विजय सांबरे

पाच-सहा वर्षांपूर्वीचा हा प्रसंग. संगमनेर तालुक्यातील प्रवरा नदीकाठच्या एका गावात तरुण बागायतदारांशी शेतीच्या गप्पा सुरू होत्या. बळीराजा कृषक प्रोड्यूसर कंपनीचा विषय निघाला. लोकपंचायत संस्थेच्या पुढाकारातून संगमनेर तालुक्यातील जिरायती भागातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी २००९ मध्ये ही कंपनी स्थापन झाली होती. राज्यातील पहिल्या वहिल्या उत्पादक कंपन्यांपैकी बळीराजा ही एक होती.

पुढे शासनाच्या विविध योजनांद्वारे गावोगाव कृषी उत्पादक कंपन्या स्थापन होण्यास सुरुवात झाली होती. गप्पांमध्ये एक मित्रवर्य मला म्हणाले, ‘‘आम्हाला जवळचे शंभर एक नातलग घेऊन एक प्रोड्यूसर कंपनी तयार करायची आहे. आमच्या मामांची तशी इच्छा आहे. तू आम्हाला या कामी मदत कर.’’ मग मी उत्सुकता म्हणून विचारले, की नातलग कोण आहेत? काही गावात राहणारे, काही नाशिक, नगर, पुण्यात नोकरीला असणारे.

प्रत्यक्षात शेती कसणारे कमी व नोकरी व्यवसायात स्थिरस्थावर अधिक. मी डोक्याला हात लावला. नाबार्ड व कृषी विभागाच्या योजनांमधून प्रोड्यूसर कंपनीला चांगली मदत होते व मोठे अनुदान मिळते, अशी माहिती त्यांना कोण्या एका शासकीय कर्मचाऱ्याने दिली होती. मी म्हटलं, की आपण एकदा तुमचे मामा व इतर नातलगांना भेटू व कृषी उत्पादक कंपनी स्थापण्यामागील उद्देश समजून घेऊ. मित्र काय समजायचे ते समजला व पुन्हा त्याने कंपनीचा विषय घेतला नाही. असो

शेतकरी उत्पादक कंपनी सारखी एखादी चांगली संकल्पना उभी राहत असताना नको ते लोक तिचा बोजबारा उडवतात. ग्रामीण विकासासाठी निर्माण झालेल्या वैविध्यपूर्ण सहकारी संस्था असो, स्वयंसाह्यता गट असो वा आदिवासींसाठीची वन-धन केंद्र योजना आदी साधनांचे स्वार्थी-हितसंबंधी गटांनी असेच खेळणे केले आहे.

सहकाराचा उदय, अस्त व शोकांतिका

भारतामध्ये ब्रिटिश राजवटीत १९०४ मध्ये पहिला ‘सहकार कायदा’ अस्तित्वात आला व देशात सहकारी चळवळीचे बीज रुजले. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या दूरदृष्टीने सहकारी चळवळीचा उपयोग ग्रामीण विकासासाठी प्रभावीपणे केला गेला. सहकारातून लहानमोठ्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणारी व्यवस्था निर्माण झाली. पुढील पाच दशकं सहकाराची वाढ झाली व ग्रामीण भारतात विकेंद्रित विकास प्रक्रिया रूढ झाली.

सहकाराचे आजचे वास्तव मात्र अगदी विपरीत आहे. सहकारात अनेक अपप्रवृत्ती घुसल्या. पक्षीय राजकारण, राजकीय नेत्यांची छुपी व उघड दादागिरी अशा नानाविध किडींनी सहकार पोखरला. सहकाराचे खरे अपयश जसे सभासदाच्या निष्क्रियेत आहे, तसे सरकारी धोरणे, कायदे, सहकार विभाग यांची कार्यपद्धतीही त्याला जबाबदार आहे. संस्था उभ्या राहिल्या पण निरंतर लोक -शिक्षण झालेच नाही. त्यातून समानता, पारदर्शकता, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया या मूल्यांना तिलांजली मिळाली.

लोकशाही तत्त्व नाहीसे झाले. पण ज्यांना खरा ‘सहकार’ समजला त्यांनी सोन केलं. कर्नाटकातील उत्तर कन्नड जिल्ह्यात १९२० पासून कार्यरत तोडागार (सुपारी उत्पादक) सहकारी प्रक्रिया व विक्री संघ, गुजरातचे ‘अमूल’, नाशिक जिल्ह्यातील सहकारी तत्वावरील वाघाड धरणाचे पाणीवाटप, मुंबईतील अपना बाजार, त्याचप्रमाणे निवडक सहकारी साखर कारखाने व दुध संघ, तसेच गावपातळीवरील सहकारी संस्थांनी उत्तम व्यवस्थापन व करड्या प्रशासकीय शिस्तीच्या आधारे सहकारी संस्था यशस्वीपणे चालवल्या.

‘उत्पादक कंपनी’चा उदय व प्रसार

आर्थिक उदारीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी संस्थाची झालेली पीछेहाट व त्याचा ग्रामीण विकासावर होत असलेला परिणाम काही द्रष्टे-जाणकार अनुभवत होते. देशातील भारतातील ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. शेती आतबट्ट्याची होत आहे. अशा स्थितीत विशिष्ट शेतमाल उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ‘उत्पादक कंपनी’ (Producer Company) या नावाची संकल्पना १९९९ मध्ये ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. योगेंद्र कुमार अलग समितीने मांडली. या समितीने सहकारातील सकारात्मक बाबी व खासगी कंपनीतील समुचित बाबींचा संकर करून ‘उत्पादक कंपनी’ संकल्पना विकसित केली.

एका परिसरातील शेतकरी स्वारस्य गटांनी (Common Interest Group) एकत्रित येऊन स्थापन करावी, अशी मांडणी केली. त्यानुसार १९५६ च्या कंपनी कायद्यात २००२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. ज्यांच्याकडे साधनसामग्री व पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे, ज्यांच्या पर्यंत शेतीविषयक शासकीय योजना, कर्जाची सुविधा पोहोचत नाही अशा सुशिक्षित अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही व्यवस्था निश्‍चित फलदायी आहे. सर्वप्रथम मध्य प्रदेशमध्ये ‘आसा’ नावाच्या सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेऊन कृषी उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्या.त्यासाठी तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकारने ठोस धोरण आखले. पुढे तमिळनाडू, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राज्यात लोण पसरले. महाराष्ट्रात विविध संस्थांनी पुढाकार घेतला. नाबार्ड, आत्मा, महाराष्ट्र स्पर्धात्मक कृषी प्रकल्प (MACP), लघू कृषक व्यापार संघ (SFAC) या माध्यमातून उत्पादक कंपन्या स्थापन होऊ लागल्या.

जागतिक बँकेच्या मदतीने ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्पादक कंपन्या सक्षमपणे चालवण्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरवण्यात येत आहेत.नगर, कोल्हापूर, जळगाव, नाशिकसह सर्वत्र विशिष्ट शेतीमाल जसे की गूळ, तांदूळ, गहू, काजू, केळी, दूध इ.वर प्रक्रिया, मूल्यवर्धन व विक्री करण्याचे काम या कंपन्या करत आहेत. शेळी- मेंढी पालकांच्याही कंपन्या स्थापन झाल्या. SFAC च्या संकेतस्थळावर ‘कृषी-सूत्र’ नावाच्या प्रकाशनामध्ये भारतातील प्रोड्यूसर कंपन्याची यशोगाथा दिली आहे.

अपेक्षित उपाययोजना

उत्पादक कंपनी संकल्पना खूप व्यापक हित साधणारी आहे आणि व्यवस्थापनासाठी सुटसुटीत आहे. प्रस्तुत लेखकाने लोकपंचायत संस्थेच्या संकल्पनेतून स्थापन झालेल्या बळीराजा कृषक प्रोड्यूसर कंपनी मर्यादित या उत्पादक कंपनीचा मागील १५ वर्षांचा प्रवास जवळून पहिला आहे. मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांतील अनुभवही जाणून घेतले आहेत. उत्पादक कंपनीची संकल्पना जोमाने रुजण्यासाठी काही विशेष धोरण व उपाययोजना आखाव्या लागतील.

वर्ष २००३ ते २०२४ या २१ वर्षांच्या कालखंडात तब्बल ४४४६० कृषी उत्पादक कंपन्या भारतात स्थापन झाल्या. ही संख्या प्रचंड आहे. पण गुणात्मक वाढीचे काय? प्रत्यक्षात कार्यरत कंपन्या किती, याचे अवलोकन करणे आवश्यक आहे.भांडवलाची कमतरता, बँकांचे कर्जपुरवठा धोरण, कंपनीने निवडलेला व्यवसाय चालविण्यासाठी आवश्यक व्यवस्थापन कौशल्य अशा मर्यादा उत्पादक कंपनीला बाधक ठरत आहेत. नाबार्डने सुरुवातीला चांगली योजना आखून उत्पादक कंपन्या स्थापण्यास चालना दिली.

मात्र प्रत्यक्ष कर्ज देताना संचालकांची मालमत्ता तारण ठेवण्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे उत्पादक कंपनी संकल्पनेला खिळ बसली.नाशिक जिल्ह्यातील सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे यश सर्वत्र सांगितले जाते. पण ती चालवणारे संचालक हे प्रगत, विशेष कौशल्य असणारे व्यावसायिक आहेत. त्यांची पीक पद्धत व व्यवस्थापन इतरांच्या तुलनेत सुसंघटित आहे.विविध शासकीय योजनांच्याद्वारे आदिवासी क्षेत्रात नव्याने कृषी उत्पादक कंपन्या स्थापन होत आहेत, पण त्या चालवताना अनेक आव्हाने येत आहे. प्रशिक्षित तांत्रिक मनुष्यबळाची वानवा आहे.

कंपनी सेक्रेटरीकडे उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यासाठीच्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याचे ज्ञान-कौशल्य नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी सल्लागारामार्फत कंपनीची नोंदणी करावी लागते. तसेच कंपनी स्थापन झाल्यावर तिचे आर्थिक व्यवस्थापन, ऑडिट यासंबंधी त्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळत नाही. कंपनी सेक्रेटरी कार्यालयाने यात सुधारणा करावी.उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून सामाजिक उद्यमशीलता साध्य करणे अपेक्षित आहे. त्यात पर्यावरण-स्नेही उत्पादन पद्धती, ग्राहकांना आकर्षित करणारे वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने, विश्‍वासार्ह व्यापार प्रणाली व विकेंद्रित व्यवस्थापन प्रक्रिया या बाबींवर भर दिला पाहिजे, त्याकामी सामाजिक संस्था व शासकीय प्रशिक्षण संस्था, तसेच कृषी विज्ञान केंद्र व कृषी विद्यापीठांनी योगदान द्यावे.

नाव उत्पादक कंपनी व व्यवसायाचे स्वरूप एक तर कृषी सेवा केंद्र वा कांदा-सोयाबीन व्यापार हे चित्र बऱ्याच कंपन्याचे आहे. शेतीमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या वा सहकारी खरेदी-विक्री संघ यांचे अपेक्षित सक्षमीकरण झालेलेच नाही, तसे या उत्पादक कंपन्यांचे होऊ नये.स्थापन झालेल्या कंपनीचा दैनंदिन कारभार, प्रशासकीय व्यवस्थापन, व्यवसाय उभारणी व विक्री व्यवस्थापन याविषयी सातत्याने क्षमता वृद्धीसाठी सामाजिक संस्था, कार्पोरेट तज्ज्ञ, शासकीय यंत्रणा यांनी पुढाकार घ्यावा.केंद्र व राज्य सरकारांनी संधी मिळेल तेथे या कंपन्याचा आग्रह धरावा.

उदा. आदिवासी विकास विभागाने दुर्गम भागात आदिवासी शेतकऱ्यासाठी उत्पादक कंपन्या स्थापण्याचा विशेष कार्यक्रम हाती घ्यावा. त्याला वन विभागाने पाठिंबा द्यावा. महिला शेतकऱ्यांना प्रेरित करून त्यांना उत्पादक कंपनी चालविण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यातून सक्षम महिला शेतकरी, त्यांचे स्वारस्य गट व कंपन्या उभ्या राहतील. गुजरात मध्ये ३१ मार्च २०२४ अखेर तब्बल ४२ हजार कृषी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. महिला शेतकऱ्यांच्या कंपन्या स्थापण्यास तिथे विशेष प्रोत्साहन दिल्याचे दिसते.

याचे अनुकरण आपल्या राज्यात पण व्हावे.उत्पादक कंपनी मध्ये अपप्रवृत्ती शिरणार नाहीत, यासाठी निरंतर लोक-शिक्षण गरजेचे आहे.उत्पादक कंपन्या सहकाराला पूरक पर्याय ठरु शकतील. यासाठी शासकीय स्तरावर एकात्मिक प्रयत्न करावे लागतील. गुजरातमधील आणंद येथील IRMA, SFAC संस्था, हैदराबादमधील MANAGE यांचा अवलोकन अहवालांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.