डॉ. माधव शिंदे

Indian Economy Trade: आज चीनसारखा देश जगाच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवत असून, अमेरिकेसारख्या आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य देशासोबत बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याउलट, भारतासारख्या देशाला जागतिक पातळीवर उदार आणि मुक्त व्यापार प्रवाहांचा अपेक्षित लाभ उठवता आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. भारताचा जागतिक व्यापारातील वाटा केवळ १.५ ते २ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. त्यात उलट्या दिशेने सुरू झालेल्या व्यापार प्रवाहांचा जबर परिणाम भारताच्या आर्थिक स्थितीवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

प्रशुल्क युद्धाचा परिणाम

विकसनशील राष्ट्रांतील उत्पादनाला चालना देण्यासाठी विकसित राष्ट्रांमध्ये विकसित होणारे तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री साह्यभूत ठरते. तर विकसनशील राष्ट्रांमध्ये अल्प खर्चात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंना आकर्षक बाजारपेठ म्हणून विकसित देश महत्त्वाचे ठरतात. असे असले, तरी विकसित राष्ट्रांची व्यापार धोरणे ही विकसनशील देशांसाठी नेहमीच अनुकूल राहिली आहेत, असे म्हणता येत नाही. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या व्यापार करारांना अप्रत्यक्षपणे पायदळी तुडवत विकसित देशांनी विकसनशील देशांमधून येणाऱ्या आयातीवर कठोर बंधने घालण्याचे धोरण सातत्याने ठेवल्याचे पहायला मिळते.

भारताने अनेक वेळा याचा अनुभव घेतलेला आहे. भारतातून अमेरिका वा युरोपियन राष्ट्रांना होणाऱ्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला याचा फटका बसलेला आहे. आज अमेरिकेने पुकारलेल्या प्रशुल्क युद्धाचा देखील फटका भारताला बसणार असून, देशातील कृषी, उद्योग क्षेत्रांच्या उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगार यावर विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या परिणामांची सखोल चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.

लोकसंख्येमध्ये जागतिक पातळीवर प्रथम क्रमांक असलेल्या भारताची अर्थव्यवस्था ही उत्पादन अर्थव्यवस्था कमी आणि उपभोग अर्थव्यवस्था म्हणून अधिक ओळखली जाते. याचा अर्थ भारताची आयात ही निर्यातीपेक्षा नेहमीच जास्त राहिलेली असल्याने व्यापारतोल ऋणात्मक राहिलेला आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार भारत हा जगातील १३ वा सर्वांत मोठा आयातक, तर १७ वा सर्वांत मोठा निर्यातक देश आहे. आजघडीला भारताची सर्वाधिक निर्यात ही अमेरिकेला होत आहे. तर भारताची सर्वाधिक आयात ही चीनकडून होत आहे. २०२३-२४ आकडेवारीनुसार भारताने आपल्या tएकूण निर्यातीपैकी जवळपास १८ टक्के निर्यात एकट्या अमेरिकेला केली आहे. तर देशाच्या एकूण आयातीमध्ये १४ टक्के इतका वाटा चीनचा आहे. त्याखालोखाल भारताच्या एकूण आयातीपैकी ९ टक्के आयात रशियामधून होते. तर एकूण आयातीपैकी ६.४ टक्के आयात ही अमेरिकेकडून केली जाते.

भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेला होत असल्याने ट्रम्प यांनी लावलेल्या प्रशुल्काचा मोठा फटका भारताला बसणार आहे. भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीमध्ये प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, मौल्यवान दगड आणि दागदागिने, औषधे, आण्विक साधनसामग्री, खनिज तेल पदार्थ आणि कृषी क्षेत्रातील उत्पादने यांचा समावेश असून, त्यांचा अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण निर्यातीमध्ये जवळपास ५६ टक्के इतका वाटा आहे. या उत्पादनांवर अमेरिकेने ४.४ टक्क्यांपासून ते ५६.४६ टक्क्यांपर्यंत प्रशुल्क आकारलेले आहे. ४.४ टक्के इतके सर्वांत कमी प्रशुल्क हे यंत्रसामग्री आणि साधने यांच्यावर असून, ५६.४६ टक्के एवढे सर्वाधिक प्रशुल्क हे दुग्धजन्य पदार्थांवर लावण्यात आलेले आहे.

भाजीपाला आणि उत्पादनांवर २५.५४ टक्के प्रशुल्क असून, ट्रम्प यांनी प्रशुल्कात नुकत्याच केलेल्या वाढीमुळे त्यामध्ये आणखी वाढ होऊन भारतीय उत्पादनांची अमेरिकी बाजारपेठेतील निर्यात कमी होणार आहे. भारतातून अमेरिकेला कृषी उत्पादनांच्या होणाऱ्या निर्यातीत घट झाल्यामुळे दुग्धजन्य उत्पादने, भाजीपाला, फळे यांच्या देशांतर्गत बाजारपेठेतील किमती कमी होऊ शकतात. त्याचा परिणाम भारतातील दूध, फळे, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी वर्गावर होईल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तर ट्रम्प यांनी अमेरिकेमध्ये आयात होणाऱ्या औषधांना प्रशुल्क वाढीच्या प्रक्रियेपासून अजूनतरी बाहेर ठेवले असल्याने भारतातील औषधनिर्माण उद्योगाला प्रशुल्क युद्धाचा फटका बसणार नाही, हे निश्‍चित.

भारताला या वाढीव प्रशुल्कापासून बचाव करायचा असेल, तर भारताने अमेरिकेच्या ऑटोमोबाइल उत्पादने, व्हिस्की आणि कृषी उत्पादनांवरील आयात प्रशुल्कात घट करण्याचा प्रस्ताव ट्रम्प यांनी भारताला दिला आहे. सध्या भारत अमेरिकेतून आयात होणारी ऑटोमोबाइल उत्पादने, रम, व्हिस्की यांसारख्या उत्पादनांवर १०० ते १५० टक्के प्रशुल्क आकारते. त्यामुळे भारतातील या उद्योगांचे संरक्षण होण्यास वाव मिळतो. हे प्रशुल्क कमी करण्याचा ट्रम्प यांचा प्रस्ताव भारत सरकारने स्वीकारला, तर त्याचे विपरीत परिणाम भारतातील ऑटोमोबाइल आणि मद्य उद्योगावर होतील याबाबत दुमत नाही.

तसेच अमेरिकेने बियाण्यांच्या बाबतीत अत्याधुनिक अशा जनुकीय सुधारित बियाण्यांचा स्वीकार केलेला असल्याने कमी उत्पादन खर्चात मका, सोयाबीन आणि कापूस यांसारखी पिके उत्पादित केली जातात. ट्रम्प यांचा कृषी उत्पादनांबाबतचा प्रस्ताव भारताने स्वीकारला तर ही उत्पादने अत्यल्प किमतीला भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे प्रकिया उद्योगांना लाभ होऊ शकतो. मात्र या पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागेल. भारतीय कृषी बाजारपेठेतील सोयाबीन, कापूस आणि मका या पिकांची किंमत ही शेतकरी वर्गासाठी नेहमीच प्रतिकूल राहिलेली आहे.

त्यातच अमेरिकेचा प्रस्ताव स्वीकारल्यास या पिकांच्या बाजारपेठेतील किमती आणखी गडगडू शकतात. लाखो शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होऊ शकते. याचा सर्वंकष पातळीवर विचार करून भारताला अमेरिकेसोबतचे व्यापार धोरण ठरवावे लागेल. हे धोरण ठरविताना सरकारला देशातील शेतकरी वर्ग आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रावर अवलंबून असणारा कामगार वर्ग, व्यावसायिक यांना कमीत कमी फटका कसा बसेल याचा विचार करावा लागणार आहे. यासोबतच, या उत्पादनांसाठी पर्यायी बाजारपेठेचा शोध सुरू ठेवून उत्पादन आणि व्यापाराची दिशा बदलावी लागेल. थोडक्यात, येणाऱ्या काळात भारताला परकीय व्यापाराबरोबरच देशांतर्गत उत्पादनाची दिशादेखील ठरवावी लागेल. जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेत होणारे अशा प्रकारच्या बदलांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकेल. भारत सरकार याबाबत धोरणात्मक सजगता दाखवेल एवढीच अपेक्षा!

९४२०४७०५३४

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)