US-China Trade War: व्यापारयुद्धाची दशा अन् दिशा

डॉ. माधव शिंदे

Global Trade Disruptions: अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने प्रतिबंधात्मक व्यापार धोरण स्वीकारत आयातीवरील प्रशुल्कात वाढ करून जागतिक प्रशुल्क युद्धाला (टेरिफ वॉर) तोंड फोडले आहे. अमेरिकेच्या या कृतीमुळे जागतिक व्यापार रचनेला धक्का बसला असून मुक्त व्यापाराच्या दिशेने आगेकूच करणाऱ्या जगाला पुन्हा नियंत्रित व्यापाराच्या दिशेने वळण्यास प्रवृत्त केले आहे. इतर राष्ट्रांनीही अमेरिकन वस्तूंवरील आयात प्रशुल्कात वाढ करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेच्या या धोरणामुळे जागतिक व्यापार नियंत्रित करणाऱ्या डब्ल्यूटीओ संघटनेच्या व्यापार करारांची पायमल्ली झाली आहे.

त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची घडी विस्कटण्यास सुरुवात झाली, म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. याचे दूरगामी परिणाम जगातील सर्वच राष्ट्रांना भोगावे लागणार आहेत, सर्वाधिक चटके भारतासारख्या विकसनशील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल देशांना बसणार आहेत. प्राथमिक पातळीवर या व्यापार युद्धाचा जबर फटका जगभरातील रोखे बाजारातील गुंतवणूकदारांना बसलेला आहे. अब्जावधी रुपयांच्या नुकसानीला आज ते तोंड देत आहेत. भविष्यात त्याचे लोण भाववाढीच्या आणि बेरोजगारीच्या रूपाने अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांपर्यंत पोहोचेल हे मात्र नक्की. त्यादृष्टीने एक देश म्हणून भारत सरकारला आपले व्यापार धोरण निर्धारित करताना अधिक सावधानता बाळगावी लागणार आहे.

वास्तविकत: १८ व्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत पाश्चिमात्य देशांमध्ये व्यापारवादी विचारधारा जोर धरून होती. जास्तीत जास्त निर्यात आणि कमीतकमी आयात हे या विचारधारेचे मुख्य वैशिष्ट्य होते. मात्र, काळाच्या ओघात त्यामध्ये बदल होऊन जग उदार आणि मुक्त व्यापाराच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना १९४७ मध्ये व्यापार आणि प्रशुल्काचा सामान्य कराराच्या (GATT) माध्यमातून व्यापाराला संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झाले. १९९४ मध्ये याच गॅट चे जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) असे नामकरण झाले. जागतिक पातळीवरील व्यापार विषमता कमी करून आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी औद्योगिक उत्पादनांसोबतच कृषी व सेवा क्षेत्रातील उत्पादने, गुंतवणूक, बौद्धिक संपदा हक्क आदीं बाबतचे विविध व्यापार करार त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

हे करार विकसीत देशांना अधिक उदारमतवादी आणि मुक्त व्यापार धोरण स्वीकारण्यासाठी बंधनात्मक तर विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रांना काही प्रमाणात प्रतिबंधित व्यापार धोरणे ठेवण्यासाठी मुभा देणारे आहेत. विकसनशील राष्ट्रांनी या सवलतींचा लाभ घेत अमेरिकेसारख्या विकसीत देशांतून येणाऱ्या आयात वस्तूंवर अधिक प्रशुल्क ठेवत आयातीवर नियंत्रण आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण ठेवलेले आहे.

डब्ल्यूटीओच्या करारांचे पालन करणे सर्वच सदस्य राष्ट्रांना बंधनकारक असल्यामुळे अमेरिकेसारख्या विकसीत राष्ट्रांनी आयातीवर अल्प तर भारत, चीन, मेक्सिको यासारख्या विकसनशील देशांनी आपल्या देशातील आयातीवर अधिकचे शुल्क लावल्याचे पाहायला मिळते. विकसनशील राष्ट्रांची ही कृती डब्ल्यूटीओच्या करार आणि नियमांना अनुसरून अशीच राहिली आहे. त्याचे लाभ जगातील सर्वच देशांना होऊन विकसनशील देशांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होत आहे.

उदारमतवादी धोरणाचा फटका

डब्ल्यूटीओच्या २०२४ च्या अहवालावरून या व्यापार करारांमुळे विकसनशील देशांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाटा वाढून त्या देशांतील लोकांच्या उत्पन्नात आणि राहणीमानात सकारात्मक बदल होत असल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान या व्यापार करारांमुळे विकसीत देशांच्या उत्पन्नातही वेगाने वाढ होण्यास मदत झालेली आहे हे खरे. असे असले तरी, त्याचे विकसीत राष्ट्रांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे सातत्याने बोलले जात आहे. त्यामुळे विकसीत देशांची निर्यात कमी होऊन व्यापार तूट वाढत असल्याचे या देशांचे म्हणणे आहे. मात्र ते पूर्ण खरे नाही. अमेरिकेचे उदाहरण पाहता, भांडवलशाही असलेल्या या देशाच्या निर्यातीमध्ये अलीकडील काळात लक्षणीय घट होऊन आयातीचे प्रमाण वाढले आहे.

त्याचा परिणाम अमेरिकेची व्यापार तूट आणि चालू खात्यावरील तूट अनुक्रमे १३१ अब्ज डॉलर आणि ३०४ अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर येऊन बसली आहे. त्यासाठी अमेरिकेने स्वीकारलेले उदारमतवादी आणि मुक्त व्यापार धोरण कारणीभूत ठरल्याचे मानले जात असले तरी, अलीकडील काळात अमेरिकेच्या देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत होत असलेले बदलही तितकेच कारणीभूत आहेत, हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने अमेरिकेतील लोकांचा वाढता उपभोग आणि घटत जाणारी बचत, कारखानदारी क्षेत्राचे घटते उत्पादन, देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेले स्थलांतर व त्यामुळे अमेरिकन ग्राहकांची आयात वस्तूंना वाढत जाणारी मागणी, अमेरिकेचा सेवा क्षेत्राधारीत अर्थव्यवस्थेकडे झुकलेला कल व त्याचा निर्यातीवर होणारा परिणाम आणि महत्त्वाचे म्हणजे अलीकडील काळात अमेरिकन डॉलरच्या वाढत जाणाऱ्या किमतीमुळे निर्यातीवर होत असलेला विपरीत परिणाम यासारख्या कारणांचा समावेश होतो. परिणामी आज अमेरिकन अर्थव्यवस्था संकटाच्या गडद छायेखाली आली आहे. त्यातून मार्ग काढणे धोरणकर्त्यांसाठी क्रमप्राप्त आहे. त्यादृष्टीने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रतिबंधात्मक व्यापार धोरणांचा केलेला स्वीकार अल्पकालीन लाभ देणारा वाटत असला तरी, दीर्घकाळाचा विचार करता तो ना अमेरिकेसाठी लाभदायक आहे ना जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी!

वास्तविकत: जागतिक व्यापाराचे नियमन करणाऱ्या डब्ल्यूटीओचे व्यापारी करार हे भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या व्यापारी हिताची जपणूक करणारे आहेत. मात्र, ट्रम्प यांनी प्रशुल्क वाढ करून डब्ल्यूटीच्या या करारांना केराची टोपली दाखवली असल्याने डब्ल्यूटीओच्या मूळ उद्दिष्टांनाच धक्का बसला आहे. अशा स्थितीत जागतिक व्यापार रचनेचे भविष्यात काय होईल? हा खरा प्रश्न आहे. ट्रम्प यांनी स्वीकारलेल्या या धोरणाचा मार्ग इतरही विकसीत देश स्वीकारणार असतील तर विकसनशील आणि गरीब राष्ट्रांच्या व्यापार विषमतेचे काय? असाही एक प्रश्न निर्माण होतो.

अमेरिकेच्या या व्यापार धोरणामुळे भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांवर दूरगामी परिणाम होणार असून त्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर सरकारची कसोटी लागणार आहे, हे निश्चित. खरंतर, जागतिक पातळीवर देशांच्या उत्पन्न पातळीनुसार अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गट असे देशांचे वर्गीकरण केले जाते. जागतिक व्यापारामध्ये अशा अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांचा वाटा अत्यल्प राहिलेला आहे. मात्र, डब्ल्यूटीओच्या व्यापार करारांतर्गत विकसीत राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या उदारमतवादी व्यापार धोरणांमुळे अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना लाभ होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे.

तसेच या देशांतील दारिद्र्य आणि आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत झाली असून १९९५ मध्ये या देशांतील दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचे ४०.३ टक्के असलेले प्रमाण २०२२ मध्ये १०.६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. त्यासाठी या देशांच्या निर्यातीत सदर कालखंडात १६ टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांपर्यंत झालेली वाढ मोलाची ठरलेली आहे, हे सत्य. या उदार आणि मुक्त व्यापार धोरणांचा लाभ बहुतांश विकसनशील देशांना झाला असला तरी, सर्वाधिक लाभ उठवला तो चीन आणि व्हिएतनाम सारख्या राष्ट्रांनी!

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)