Pune News: मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील ऊस तोडणी कामगारांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश करून विकास व साह्य समिती स्थापन करा. ऊस तोडणी कामगारांसाठी शासनाच्या योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर देता येतील यासाठी एक ॲप तयार करावे, ट्रॅकिंग सिस्टीम, रेशनची पोर्टिबिलिटी यांसारख्या अत्याधुनिक यंत्रणेच्या साह्याने योजना राबविण्यावर भर द्यावा.

बीड जिल्ह्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यांतही काम केले जावे. अपघातग्रस्त ऊस तोडणी कामगारांना तत्काळ मदत देण्यात यावी, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या.

विधान भवन येथे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्ह्यातील गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात गठित समिती अहवाल-मंत्रालयीन विभागाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत बैठक नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती.

या वेळी या बैठकीला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथु रंगानाईक, गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र गोरवे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, जिल्हाधिकारी धाराशिव कीर्तिकुमार पुजार, नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक,

लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर घुगे, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, पुणे विभागीय आयुक्तालयाचे अतिरिक्त आयुक्त आर. आनंदकर, महिला व बालविकास विभागाचे सहसचिव विलास ठाकूर, महिला व बालविकास सहआयुक्त राहुल मोरे, आरोग्य विभागाचे डॉ. अमोल भोर, कामगार विभागाचे संकेत कानडे या वेळी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, की आरोग्य विभागाने ऊस तोडणीसाठी जाणाऱ्या प्रत्येक महिलेला आरोग्य कार्ड देणे. ऊस तोडणीला जाण्यापूर्वी आणि आल्यानंतर महिलांची आरोग्य तपासणी करणे. साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून ऊस तोडणीच्या ठिकाणी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करणे. तज्ज्ञांनी केलेल्या एसओपीचा सर्व खासगी रुग्णालयांनी वापर करूनच शस्त्रक्रिया करावी.