Agriculture Land Mismanagement: ओसाड गावची पाटिलकी!

Agricultural Universities Land Management : शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती करण्याची शिकवण देणाऱ्या राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांकडे मिळून सुमारे १५ हजार हेक्टर जमीन असूनही तिथे मात्र तसे प्रयोग होताना दिसत नाहीत. यातील हजारो एकर जमीन चक्क पडीक आहे. शेतकऱ्यांना एकात्मिक शेतीचे, शेतीतून प्रगती साधण्याचे सल्ला देणारी विद्यापीठे स्वतः मात्र आतबट्ट्याची शेती करत पगारपाण्यापासून शिक्षण-संशोधनादी सर्व आर्थिक गरजांसाठी शासनाच्या निधीवर अवलंबून आहेत.

कृषी विद्यापीठांमध्ये आजमितीला मुळात फारसे भरीव संशोधन होत नाही आणि जे काही संशोधन होते ते शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहचत नाही. त्यामुळे विद्यापीठांना ‘पांढरा हत्ती’ म्हणून हिणवले जाते. स्वतः कृषी पदवीधर असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यापासून ते शेती क्षेत्रात अनेक प्रयोग करत असलेल्या नितीन गडकरी यांच्यापर्यंत अनेक मंत्र्यांनी आजवर त्याबद्दल विद्यापीठांना खडे बोल सुनावले आहेत. विद्यापीठांचा आजचा दयनीय कारभार पाहता त्यांच्यावर होणारी टीका अस्थानी मानता येणार नाही.

आपल्या जमिनींवर व्यावसायिक पद्धतीने संशोधन व विकास प्रकल्प राबवून आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत तयार करण्यात कृषी विद्यापीठे अपयशी ठरली आहेत. केवळ बिजोत्पादनाचे उदाहरण घेतले तरी त्यात विद्यापीठांच्या तुलनेत खासगी कंपन्या आघाडीवर आहेत. या कंपन्या जमिनी भाडेपट्ट्यावर घेऊन बियाणे तयार करतात; तर हजारो हेक्टर जमीन आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ असूनही विद्यापीठांना ते का जमू नये? विद्यापीठांनी संशोधनाच्या क्षेत्रात मोठा पल्ला गाठला, हे मान्य.

त्यांनी अनेक उत्कृष्ट वाण विकसित केले; पण त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर बियाणे तयार करण्याची यंत्रणा विद्यापीठांकडे नसल्याने हे वाण कागदावरच राहतात. यावर उपाय म्हणून विद्यापीठे खासगी कंपन्यांशी करार करून त्यांना रॉयल्टीच्या मोबदल्यात पायाभूत व पैदासकार बियाणे पुरवू शकतात. इतर राज्यांत असे प्रयोग सुरू आहेत. महाराष्ट्रात मात्र गेल्या पन्नास वर्षांत विद्यापीठांनी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चे करार केलेले आहेत.

थोडक्यात आपल्याकडील क्षमतांचा पुरेपूर उपयोग करून घेऊन आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्याची दृष्टी विद्यापीठांनी दाखवली नाही. विद्यापीठातील संशोधनाचे तंत्रज्ञानात रूपांतर करण्यात आणि तंत्रज्ञानाचे व्यावसायिक उपयोजन करण्यात ते कमी पडले. परंतु या स्थितीला केवळ विद्यापीठेच जबाबदार आहेत का? विद्यापीठांपेक्षाही राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा यास अधिक कारणीभूत आहे.

विद्यापीठांकडे जमिनींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पुरेसा पैसा, पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ आज उपलब्ध नाही. विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रांवर कर्मचारी नेमण्यासाठी पूर्वी सरकार ५० टक्के निधी द्यायचे. तो निधी बंदच करण्यात आला. आजघडीला हजारो हेक्टर जमिनी सांभाळण्यासाठी पुरेसे रखवालदार आणि मजूरही नाहीत मग बाकी साधनसंपत्ती तर लांबच राहिली. विद्यापीठांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन अंगीकारून स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत तयार करावेत, ही अपेक्षा चुकीची नाही.

परंतु त्यासाठी आधी सरकारने विद्यापीठांमध्ये आर्थिक आणि भौतिक गुंतवणूक करावी लागेल. प्रत्येक विद्यापीठामध्ये जमिनींच्या कार्यक्षम वापरासाठी प्रक्षेत्र संचालक आणि त्याच्या अखत्यारित स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी लागेल. वास्तविक राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी संशोधन, शिक्षण यासाठी जीडीपीच्या किमान एक टक्का तरतूद करायला हवी. सध्या अत्यंत नाममात्र तरतूद केली जाते. आणि तीही पूर्णपणे खर्च केलीच जात नाही. सरकारच्या दृष्टीने ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना अतिप्राधान्याच्या असल्याने इकडचा निधी तिकडे वळता करून घेतला जातो. सरकारने प्राधान्यक्रम बदलला तरच कृषी विद्यापीठांना आलेली अवकळा दूर होऊ शकेल.