प्र.क्र.२३/ भाग-जी/ल-७ दि. ०४/०५/२०१२ मधील मार्गदर्शक सूचनेतील संबंधित तरतूदी या परिपत्रकान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मधील कलम २८- १ अअ मधील पोट कलम (३) मधील तरतुदीनुसार माजी खंडकरी यांना वाटप करण्यात आलेल्या जमीनी भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग-१ करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ मधील कलम २८-१ (अअ) मधील पोट कलम (३) खालील पोट कलम (३-१अ) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे सुधारीत मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत, त्या विचारात घेऊन कार्यवाही करावी.

ज्या व्यक्तींनी (खंडकरी शेतकऱ्यांनी) औद्योगिक उपक्रमांना त्यांच्या पट्टयाने (खंडाने) दिलेल्या जमिनी वर्ग-१ भोगवट्याच्या होत्या, अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसांना वर्ग-२ भोगवट्यावर दिलेल्या जमिनी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०२३ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रथम प्रसिद्ध केलेल्या दिनांकापासून त्यासाठी कोणतेही अधिमूल्य न आकारता, वर्ग-१ भोगवट्यावर देण्यात आले असल्याचे मानण्यात येतील. त्यानुसार संबंधित तहसीलदार यांनी त्यांच्या स्तरावरून गावनिहाय आढावा घेऊन या शासन परिपत्रकाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत गावनिहाय एकच आदेश करुन गावदप्तरी अंमल घ्यावा. (फेरफार, अधिकार अभिलेख इत्यादी बाबत)

ज्या व्यक्तींनी (खंडकरी शेतकऱ्यांनी) औद्योगिक उपक्रमांना त्यांच्या पट्ट्याने (खंडाने) दिलेल्या जमिनी वर्ग-२ भोगवट्याच्या होत्या, अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसांना वर्ग-२ भोगवट्यावर दिलेल्या जमिनी धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करता येईल. तथापि, त्यासाठी जर अशा जमिनींना लागू असलेल्या संबंधित कायद्यात किंवा त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये संबंधित अधिनियम व नियमांच्या तरतुदींनुसार अशा रूपांतरणाबाबत जी कायदेशीर तरतूद असेल त्यानुसार कार्यवाही करणे आणि त्या कायद्यात निश्चित केलेल्या सक्षम प्राधिकारी यांची परवानगी घेऊन कार्यवाही करणे आवश्यक राहील.

ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांनी अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी वाटप केलेली जमीन परवानगी घेऊन विहित अधिमूल्य रक्कम भरुन हस्तांतरित केली असेल अशा प्रकरणी प्रस्तुत जमीन भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग-१ रूपांतरित करण्याबाबत ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांची जमीन खंडाने देतेवेळी भोगवटादार वर्ग-१ होती, त्याबाबत संबंधित तहसीलदार उपरोक्त नमुद (१) प्रमाणे कार्यवाही करतील. ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांची जमीन खंडाने देतेवेळी भोगवटादार वर्ग-२ होती त्याबाबत उपरोक्त नमुद (२) प्रमाणे कार्यवाही करावी.

ज्या खंडकरी शेतकऱ्यांनी अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी वाटप केलेली जमीन विनापरवानगी हस्तांतरित केली असेल किंवा विहित अधिमूल्य रक्कम भरलेली नसेल अशा प्रकरणी झालेला शर्तभंग नियमानुकुल करताना उक्त अधिनियमातील कलम २९ मध्ये नमुद केलेली अधिमूल्य रक्कम भरल्यानंतर व जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वमान्यतेने भोगवटादार वर्ग-२ वरुन भोगवटादार वर्ग-१ रूपांतरित करण्याची कार्यवाही उपरोक्त क्र. १) व २) मधील तरतूदी विचारात घेऊन करण्यात यावी.

उक्त अधिनियमातील कलम २८-१ (अअ) मधील पोटकलम ३अ मध्ये महाराष्ट्र महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २ च्या खंड (१०) मध्ये परिभाषित केलेल्या गावठाण किंवा गावाच्या जागेच्या हद्दीपासून ५ किलोमीटर अंतरातील शेती महामंडळाची जमीन सार्वजनिक प्रयोजनासाठी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतुदीन्वये ग्रामपंचायतीकडून केवळ गावठाण विस्तार, शासकीय घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन किंवा पाणीपुरवठा योजना या सार्वजनिक प्रयोजनार्थच जमीन मागणी अनुज्ञेय राहील.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय

महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ (सुधारणा) अधिनियम २०२३ अन्वये कलम २८-१ अअ मध्ये केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत शासन निर्णय.

bvberule@gmail.com

(लेखक उमरगा, जि. धाराशिव येथे नायब तहसीलदार आहेत.)