Onion Export Duty : निर्यात शुल्क रद्दच्या निर्णयानंतर कांदा दर सुधारण्याची अपेक्षा

Nashik News : कांदा निर्यातीवर २० टक्के निर्यातशुल्क असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची गेल्या दीड वर्षांपासून आर्थिक कोंडी झाली होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता.

अखेर केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत शनिवारी (ता. २२) अधिसूचना प्रसिद्ध केली. गेल्या दीड वर्षांनंतर कांदा निर्यातीचा फास मोकळा झाला आहे. नवीन आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२५ पासून निर्यात शुल्क रद्द होऊन अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

सध्या राज्यभरात लेट खरिपासह नवीन रब्बी उन्हाळ कांद्याची आवक प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये सुरू झाली होती. मात्र कांदा निर्यातीवर २० टक्के शुल्क असल्याने निर्यात कमी होती. परिणामी कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली दर मिळत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे असंतोष पाहायला मिळाला.

यापूर्वी कांदा उत्पादकांनी सत्ताधाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीत दणका दिला होता. पुढे कांद्याचे पडसाद विधानसभेच्या निवडणुकीत दिसून येण्याची शक्यता होती. यामुळे केंद्राने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी १३ सप्टेंबर रोजी किमान निर्यात मूल्य रद्द करून निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आणले होते.

मात्र यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला नव्हता. अखेर "देर आये,दुरुस्त आये" यानुसार केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाचे उपसचिव दिलमिल सिंग सोच यांच्या स्वाक्षरीने निर्यात शुल्क रद्दबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

तारीख...निर्णय

- १९ ऑगस्ट २०२३...४० टक्के निर्यात शुल्क(अर्थ मंत्रालय)

- २८ ऑक्टोबर २०२३...प्रतिटन ८०० डॉलर निर्यात शुल्क(वाणिज्य मंत्रालय)

- ७ डिसेंबर २०२३...कांदा निर्यातबंदी(वाणिज्य मंत्रालय)

- २२ मार्च २०२३...पुढील आदर्श येईपर्यंत निर्यातबंदी कायम(वाणिज्य मंत्रालय)

- १ मार्च ते १५ एप्रिल २०२४...टप्प्याटप्याने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (एनईसीएल) संस्थेतर्फे ९९,१५० टन कांदा निर्यातीस परवानगी(वाणिज्य मंत्रालय)

- ४ मे २०२४...निर्यातबंदी हटवून सशर्त परवानगी, प्रतिटन ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य व ४० टक्के निर्यात शुल्क (वाणिज्य मंत्रालय)

- १३ सप्टेंबर २०२४...किमान निर्यात मूल्य मागे, २० टक्के निर्यात शुल्क कायम.(वाणिज्य व अर्थ मंत्रालय)

- २२ मार्च २०२५...२० टक्के निर्यात शुल्क १ एप्रिल २०२५ पासून रद्द

निर्यातीला प्रोत्साहन द्या ः खासदार भगरे

ग्राहक आणि शेतकरी हे दोन्ही महत्त्वाचे घटक आहेत; मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हे निर्णय नुकसानकारक ठरले. या प्रश्न शेतकऱ्यांचा संताप कायम होता. उत्पादन खर्च व दर याचे गणित जुळत नसल्याने कांदा निर्यातीवरील २० टक्के निर्यातशुल्क रद्द करण्यासाठी मी व सहकाऱ्यांनी संसदेत सातत्याने या विरोधात आवाज उठवला. निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. अखेर केंद्राने हा निर्णय घेतला. मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. म्हणून पुढील काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना घामाचे दाम मिळण्यासाठी व नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे. यातही पाठपुरावा करणार आहे, असे दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भास्कर भगरे यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना सांगितले.