Farmer karjmafi : महाराष्ट्रातील किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्य सरकारला पाहिजेत, तेव्हाच राज्य सरकार शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करेल, असा सवाल कॉँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी विधानसभेत सोमवारी (ता.२२) उपस्थित केला.

तसेच यावेळी शेतकरी आत्महत्यावर स्थगन प्रस्तावाची मागणी केली. परंतु विधानसभा अध्यक्षांनी ती फेटाळून लावली. तर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी तरी शेतकरी आत्महत्यांवर राज्य सरकारने निवेदन सभागृहात द्यावं, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्षांकडे पटोले यांनी केली. त्यावर उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले.

शेतकरी आत्महत्यावरून पटोले यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टिकाही केली. पटोले म्हणाले, "कर्जमाफी करायला सरकार तयार नाही, शेतीमालाला भाव द्यायला तयार नाही. महाराष्ट्रात रोज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, ही गंभीर बाब आहे. अन्नदात्याला महाराष्ट्रात जगायला स्थान नाही, असा सरकारचा उद्देश आहे का?" असा सवाल पटोले यांनी उपस्थित केला. तसेच २२ मार्च रोजी पहाटे एका शेतकऱ्यांने कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचं सभागृहासमोर सत्ताधाऱ्यांनी निवेदन द्यावं, अशी मागणी केली.

कांदा निर्यात शुल्का हटवण्यावरून अभिनंदन प्रस्ताव

केंद्र सरकारने २० टक्के कांदा निर्यातशुल्क हटवल्याबद्दल राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत अभिनंदन प्रस्ताव मांडला. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन केले. यावरून कॉँग्रेसचे आमदार नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सवाल उपस्थित केला.

केंद्र सरकारच्या निर्यात शुल्क लावण्याच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांचं व्हायचं ते नुकसान कांदा उत्पादकांचं झालं. केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात निवेदन का केलं नाही. आता मात्र अभिनंदन केलं जात आहे. परंतु शेतकऱ्यांचं लाखो कोटींचं नुकसान झाल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले.

दरम्यान, महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांना राज्य सरकार कर्जमाफी करेल, अशी आशा आहे. परंतु राज्य सरकार कर्जमाफी करण्यासाठी गंभीर नसल्याचं दिसतं. त्यामुळे राज्यात मात्र शेतकरी आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. मागील २४ वर्षात ४९ हजार शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे. शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर होऊ लागला आहे.