Mumbai News : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने सोमवारी (ता. १७) दिला. दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्य सरकारने काढलेला शासन आदेशही रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर दोन वर्षांनी सुनावणी होऊन निकाल प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. सोमवारी दुपारी या प्रकरणाचा निकाल दिला.
महाविकास आघाडी सरकार आणि तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी साखर कारखान्यांची १०.२५ टक्के एफआरपी पकडून शेतकऱ्यांना रक्कम दिली जात होती. ही रक्कम दोन किंवा तीन टप्प्यांत शेतकऱ्यांना मिळत होती. साखर हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांत इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मोलॅसिसचा वापर केल्यामुळे साखर उताऱ्यातील घट हे केंद्र सरकारने निश्चित करून दिलेल्या संस्थेकडून प्रमाणित करून अंतिम दर देण्याचे शासन आदेश काढले होते.
याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांचे सहा ते सात हजार कोटी रुपये साखर कारखानदार बेकायदेशीररीत्या वापरत आहेत. तसेच केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्याची मोडतोड केली जात असल्याचे याचिकेत नमूद केले होते.
ही याचिका तीन वर्षांनंतर सुनावणीला आली. त्यावेळीही सहकार विभागाने विसंगत आणि अतार्किक उत्तरे दिल्याने न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत शासन आदेश रद्द करून एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय झाला होता.
मात्र, त्याची अंमलबजावणी का केली नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता, हा निर्णय मागील मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. त्याची समीक्षा करून निर्णय घेऊ असे उत्तर दिल्यानंतर न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. दरम्यान न्यायालयात सहकार विभागाने अशी उत्तरे दिल्याचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीतही उमटले होते. सहकार आणि विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीत बोलावून शिंदे यांनी जाब विचारला होता. दरम्यान साखर संघानेही यात हस्तक्षेप याचिका केली होती.
शेट्टी यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. यावर निकाल देताना ‘केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्यात राज्य सरकारला बदल करण्याचा अधिकार नाही. असे असतानाही एफआरपी मध्ये मोडतोड करण्यात आली. त्यामुळे शेट्टी यांची याचिका मान्य करत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काढण्यात आलेला शासन आदेश रद्द करून एकरकमी एफआरपी देण्याचे आदेश दिल्याचे ॲड. योगेश पांडे यांनी सांगितले.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
